जनसांख्यिक लाभका कुरा – सम्पादकीय

हरेक वर्ष अगस्ट १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा युवाका अधिकार, नेतृत्व र परिवर्तनका विषयमा जोडदार भाषणहरू सुनिन्छन् । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूले नारा घन्काउँदै ¥याली र कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । एकातिर दिवसको उत्सव चलिरहँदा अर्कोतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राहदानी र झोला बोकेर देश छाड्न उभिएका युवाहरूको भिड भने जस्ताको तस्तै
छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल अहिले युवा जनसंख्याको बाहुल्यको अनुकूल स्थितिमा छ । युवाहरूको उपस्थिति यतिबेला उच्च छ । इतिहासका हरेक राजनीतिक क्रान्तिका मोर्चाहरूमा होस् या प्राकृतिक विपद्का बेला उद्धार र पुनःनिर्माणमा, नेपाली युवाहरूले आफ्नो सामथ्र्य र समर्पण सिद्ध गरिसकेका छन् । तर, देश निर्माणमा उनीहरूले न त उचित अवसर पाएका छन्, न त राज्यको दूरदर्शी नीतिको अनुभूति नै गर्न पाएका छन् ।
गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षाको अभावले गर्दा शिक्षित युवाहरू समेत बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । बजारको माग र शिक्षा प्रणाली बीच कुनै तालमेल छैन । राज्यले युवालाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस रणनीति बनाउनुको सट्टा वैदेशिक अध्ययनमा कर असुल्ने र विदेशिएका युवाको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र धान्ने उल्टो र जोखिमपूर्ण बाटो रोजेको छ । राजनीतिक दलहरूले युवालाई केवल आन्दोलनमा ढुङ्गा–लाठी बोक्ने वा चुनावमा भोटको भकारीका रूपमा मात्र उपयोग गरेका छन् । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सार्थक सहभागिता अझै हुन सकेको छैन ।
केवल भाषण, जुलुस र ¥यालीले युवाका समस्या हल हुँदैनन् । जबसम्म गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पुग्दैन, देशभित्रै मर्यादित रोजगारी तथा उद्यमशीलताको वातावरण बन्दैन, तबसम्म दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य रहँदैन ।
राज्यले अब युवाहरूलाई आश्वासन होइन, अवसर दिनुपर्छ । युवा ऊर्जा र प्रतिभालाई बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर राष्ट्रले व्यहोरिरहेको यो क्षतिलाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ । यदि समयमै युवामैत्री नीति, पारदर्शी योजना र देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो भने मात्र नेपालले अहिलेको युवा जनसंख्याबाट वास्तविक लाभ उठाउन सक्छ र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।