न्याय निरूपणमा सुनवाईको सवाल

• ऋषिराम पोख्रेल अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
मंसिर १० देखि २५ सम्म लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अन्तराष्ट्रिय अभियानको यो अवधिमा लैंगिक हिंसाका धेरै घटनाहरूले विभिन्न संचार माध्यममा प्राथमिकताका साथ स्थान पाएको छ । त्यसैगरि सुनसरीको हनुमान मन्दिरका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर
(दाश) गिरी विरूद्धको जबरजस्ति करणी मुद्दाले अहिले झनै राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ ।पछिल्लो पटक एक स्थापित अनलाईनले यसै विषयमा समाचार टिप्पणी लेखेको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित दोहोरो सुनवाईको मौका नदिई एकतर्फि सुनवाईको आधारमा अभियुक्तलाई सफाई दिएको फैसलाप्रति आशंका जन्माउदै समाचार टिप्पणी लेखेको छ । यो समाचार टिप्पणीले त्यो फैसलालाई विवादको शिखरमा पुर्याएको छ ।
मुद्दाको तथ्यः
सिद्ध बाबाले आफ्नो भक्तलाई रातीको ११ बजे फोन अनि म्यासेज मार्फत ‘साधनाबाट प्राप्त हुने दीक्षाका लागि अवसर प्रदान गरेको बताएर’ प्रलोभनमा पारी बोलाएको जाहेरी दावी । आईसकेपछि अनिष्ट हुने डर त्रास देखएर व्यभिचारका लागि सरिक हुन वाद्य पारेको । व्यभिचार पछि पनि कसैलाई भनेमा अनिष्ट हुने डर त्रास देखाएका कारण भक्तले गुरू विरूद्ध कोहि कसैलाई नभनेको । त्यसपछि पीडित काठमाण्डौ पतिको साथमा
गएको । पीडितका पतिले पत्निको मोवाईल म्यासेजबाट आफ्नो पत्नि र सिद्ध बाबा बीच शारीरिक सम्पर्क भएको आशंका पत्निसंग गरेपछि पत्निले बल्ल पतिलाई सबै कुरा खोलेको । पतिको सक्रियतामा बाबा विरूद्ध जबरजस्ति करणी कसूरमा जाहेरी परेको ।
पीडित माथि आशंकाः
लैंगिक हिंसाले महिलाको कमिकमजोरीलाई पनि औल्याउछ । गुरूले बोलाएको बहानामा रातको ११ बजे एक्लै बसेको पुरूषको सम्पर्कमा जानुको अर्थ दीक्षा ग्रहण मात्रै थियो त ? दीक्षाका लागि गएकी किन प्रतिवाद नगरी व्यभिचारमा
सरिक ? फुर्सद भएपछि पनि पतिलाई सबै कुरा किन
नखोलेको । पतिले थाहा पाएपछि होईन भन्ने आँट नआएर सबै कुरा खोल्नु । पतिको दवावमा जाहेरी दिएको देखिनु ।
अनुसन्धान माथि आशंकाः
कानुनमा जाहेरी आएपछि दर्ता गर्नै पर्ने व्यवस्था छ । तर जाहेरी लिएर जा‘दा बलात्कार कसुरमा मिलापत्र गर्न दवाव दिएको आरोप लागेको
छ । सत्यं सेवम् सुरक्षणमको धरातलमा उभिएर अपराधको अनुसन्धान गर्न पर्ने निकाय र अधिकारीले कसैको जाहेरी
नलिने । कसैलाई उजुरी वेगर टेलिफोनकै भरमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने, कसैलाई बचाउनकै लागि जाहेरी सच्याउन लगाउने, कसैलाई फसाउनका लागि त कसैलाई सफाई दिलाउनका लागि अनुसन्धानको प्रमाण अभिलेखिकृत गराएको मिसिलबाट देखिनु अनुसन्धान माथि आशंका जन्माउने आधार हुन जान्छ । संचारकर्मीले मिसिल नै अध्ययन गरेर अनुसन्धान प्रभावित भएको आशंका गरेको छ ।
फैसला माथि आशंकाः
सुनसरीको हनुमान मन्दिरका बाबा आरोपित भएको बलात्कार (जबरजस्ति करणी) मुद्दामा सुनसरी अदालतले आरोपितलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसलामा आशंका बढेको छ । आरोपितको भेषधारण गर्नु अघिका क्रियाकलाप अध्ययन गरी सम्बद्ध मुद्दाको मिसिल समेतको अध्ययनबाट आएको समाचार टिप्पणीमा एक तर्फि सुनवाईमा बलात्कार आरोपिलाई सफाई दिएको आशंका गरेको छ । मुद्दाको मुख्य चार आधार प्रमाणलाई न्यायीक विवेचनाको रोहमा उपेक्षा गरिएको समाचार टिप्पणीले सुनसरी जिल्ला अदालतको त्यो फैसला विवादित बन्न पुगेको छ ।
पीडितको किटानी जाहेरी, बाबाले पीडितलाई आश्रममा बोलाएको म्यासेजको प्राविधिक पुष्टी, सोहि म्यासेजबाट बोलाए पछि रातको समयमा पीडित बाबाको आश्रममा पुगेको पुष्टि, जाहेरी परिसकेपछि पीडकले पीडितसंग फोनबाट एक घण्टा भन्दा बढी समय लगाएर माफी मागेको अडियो रेकर्ड बाबा कै भएको पुष्टि । यी आधार कारणबाट शुरू जिल्ला तहबाटै हतारहतारमा सफाई दिलाई दिनु पर्ने अवस्था नभएको समाचार विश्लेषणले अदालतको अवहेलनाको प्रतिवाद गर्ने दम देखाएको छ ।
विचारणीय पक्षः

कसुर ठहर हुनकालागि निश्चित कार्यविधि पुरा गरी प्रमाण संकलन गरिएको हुन्छ । ती प्रमाण पुगेको अवस्थामा सायदै कुनै न्यायाधीशले प्रमाण विपरित फैसला गर्ने आट गर्लान् । मौकामा कागज गर्नेहरू, पीडित, जाहेरवालाहरूले अदालतले बोलाएको तारीखमा उपस्थित भएर अनुसन्धानका समयमा तयार पारिएका कागज प्रमाण सनाखत समेतको बकपत्र महत्वपूर्ण
हुन्छ । साथसाथै शारीरिक परिक्षण प्रतिवेदन पनि । यति हुँदाहुदै पनि बाबाको भनि पुष्टि भएको अडियो रेकर्डबाट अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरिसकेको अवस्थाको सफाईले गरेको न्यायीक विवेचना विचारणिय हन्छ । त्यसै गरि सुनसरी जिल्लाले तीन लाख धरौटीमा छाडेपछि सो आदेश बदर गराउन दोहोरो निवेदन पर्नु, उच्च अदालत विराटनगर जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि थुनामा बसि थप न्यायीक कारवाही चलाउनु पर्ने तर केही समय फरार देखिनु, बाहाना बनाएर उच्चको आदेश विरूद्ध सर्वोच्च जानु, १२ मंसिरमा सर्वोच्चबाट जिल्लाको आदेश सदर भएपछि १० औं दिनमा जिल्लामा पेशी चढ्नु, सरकारी वकिले महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट मिसिल नआईपुगेको हुदा अध्ययन गर्ने मौका नै नपाएको कारण जनाई पेशी स्थगित गरि पा‘उ भनि दिएको स्वभाविक निवेदन अस्वीकार गरी प्रतिवादी पक्षको मात्र बहस पैरवी सुनेर एक बर्ष पनि नपुगेको मुद्दा हतारमामा फैसला गरिनु बिचारणीय छ ।
निष्कर्षः
न्यायीक प्रकृया र कार्यविधिमा अस्वभाविक गतिविधि देखिए त्यस्ता कामकारवाही विवादमा पर्नु सिद्धान्त र व्यवहारको समन्वयात्मक सन्तुलनका लागि आवश्य नै हुन जान्छ । अदालतबाट गरिने फैसला विवादित बन्न पुग्दा न्यायालयप्रतिको जनआस्था ह्रास हुदै जान्छ । पहिलो त नियोजित अवस्थामा बाहेक कुनै पनि फैसला आफ्नै कारणले विवादित
हुनुहुँदैन । आफ्नो फैसला विवादित बनेपछि सत्यता पुष्टि नभएसम्मको लागि न्याय क्षेत्रका न्यायमूर्तिहरूले स्वतः नैतिक जिम्मेवारी लिने संस्कारले मात्रै न्यायालयप्रतिको गुमेको जनआस्था फर्काउन सकिएला ।
विवाद नियोजित स्वार्थसिद्धीका लागि सिर्जना भएको पुष्टि हुनासाथ नैतिक जिम्मेवारी लिने न्यायाधीशप्रतिको मान सम्मान र कदर झनै अब्बल बनेर आउछ ।
न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने न्यायाधीश, कानुन व्यवशायी, कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र कार्यालय सहयोगिहरूमा न्याय क्षेत्रप्रतिको सच्चा निष्ठा हुनुपर्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउन सकियो भनेमात्रै मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हक समेतका संवैधनिक हक सुरक्षित हुन सक्दछ । यो सुरक्षणले शासनसत्ता चलाएको सरकारलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी र ईमानदार हुन बाद्य तुल्याउँछ ।