पृष्ठभूमिः
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारीत भै सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रिपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक १४ दिनपछि पुनरविचारका लागि साउन २९ गते आईतवार प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको छ । मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा गणपुरक संख्या नै नपुगेर बैठक स्थगित भैरहेको अवस्थामा फिर्ता भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक पेचिलो बन्दै गएको छ ।
विवादास्पद विधेयकः
नागरिकता ऐन २०६३ लाई सम्सोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएर विषयगत समिति उपसमिति हुँदै २२ महिनाको व्यापक छलफल पछि बहूमतले २०७७ असार ७ मा पारीत गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक चार बर्षपछि २०७९ असार २१ गते फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरी दर्ता भएका करिब सय संख्याका सम्सोधन प्रस्तावलाई कुल्चेर विषयगत समितिलाई छलेर हतारहतारमा प्रचण्ड र आरजु राणाको भारत भ्रमण पछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनै लागेको अवस्थामा २२ दिनपनि गंभिरतापूर्वक छलफल नगरी ध्वनी मतबाट पारीत गरी राष्ट्रिपति समक्ष पेश गरेपछि कार्यविधिगत विवाद त थियो नै । साथसाथै नागरिकतामा राखिएको वैवाहिक अंगिकृतलाई तत्कालै नागरिकता दिने, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली महिलाका सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने, बाबुआमाको पहिचान नभएकालाई बंशजको नागरिकता दिने लगायतका सवालहरुले छिमेकीको विस्तारवादी नीति, नेपालको भौगोलिकता, विपन्नता र खुल्ला सीमाना समेतले पार्ने दूरगामी प्रभाव र नोक्सानलाई मनन गरी जनस्तरबाट सडक र सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यापक विरोध भएको छ ।
संजालमा प्रकट तर्कः
भारतमा सात पछि, नेपालमा तत्कालै किन ? विवाह– नागरिकता–सम्बन्ध विच्छेद–पछि के हुन्छ ? खुल्ला सीमाना रहेको कारण शक्तिशाली छिमेकमा भन्दा नेपालमा प्रावधान कडा हुनु पर्दछ ।
राष्ट्रपतिको कदमः
राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १४ दिनपछि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदम विवादित बनेको छ । संविधान र राष्ट्रको संरक्षकको भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षको विगत भूमिकालाई हेर्दा तत्कालिन राजा विरेन्द्रले पनि २०५७ सालमा पनि फिर्ता पठाएका थिए । दोस्रो पटक वर्तमान राष्ट्रपतिले नौ सवाल उठाउँदै फिर्ता पठाएकी हुन् ।
दलहरुको भूमिकाः
वास्तविक नेपालीलाई नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रयास दलगत नेतृत्वले कहिल्यै गरेन । सशस्त्र विद्रोहको उपलब्धीको रुपमा ४० लाख गैरनेपालीले नागरिकता दिलाउने दलीय सरकारले अझै पनि वंशज नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन नसक्नु विस्तारवादीहरुको दलाली राष्ट्रवाद हो कि सवाल रहस्य र संवेदनशिल छ । २०५७ र २०७९ सालको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने अवस्थाले संसोधन प्रस्ताव अनुमोदनको कार्यशैलीमा दलगत नेतृत्वले फिजीकरण वा सिक्किमीकरणको लेण्डुलोप दलाली मात्रैे देखाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा निर्वाह गरेको अपरिपक्व भूमिकाका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रकरणमा आशंका गर्न हुँदैन । तत्कालिन राजा विरेन्द्रले निर्वाह गरेको संविधान सम्मत भूमिका निर्वाह गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको हो ।
निष्कर्षः
विगत र वर्तमानको परिवेशमा राष्ट्राध्यक्षको भूमिका राष्ट्रलाई फिजीकरण, सिक्किमीकरणबाट जोगाउने हो होइन चासो पूर्वक बुझ्नु आमनागरिकको कर्तब्य हो । सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक मूल्य मान्यता र आदर्शबाट च्यूत, निर्दलीयता तर्फ उन्मुख दलगत नेतृत्वप्रति अब कति विश्वस्त रहने ? राष्ट्रिय स्वार्थमा उत्तर खोजौं ।