गतिरोध र संकट निम्त्याउने फैसला ?

पृष्टभूमिः
बाह्र दिनको अन्तरमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका दुई फैसला यतिबेला नेपाली जनमानसमा चर्चाको शिखरमा रहेको छ । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले गरेको व्याख्यासंग बाझिएको अभाष हुनेगरी १२ दिनपछि संयुक्त इजलाशले दलको नाम सम्बन्धी विवादमा व्याख्या गरेको चर्चा छ । संयुक्त इजलाशबाट जारी भएको उत्प्रेषणको आदेश निवेदन माग भन्दा बाहिर गएको आरोप लागेको छ । फैसलाले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक भविष्यमा संकट र गतिरोध ल्याउन सकने गम्भिर जोखिम बढेकोप्रति संविधानविद्, कानुनविद्, संविधानका व्याख्याताहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
निवेदन माग के थियो ?
उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कमनिष्ट पार्टी आफ्नो नाउँमा दर्ता गरिसकेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकृत पार्टीलाई पनि सोही नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग थियो ।
अदालतको आदेशः
सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण युक्त परमादेशमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको राजनीतिक दलले पाउने फैसलाका साथसाथै एमाले र माओवादी केन्द्रको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको दर्ता बदर गरिदिएको थियो ।
अबको संकटः
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०७७ फागुन २३ गते आईतवार ऋषिराम कट्टेलेको उत्प्रेषण निवेदनमा दिएको निर्णयले मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध र संवैधानिक संकट निम्त्याउने कानुनविद्हरु बताउँछन् । ऋषिराम कट्टेलको उत्प्रेषण निवेदनमा अदालतले दिएको निर्णयमा ‘एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म’ देखिएको संविधानविद भिमार्जुन आचार्यको टिप्पणी रहेको छ । डा. आचार्य यो फैसलाले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक भविष्यमा गम्भिर मोड ल्याउने जोखिम देख्छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाशवस्तीको टिप्पणी छ– न्याय शास्त्रको आँखाले हेर्दा कुनै पनि फैसला गर्दा मागदावी भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । यो त दुई रुपयाँ माग्नेलाई दुई करोड दिए जस्तो भयो ।’ फैसला पश्चात उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले संवैधानिक संकट निम्त्याँउने निष्कर्ष कानुनविद् टिकाराम भट्टराईको रहेको छ ।
निष्कर्षः
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकारको दुरुपयोग हुनुहुँदैन । त्यो अधिकार पाएका व्यक्तिहरुले कुनै प्रभावमा नपरि देश र आफ्नो परिवार सन्नतीलाई साक्षी राखेर देशको दीर्घकालिन हीत हुने खालको व्याख्या गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक गतिरोध र संवैधानिक संकट निम्त्याउने व्याख्या गरेर राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै पनि राष्ट्रसेवक, न्यायकर्मिको आत्मलाई शान्ति दिने कर्म होइन । पश्चातापले गलेर मर्नु भन्दा स्वाभिमानका साथ गर्न पाउने समय मात्र काम गर्नुपर्दछ ।