विशेषसम्वाददाता
‘सानालाई ऐन ठूलालाई चइन’ नेपाली समाजको स्थापित उखान हो । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो उखान व्यवहारिक रुपमा सबैले जान्ने बुझ्ने गरी चरितार्थ भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका साँसद बालकृष्ण खाँड, एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोईरी, रेशम चौधरी र पछिल्लो घटना बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको दश रोपनी जग्गा प्रकरणमा किर्ते ठगीको अभियोगमा हिरासतमा पुगेका अरुण चौधरी प्रकरणमा अभ्यासमा ल्याइएको कानुनी कार्यविधिहरुले चर्चित उखानको चरितार्थ गरेको छ । साथै कानुनको शासनको उपहास गरेको छ । राजनीतिक दवावमा अनुसन्धान र आदेश प्रभावित हुन्छ भन्ने सवूद बनेर बसेको छ ।
बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानको दश रोपनी जग्गा प्रकरणमा ठगी किर्तेको अभियोग लागेका अरुण चौधरीलाई गत बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले नियन्त्रण मा लिनासाथ विरामी परेको वाहानामा चौधरीलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी अस्पतालमा राख्ने प्रबन्ध राजनीतिक पहुँचले मिलाएको थियो । सर्वसाधारणले मानसिक सन्तुलन गुमाएर अपराध गरेको अवस्थामा उपचारको लागि अवसर माग्दा समेत उपलब्ध हुन नसक्ने हाम्रो न्यााय प्रशासनमा गृहप्रशासनले अरुण चौधरीलाई हिरासतमा नबसेर अस्पतालमा बस्ने प्रबन्ध मिलायो । त्यतिले नपुगेर सर्वसाधारणलाई पटक पटक गरेर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिने न्याय प्रशासनले अरुण चौधरीलाई पक्राउ परेको एक हप्तामै हाजिर जमानीमा राखी अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी आदेश जारी गर्न बाद्य भयो ।
अरुण चौधरीको यो मात्रै कसूर होइन । यस भन्दा अघि पनि लु २ त २११ को ट्याक्टरमा आगो लगाएको अभियोगमा फरार रहेका व्यक्ति हुन् । उनलाई छ महिना कैद र आठ लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन पर्ने गरी अदालतले ठराएको थियो । यस्ता पटके कसूरदारलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा अथवा नेपाली काँग्रेसको टिकट किनेर साँसद बन्न सफल विनोद चौधरीको भाई भएका कारण नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुम्पा प्राप्त गरेर अरुण चौधरी एक हप्ताको अस्पतालको बेडको हिरासतबाट हाजिर जमानीमा बुधबार अर्थात माघ २४ गते हिरासत मुक्त हुन पाएका थिए । सार्वसाधारणले भोग्नु पर्ने कार्यविधि चौधरीले भोग्नु परेन ।