कांग्रेसको प्रश्न– न्याय दिने कि द्वन्द्व बढाउने ?

दमौली/जातीय विभेद गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी महिलालाई वहालवाला मन्त्रीले पदको दुरुपयोग गर्दै हिरासत मुक्त गराउने तथा आफ्नै गाडीमा आरोपीलाई घर लैजाने गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ न्यायको संरक्षक कि द्वन्द्व बढाउने पक्षधर भनेर प्रश्न गरेको छ ।
सञ्चारकर्मी तथा कलाकार रुपा सुनार माथि जातिय विभेद गरेको आरोप लागेकी काठमाण्डौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हिरासत मुक्त गराउँदै आफ्नै गाडीमा हालेर घर लगेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ भने बुधबार बसेको सत्ताधारी एमालेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठको राजिनामा समेत मागिएको छ ।
कांग्रेसले मन्त्री श्रेष्ठको काम राज्य न्यायको संरक्षक र समाधानको उत्प्रेरक नभई द्वन्द्व बढाउने पक्षधर भनेर प्रश्न गरेको छ । कांग्रेसको प्रश्न छ, जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहा“ उभिने हो ? कांग्रेस प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा समय र संसार बदलिएको तर हाम्रा कैयन सोंच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा नबदलिएको उल्लेख गर्दै दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थक भएको तर दलित समुदाय माथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य गर्न भने असमर्थ भएको उल्लेख छ । सविधान अनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त नभएको भन्दै विज्ञप्तीमा मन्त्रीमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति  प्रधानमन्त्रीको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको जनाइएको छ ।

पहिले कोठा दिन्छु, एउटै परिवार जस्तो गरेर वस्नुपर्छ भनेर कोठा दिन राजी भएकी प्रधानले रुपा कथित तल्लो जातकी भएको थाहा पाएपछि पछि खबर गर्ने जनाएकी र पछि कोठा दिन नसकेको बताएपछि रुपाले आफुलाई जातिय विभेद गरेको भन्दै कारवाहीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिईन । रुपाको निवेदनपछि सरस्वतीलाई कारवाहीका लागि प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । तर मन्त्री श्रेष्ठले पिडित पक्षलाई कुनै जानकारी नै नगराई पदको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी कार्यालय पुगेर सरस्वतिलाई हिरासत मुक्तमात्र गरेनन् सरकारी गाडीमा हालेर लगेका थिए । यहि विषयलाई उठाएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको छ, घटनाको अनुसन्धान, कार्वाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुन्छ । राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानूनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा नागरिक तहवाट धारणा व्यक्त हुदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले विशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्दछ । त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट के राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो प्रधानमन्त्रीज्य ?
कांग्रेसले थप प्रश्न गरको छ, द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पुरÞ्याउने मन्त्रीको भूमिका व्यक्तिगत स्वेच्छाचारीता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ? मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम ? राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज सविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मुल्य के बाकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान बीचको सवाद र विवादको मात्रै नभएको बरु हाम्रो समग्र अनहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछने भन्ने भएको भन्दै कांग्रेसले विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजि गरिरहेको बताएको छ । हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौ भन्ने प्रश्न टडकारो भएको उल्लेख गरेको कांग्रेसले पछिल्लो घटनाका कारण राज्यकै भूमिका उपर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको जनाएको छ ।