आदेशको अवज्ञाः अदालतको अवहेलना

पृष्ठभूमिः
सरकारलाई अदालतको आदेशको पटक पटक अवज्ञा गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक २०७८ जेठ १५ गते घोषणा गरेको आ.ब. २०७८÷७९ को बजेटको बुँदा नं. १९९ मा खनीजजन्य , ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गर्ने आर्थिक नीति सरकारले लिएपछि ११ बर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा जारी गरेको परमादेश चर्चामा आयो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको आरोप लागेको छ । कानुनका विद्यार्थीहरु सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको चर्चा गर्न थालेका छन् ।

परमादेशको सन्दर्भः
अनियन्त्रित रुपमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको संकलन उत्खनन् वा दोहन बढेपछि अधिवक्ता नारायण देवकोटाले त्यस्तो कार्य रोक्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन गर्नुभएको थियो । खेरजाने वा हटाउनु पर्ने बाहेकका ढुङ्गा गिटी बालुवाको निकासी रोक्न २०६७ साउन २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतिको संयुक्त इजलासबाट परमादेश जारी भएको थियो । अदालतको आदेश बमोजिम गठित प्राविधिक समितिले आर्थिक लगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सो बमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भयो । आदेशमा प्राविधिक समिति गठन प्रक्रिया समेत तोकिएको थियो ।
प्राविधिक कार्यदलको प्रतिवेदन र सरकारको निर्णयः
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले वातावरण मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव पुरुषेत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७० जेठ २६ गते नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७० जेठ २७ गते बसेको बैठकले अनियन्त्रित उत्खनन् र निकासीलाई रोक्ने निर्णय ग¥यो ।
बजेटबाट खुल्लाः
नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटबाट प्रकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन खुल्ला गरेको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको सरकार हो । यो सरकारले न्यूनतम काम चलाउ बजेट भन्दा ठूलो नीतिगत बजेट प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक नैतिकता राख्दैन । तर सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम रोक्का भएको प्राकृतिक स्रोत साधन संकलन, उत्खनन् र दोहनलाई खुला गरेको छ । बजेटको बुँदा नं. १९९ मा भनिएको छ कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खनीजजन्य, ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने । व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न अनियन्त्रित खनीजजन्य, ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासीलाई अदालतको परमादेश र कार्यदलको प्रतिवेदनले रोक लगाएको छ । खेरजाने र हटाउनु पर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनलाई मात्र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा निकासी खुल्ला गर्ने भनिएको छ । अर्को तर्फ काम चलाउ सरकारको सशंकित कार्यशैलीप्रति आमनेपालीको विश्वास छैन कि सरकारको निर्णय राष्ट्रिय हितमा छ ।
सरकारका सीमाः
सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम गठित प्राविधिक कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारको कार्यसीमा हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मात्रै आधारमा व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने बाहनामा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उत्खनन् र निकासी गर्न सरकारले सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम गठित प्राविधिक कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको उत्खनन र निकासीका नीतिगत आधार उल्लेख गरिदिएको छ । त्यो सीमा भन्दा बाहिर गएर निकासी गरेमा सरकारले परमादेशको अवज्ञा गरेको हुनेछ ।
अदालतको अवहेलनाः
नेपालको संविधानको धारा १२६(२) ले मुद्धा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा, अदालतको आदेश अवज्ञा गरेमा, अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलना हुने कानुनी व्यवस्था न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ ले गरेको छ ।
निष्कर्षः
सरकारप्रति जनविश्वास मरेको छ । सरकार संविधान र ऐन नियम कानुन मिचेर अगाडि बढेको छ । संसदीय मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएको छ । जनादेशको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ‘जंगे आदेश’ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अन्ततः अदालतको आदेश र फैसलालाई पनि अवज्ञा गरेर अवहेलना गर्न थालेपछि मुलुक असफल बनाउने योजना देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान रक्षार्थ सचेत नागरिक एक ठाउँ उभिनु परेको छ ।