अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
राजनीतिक थलो संसदलाई अकारण पटक पटक विघटन र पुनस्र्थापनाको अभ्यासले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको न्यायालय पञ्चायतकालिन न्यायालय भन्दा पनि बढी विवादित भएको छ । न्यायीक पद्धतिलाई सही मार्गनिर्देश गर्न ग्रेसफूल एक्जीट, नैतिकता र पछि महाभियोगबाट बहिर्गमन जस्ता विकल्पहरु अहिले चर्चामा आएको छ ।
राष्ट्रिय परिवेशः
न्याय क्षेत्रका जानकारहरुबाट न्याय क्षेत्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पवित्र र स्वायत्त न्यायको मन्दिरको रुपमा सर्वस्वीकार्य हुनु पर्दछ भन्ने मत उजागर भैरहेको छ । गणतन्त्रको प्रयोगको यो ३२ बर्षले राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्तमा न्यायपालिकालाई विवादित र कमजोर बनायो । दलगत स्वार्थ अदालतमा प्रवेश गरायो । त्यसैको परिणाम बद्नाम भएको न्यायालयको निष्पक्षता, स्वच्छता, पवित्रता र स्वायत्तताका पक्षधर न्यायाधीश, संविधानविद्, कानुनविद्, न्याय र कानुनसंग सम्बद्ध विभिन्न संघसस्था, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश सबैका सबै विवाद रहित न्यायालयको पक्षमा सडकमा उत्रिसक्दा नेपालको दलगत नेतृत्व र संस्थाहरु मौन बसेका छन् । कारक त हामी नै हौं नि भनेर कायरता प्रकट गरिरहेको आभाष भएको छ ।
दलगत नेतृत्वलाई चुनौतिः
विवादरहित न्यायालयको पक्षमा चलाएको आन्दोलनले दलगत नेतृत्वलाई चुनौति दिई रहेको छ कि– लोकतन्त्र दलगत आन्दोलनले मात्रै आएको होइन । स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व विना दलगत अस्तित्व र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सुरक्षित छैन । समयमै राजनीतिक नेतृत्वले न्याय क्षेत्रको विवादलाई उचित निकास दिन नसके न्यायालयभित्र सीमित आन्दोलन राजनीतिक दलतर्फ पनि सोझिन सक्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाः
संविधानले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायीक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ । जनआस्था र विश्वास बचाएर संविधानतः यति धेरै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश आफैले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतका ६७ प्रतिशत न्यायाधीशहरु, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुको विश्वास गुमाएपछि अब पनि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहनुको अभिष्ट स्वतन्त्र न्यायापालिकाको पक्षमा रहेको सन्देश गएन । आमनागरिकको आस्थाको धरोहर बचाउन जो कोहीले नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्नै पर्ने भएको छ ।
निष्कर्षः
२०७८ कार्तिक १४ गतेको फूलकोर्ट बैठक र तोकिएको इजलास १४ जना न्यायाधीशबाट बहिष्कार पछि बद्नाम न्यायीक इतिहास हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्माण गरेको छ । यो उत्कर्षमा दलगत मौनताले बद्नाम न्यायीक इतिहास निर्माणको कारक दलगत नेतृत्व हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।