न्याय खोज्ने महिलालाई कानूनको संरक्षण छ

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
पुरुष प्रधान हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिला पुरुष प्रधान मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन । समाजलाइ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नेहरु अझै पनि पुरुष नै छन् । पुरुषहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नका लागि समाजका सानादेखि जघन्य अपराधसम्म समाजमै मिलाउँछन् । थोरै सत्य अधिक असत्य सहारामा भ्रम फैलाएर प्रहरी र प्रशासनको हाउगुजी देखाएर, आफ्नो पहूँचको फूर्ति छाडेर गाउँघरमा पैसाको लेनदेन गरेर अपराध वा कसूरलाई गुपचुप गराउन प्रयत्न गर्दछन् । यस्ता केशमा विशेष गरी महिलाको कुमारीत्व, सतित्व वा इज्जत (जे नाउँ दिएपनि) संग सम्बन्धित विषयहरु अधिक हुने गरेको पाइएको छ । यस्तो मेलमिलापमा राजनीतिक पहूँचका साथसाथै सुरक्षाप्रसासनलाई पनि प्रभावमा पारेका सूचनाहरु बेलाबखत चुहिएकै थिए ।

इज्जत लुटिएमाः
नेपाली समाज पनि अब खुला भैसकेको छ । कसैको इज्जत लुट्यो भन्न अब कसैले हिच्किचाउनु पर्दैन । इज्जत बचाउने नाउँमा अपराध लुकाउन प्रयोग हुँदा अपराधिक चरित्रलाई बल पुग्दछ । फेरि अर्को निमुखो महिला दिदी बहिनीको इज्जत लुटिने अवस्था आउन सक्दछ । त्यसैले कसैबाट आफ्नो इज्जत लुटिएमा निर्भिकताका साथ ढिला नगरीकन सिधै एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा पुगेर आफ्नो शारीरिक परिक्षण गराउन सक्नु पर्दछ । त्यो नभए आफ्नो विश्वासको मान्छेको सहयोगमा प्रहरी प्रशासनमा पुगेर शारीरिक परिक्षणको माग गर्नुपर्दछ । शारीरिक परिक्षणले अपराधलाई कानूनको दायरामा ल्याउन वा पीडितलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्दछ । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा सबै कुरा गोप्य हुन्छ । अधिकाँश महिला कर्मचारी नै हुन्छन् । मनौवैज्ञानिक, कानूनी, स्वास्थ्य र पुस्र्थापना समेतका उपचार पाईन्छ । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा प्रायः जिल्ला अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिन्छ । तनहुँको हकमा दमौली अस्पतालबाट यो सेवा प्रदान गरिन्छ ।

परिवारबाट उपेक्षा भएमाः
कतिपय महिलाको समस्या परिवारबाट उपेक्षा हुने, बच्चाको जन्म दर्ता नगरिदिने, विवाह दर्ता नगरिदिने, नागरिकता नबनाई दिने खालको पाईन्छ । साथसाथै खानलाउन नदिने अवस्था पनि रहेको पाईन्छ । यी अधिकार पाउनका लागि कानूनले हरेक आमा र बच्चालाई संरक्षण गर्दछ । साथै नातामा विवाद भएको अवस्थामा पनि कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । धैर्यतापूर्वक र साहासिक कानूनी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्दछ । कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन कानून व्यवसायीको सहारा लिन खर्चिलो पर्दछ । त्यो खर्च गर्न नसक्नेहरुका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता लिन पाउने व्यवस्था पनि राज्यले गरेको छ । त्यसैले अन्याय सहेर विवाह दर्ता, नागरिकता र बच्चाको जन्म दर्ता नभएको अवस्थामा बस्नु हुँदैन । बस्न, खान लाउन पाउने अधिकारको कानूनी लडाई लड्न सयोग गर्ने हातहरु प्रसस्तै छन् । खोजी गरे पाईन्छ ।

भ्रममा नपर्नुः
विवाह भएको, गाउँ समाजले थाहा पाएको, बाल बच्चा भएको अवस्थाको महिलालाई विवाह दर्ता छैन, नागरिकता छैन, बच्चाको जन्म दर्ता छैन, अधिकार पाईदैन भन्ने भ्रममा बस्नु हुँदैन । सार्वजनिक भएको विवाह, बालबच्चा भएको अवस्थाको पत्निको अधिकारलाई विवाह दर्ताको अभाव वा नागरिकताको अभावले कुनै बाधा पर्नेछैन । न्याय कानून बमोजिम पाउने हो । न्याय खोज्नको लागि आफ्नो पहिचान खुल्ने कागज माग्ने गरिएको छ । त्यो भनेको विवाह दर्ता नै होइन । नागरिकता नै होइन । जन्म दर्ता भएपनि हुन्छ । माईती तर्फको नागरिकता भएपनि हुन्छ ।

निष्कर्षः
न्याय गाउँ समाजबाट पाईन्छ । चित्त बुझ्दो न्याय नपाए गाउँपालिका र न्याय पालिकाबाट पनि न्याय प्रदान गरिन्छ । सुरक्षासंग सम्बन्धित सवालमा प्रहरी कार्यालयको महिला सेलबाट पनि न्यायीक संरक्षण प्रदान गर्दै आईएको छ । त्यहाँ पनि आफूले मागेको न्याय प्रभावित हुन पुगेको महसुस भएमा, पक्ष विपक्ष भई निष्पक्ष नभएको अनुभूति भएमा अदालत पुग्न सकिन्छ । कार्यविधिगत रुपमा हुने ढिलाई बाहेक अदालतबाट हुने न्यायमा निष्पक्षताको अनुभूति गर्न पाईनेछ । न्यायको अनुभूति गर्न पाईनेछ । अझ विशेष गरी महिलाको हक अधिकार हनन् भएको विषयमा अदालतले न्याय प्रचलनका लागि अन्तरिम संरक्षणत्मक आदेश जारी गर्न सक्दछ । निरन्तर सुनवाईको समेत व्यवस्था गरेर पारिवारिक पुर्नस्थापना र सामाजिक पुनस्थापनाप्रति चासो राख्दछ ।