सरकारको निर्णय क्षमता आईतबारे बिदाले उब्जाएको तरङ्ग

कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि र विकासको कुरा उक्त राष्ट्रको सरकार कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । सरकारको सही निर्णय दिन सक्ने क्षमता, आफ्नो निर्णयप्रति अडिग रहन सक्ने आँट र निर्णयलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने कुसल कार्यशैलीले नै राष्ट्रको वर्तमान र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने हो । सत्ताको लोभ र सीमित स्वार्थ समूह भन्दा माथि उठेर जबसम्म सरकारले राष्ट्रको हितमात्रै आफ्नो एक मात्र लक्ष्य हो भन्ने अर्जुनदृष्टि राख्न सक्दैन, तबसम्म त्यो राष्ट्रको समुन्नती आकाशको फल मात्र हुन्छ । राष्ट्रको हितलाई मध्ये नजर गरेर निर्णय लिनु सक्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक छ, आफ्नो निर्णयप्रति अडिग रही त्यसलाई सत्य र सफल सावित गर्न प्रयास गर्नु पनि । यहाँनेर भारतीय अर्वपति, उद्योगपति रतन टाटाको एउटा भनाई स्मरण गर्न मन लाग्यो । एक पटक बजारको जोखिम हुँदा हुँदै पनि उद्योगपति रतन टाटाले नयाँ मोडलको गाडिहरु लगानि 

गरेछन् । तर दुर्भाग्य भनौं, उनले मोलेको त्यो जोखिम उनको लागि धेरै महंगो पर्न गयो । झण्डै झण्डै रतन टाटा टट पल्टने अवस्थामा पुगेछन् । त्यति बेला उनको समकक्षी उद्योगपतिहरु र अन्य सर्वसाधारणले पनि रतन टाटाले जोखिम मोलेर गलत निर्णय लिएको विश्लेषण
गरेछन् । त्यही सन्दर्भमा रतन टाटाले भनेछन्, ‘म कहिल्यै पनि सही वा गलत निर्णय लिदिन । म जहिल्यै पनि आफूले लिएको निर्णय सही सावित गरेर
देखाउँछु ।’ नभन्दै उनि कत्तिपनि विचलित नभैकन काम गरिरहे । भलै व्यापारको तरिका बदले तर पनि कर्म गरीरहे । अन्ततः उनले डुब्नै आँटेको आफ्नो व्यवसायलाई पुनः उकास्न सफल भए । आजको मितिमा पनि रतन टाटा भारतको सबैभन्दा धनी र सफल उद्योग पतिको रुपमा कर्म गरिरहेका छन् । मैले यहाँ रतन टाटाको प्रसंग उठाउन चाहनुको कारण चाही सफलता प्राप्त गर्न हामीलाई आफ्नो निर्णयप्रति पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन र त्यसैमा लागिपर्न कति आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझाउनका लागि हो । म राज्य समृद्धि र सरकारको निर्णयको बारेमा कुरा गर्दै
थिएँ । रतन टाटाको भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ, एउटा व्यक्ति सफल हुन, उसलाई आफ्नो निर्णयप्रति विश्वास हुन कति जरुरी छ । त्यही कुरा राष्ट्रको सवालमा पनि लागू हुन्छ । एउटा राष्ट्र तबमात्र सफल हुन्छ जब राष्ट्रको सरकारलाई आफ्नो निर्णयप्रति पूर्ण विश्वास अनि आत्मगौरव हुन्छ र सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सही र सफल सावित गरेर देखाउँछ । तर हामी नेपालीको दुर्भाग्य नै भनौं, गतिलो निर्णय लिने र आफ्नो निर्णयलाई सही सावित गर्न सक्ने सरकार नै हामीले पाएनौं या सायद छान्न सकेनौं । न त विगतमा न त वर्तमान नै ।
अब कुरा अगाडि बढाऔं आईतवारे विदाको सन्दर्भबाट । कुरा अगाडि बढाउन भन्दा पहिले पाठक बर्गमा के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने म आईतवार विदा हुनु पर्दथ्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने बारेमा बहस गर्न गइरहेको छैन । मेरा टिकाटिप्पणी खाली सरकारको निर्णय क्षमताप्रति मात्र हो ।
करिब एक महिना पहिले सरकारबाट राष्ट्रव्यापी रुपमा लागू हुने गरी एउटा निर्णय भयो, इन्धनको खपत कम गराउन शनिवार भैरहेको विदालाई निरन्तरता दिंदै आईतवार पनि सार्वजनिक विदा गर्ने । पहिलो चरणमा परिक्षणकालको रुपमा तीन महिना विदा गरी हेर्ने । सरकारको यो निर्णयसंगै पक्ष र विपक्षमा बहस पैरवी शुरु भयो । अधिकाँश त आईतवारे विदाले पढनघण्टी नपुग्ने विद्यार्थीहरुलाई मर्का पर्ने, कोभिडले थिलथिलिएर बल्ल बल्ल तंग्रिन लागेको, शिक्षा क्षेत्र केही धराशयी हुने आवाजहरु उठे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त आईतवार विदा गर्ने सरकारको निर्णय नमान्ने प्रेस विज्ञप्ति नै निकाल्यो । यो एक महिनासम्म स्थानीय तहहरुले पनि आफूखुशी मन लागे विदा गर्ने, नलागे नगर्ने गर्न थाले । नीजि विद्यालयहरु त सम्भवतः कुनैले पनि विदा गरेनन् । इन्धन खपतको कुरामा पनि दुई दिन विदा हुँदा झन घुमफिर गर्ने काम बढी भएर खपत घट्नुको साटो बढी हुने तर्कहरु आए । कति स्थानीय तहहरुले त झन अरु सरकारी कार्यालय बन्द हुने तर विद्यालय चाही खोल्नु पर्ने निर्णय गरेर नौटंकी पनि देखाए । विदाले कस्तो नतिजा देखाउँछ, केही समय हेरौं भन्ने धारणा राख्नेहरुलाई सरकारी जागिरे होला विदा चाहिन्न के भन्थ्यो ? भनेर उडाउने कामहरु पनि
भयो । अन्ततः चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि परिक्षणकाल पनि नसकिदै असार १ गतेबाट लागू हुने गरी आईतवारे विदालाई सरकारले कटौती गरेको छ ।
म फेरी पनि दोहो¥याउँछु आईतवारे विदा ठी या बेठीक भनेर बहस गर्नु मेरो यो आलेको आसय होइन । समय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कुनै दिन गर्दै गरौंला । मेरो प्रश्न खाली के मात्रै हो भने एक महिना एक महिना पनि अडिन नसक्ने गरी यति फितलो निर्णय गर्छ सरकारले ? सरकारले आईतवार विदा दिने निर्णय राज्यको तत्कालिन आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर दिएको हो या कसैको चित्त बुझाउनका
लागि ? के यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सरकारले विज्ञ, विशेषज्ञ, सरकारहरुसंग केही सल्लाह
गरेन ? परामर्श लिएन ? के यो निर्णय कुनै मन्त्रीले साँझको जलपानले उब्जाएको लहडमा लिएको निर्णय हो ? होइन भने परिक्षणकालसम्म पनि किन टिक्न सकेन सरकार आफ्नो
निर्णयमा ? किन प्रयास गरेन सरकारले आईतवारे विदाको औचित्य र आवश्यकता आमनागरिकलाई बुझाउन, किन प्रयास गर्न चाहेन सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सही सावित गर्न ?
् मेरा प्रश्नले पाठक बर्गलाई म स्वयम्ले आईतवारे विदाको समर्थन गरेको भान पर्न सक्छ तर यहाँ कुरा एक दिनको विदाको होइन । कुरा हो सरकारले गर्ने निर्णयको औचित्य, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन सक्ने आँटको । अहिलेको सन्दर्भ त फगत हप्तामा एक दिन विदा थप्ने नथप्ने कुराको हो । यसलाई सदर बदर जे गर्दा पनि खास ठूलो अन्तर नपर्ला तर भोलि राज्यको सुरक्षा स्वाधिनता, सार्वभौमिकता संग जोडिएको विषयमा पनि सरकारले यसरी नै फिलतलो निर्णय गर्ने क्षमता देखायो भने ? यसरी निर्णय गर्दै फिर्ता गर्दै गर्ने परिपाटी बस्यो भने ?
मेरो प्रश्न सरकारसंग मात्र होइन, मेरो प्रश्न आमनेपाली नागरिकहरुसंग पनि हो । प्रश्न के हो भने हामी यति धेरै अधैर्य किन छौं ? सरकारको हरेक निर्णय हामीलाई गलत किन लाग्छन् ? त्यसलाई गलत सावित गर्न हामी किन यति विघ्न लागि प¥यौं ? त्यो बडो अचम्मको कुरा छ । विदाकै उदाहरण लियौं । यो एक्कासी रातारात निर्णय भएको कुरा होइन । अलि पहिलेदेखिनै प्रसंग चलेको विषय हो । यदि हामीलाई साच्चिनै आईतवारे विदा आवश्यक छैन भने यसले झन विथिति ल्याउँछ भन्ने लागेको भए सरकारलाई आमनागरिक स्तरबाट पहिले नै किन खबरदारी गरेनौं ? यो आवश्यक छैन, गर्नु हुन्न भनेर किन पहिले नै आवाज उठाएनौं ? किन हामी पहिले निर्णय गरोस्, अनि विरोध गरौंला नमानौंला, नटेरौंला, भनेर पर्खि बस्यौं त ! जब सरकारले निर्णय गरि नै सकेपछि तीन महिना परिक्षणकाल कस्तो हुँदो रहेछ, त भनेर कुर्दा विग्री हाल्ने त केही थिएन होला ! हप्ताको औसत चारवटा आईतवारको हिसाबले १२ दिन विदा थपिदैन, तीन महिनामा आकाश त पक्कै खस्दैनथ्यो होला ? त्यही पनि विद्यालयमा पठनघण्टी पु¥याउन सुक्राबार चार बजेसम्म पठाउने, मिन पचासका केही विदाहरु काट्ने, मिलेसम्मको अरु विदाहरु घटाउने जस्ता उपायहरु पनि अघि सारिएका थिए । तर हामीलाई लाग्यो, आईतवार विदा गरेपछि पढाई विग्रन्छ, सकिन्छ, । खत्तम हुन्छ । य बाबा सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि केही न केही त छलफल पक्वै गरेको होला । हचुवाकै भरमा निर्णय ग¥या त होइन होला । तर हामीलाई हुँदैन भनेपछि हुँदैन हुँदैन ।
जहाँसम्म इन्धन खपतको सट्टा बढ्छ, भन्ने कुरा छ विदा हुँदैमा घुमी हाल्न पर्दछ भन्ने त छैन नि । देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नघुमौं । अवस्था सहज भएपछि घुमौला । त्यसले मानिसलाई मानसिक रुपमा तन्दुरुस्त हुन मद्धत पनि गर्दछ । देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलाएमान हुन्छ । खोज्दै जाने हो भने नराम्रो पाटोको संगसंगै राम्रो पाटोहरु पनि त हुन्छन् । ती राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा जोगाउने काम त हाम्रो पनि हो नि होइन र ? हामी मध्ये जतिले पनि आईतवारे विदा ठीक छैन भन्यौं, कतिले खोजतलास ग¥यौ त यसको खास कारण, कतिले जान्ने प्रयास ग¥यौ, यसको पछाडी सरकारको अवधारणा के हो भनेर, कतिले हिसाब ग¥यौं त बार्षिक पठन घण्टी पुग्छ पुग्दैन भनेर । बस हामीले खालि मात्रै भनांै दुई दिन विदा भएपछि झन बढी घुमिन्छ । तेल खपत बढ्छ, विद्यार्थीको पढाई
विग्रन्छ । सरकारी जागिरेले सुख पाउँछन् । यो नयाँ प्रयोगले के कस्तो नतिजा ल्याउँछ भनेर त हामीले पर्खन चाहन्थ्यौं न यसलाई सफल बनाउन त भन्ने सोचाई तर्फ लाग्यौं । जब कि यो अधिकाँश विकसित राष्ट्रहरुले अबलम्बन गरिरहेको कुरा हो ।
अतः मेरा अनुरोध र आषय के हो भने सरकारले गरेको गर्न चाहेको नयाँ प्रयोगलाई गलत नै हो भनेर सावित गर्न यति साह्रो हत्य पनि नगरौं ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा सरकार यति लाचार पनि नहोस् कि आफ्नै निर्णयमा एक महिना भन्दा बढी टिक्न नसकोस् । अस्तु ।