दमौली/बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार संसदमा सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएका छन् ।
शर्माले आफुमाथि छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको र छानविनका लागि आफु सदा तत्पर रहेको बताउँदै छानविन समितिलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर आफुले राजिनामा दिएको बताए । शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको तथा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराएको आरोप छ ।
शर्माका काम कारवाही माथि छानविन गर्न बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको वैठकले ११ सदस्य रहेको विशेष छानविन समिति बनाएको छ । समितिका सदस्यहरुमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल,प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण ,शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् ।
राजिनामा अघि अर्थमन्त्री शर्माले आफुले कुनै अपराध नगरेको बताएको थिए । शर्माभन्दा अघि बोलेका एमालेका नेता योगेश भट्टराईले शर्मालाई दोषी करार गर्दै छानविन समितिले कस्तो कारवाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्ने बताएका थिए ।
शर्मा अर्थमन्त्री भएदेखि नै विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री बने लगतै लगानीका लागि आय श्रोत खोल्नु नपर्ने, मोटरसाईकल आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि, पृथ्वी शाहको शंकास्पद रकम छुटाउन आफै सक्रिय हुने, राष्ट्र बैकका गभर्नर लाई निलम्बन गर्ने, विद्युतिय सवारी आयातमा कर थप गर्ने, सेनेटरी प्याडमा विभेदकारी नीति अपनाउने जस्ता कामका कारण शर्मा विवादमा मुछिएका थिए ।
