स्थानिय पालिका चुनाव सन्दर्भ–२०८४

स्थानिय पालिकाको विकासमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जति बढि काबिल हुन्छन् त्यति छिटो विकास र सम्बृद्धिले प्रगति हासिल गर्दछ । विकास जनसहभागिताबाट लयाउनु उपयुक्त मानिन्छ । किनकी यसको उपभोग र उत्तरदायित्व पनि जनसमुदायमा केन्द्रित रहन्छ । सहभागिता मूलक तरिकाबाट संचालन गर्दा समायोजना हुन्छ । कुनै पनि योजना, आयोजना सन्चालन गरिसकेपछि त्यसले समाजमा के कति प्रतिफल दियो । के कमिा समान वितरण भयो कति लाभान्वीत भए सो को मूल्याङ्कन जनप्रतिनिधिबाट गरिनु पर्दछ । प्रत्येक वर्ष पालिकाले बनाउने ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ अधिकतम हितका सिद्धान्त (Theory of maximum social welfare maximisation) को आधारमा हुन अनिवार्य छ । हाम्रा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकासका मोडेलको बारेमा अभिमुखिकरण गोष्ठी (Development model orientation) संचालन गरी प्रत्येक वर्ष वा पाँच वर्षसम्मका योजनाबारे खाका वडाअध्यक्षलाई तीन महिना भित्र जनसांखिक तथ्याङ्क, विकासका क्षेत्र जस्तै कृषि, वन, उर्जा, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, बसोबासको अवस्था, खाद्यान्न उत्पन्न, आपुर्ति, लत्ताकपडा, रोजगारी, उद्योग व्यवसाय, यातायातको पुर्वाधार, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार, प्राकृतिक सम्पदाको सम्भाव्यता अध्यायन, दक्षजनशक्ति अवस्था, बिगतमा ल्याइएका योजना, भावि राजनैतिक गौरवशाली योजनाको संक्षिप्त विवरण, प्राकृतिक सम्पदाको अन्वेषण, पर्यटन प्रबद्र्धनका सम्भावना जस्ता सम्पुर्ण अवस्थाको तथ्याङ्क संकलन थरी पालिकामा पेश गर्दा– बार्षिक, अर्धबार्षिक, एक वर्षिय, बहुबर्षिय, पञ्चबर्षिय योजनाको खाका तयार पार्न सकिन्छ । यस्ता योजनालाई बिनियोजन हुने बजेटको माध्यमबाट अल्पकालिन, दिर्घकालिन आर्थिक विकास मोडेल घोषणा गर्न सकिन्छ ।
कुनैपनि पालिकाले आफ्नो पालिकाको गरिबि नघटाइ आर्थिक प्रगतिको दाबी गर्न मिल्दैन । अर्थशास्त्री के भन्ने गर्दछन् भने आर्थिक विकास समाज उत्थानको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि समाज, जात, जाति, भुगोल, समुदाय आर्थिक गतिविधिबाट अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । आर्थिक विकासको खास पहिचान गर्न गरिबि के कति मात्रामा घटेको छ सो तर्फ पूर्वमुल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । गरिबि, असमानता, बेरोजगारी घटाउँदे लैजानु पर्दछ । भौतिक कल्याण, निरक्षरता, रोग अल्पायुका समस्या समाधान गर्दै लैजानु नै उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमका लक्ष हुनुपर्दछ । गरिबि नियन्त्रणका कार्यक्रम कति सफल भए त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्दछ । पालिकाको विकास सम्बन्धि नयाँ अवधारणा जन्म भएको छ । जसलाई हामी उत्पादकिय रोजगारी भन्दछौं । प्रत्येक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमको घोषणा गर्दा काम गर्न सक्ने उमेरका सबै व्यक्तिले आफ्नो पालिका भित्र कुन कुन क्षेत्रमा के कतिले रोजगारी पाए, नीति निर्माणमा आम जनताको के कति सहभागिता रह्यो सो पनि हेर्नु पर्दछ । निरपेक्ष गरिबि, आयको असमान वितरण, बढ्दो बेरोजगारीलाई प्रत्यक्ष हमला गर्नुपर्दछ । समग्रमा प्रत्येक पालिकाले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम, नीति निर्माण योजना बनाउँदा विकासको अवस्था थाहा पाउन, पालिका भित्रको गरिबिको स्थिति के भइरहेको छ ? बेरोजगारीको दरमा के कति कमि आइरहेको छ ? आर्थिक असमानताको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? यि तीन कुरा तल झरेका छन् कि छैनन् सो को बारेमा गहिरो अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । विकास भनेको बहुपक्षिय प्रक्रिया हो । विकास अभियानले सामाजिक प्रणालिमा परिवर्तन ल्याय सम्पूर्ण व्यक्ति, समुदायको भौतिक र भावनात्मक रुपमा उन्नत सोच बनाइ रहेको हुन्छ । यस्तो सोचको पछि असल शासन (Good Governance) को जन्म हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शाषन एकैसाथ यात्रा गर्दा विकास र सम्वृद्धिका फुलहरुले समाजमा सुगन्ध फैलाइरहेका हुन्छन् ।
स्थानिय पालिकामा विवेचना र विश्लेषण गर्ने थलो सार्वजनिक सुनुवाई हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा जनप्रतिनिधि भन्दा आम जनताका प्रवुद्ध व्यक्ति, शिक्षक, प्राध्यापक, योजनाविद, विषय वित्र व्यक्ति, समाजसेवि, अन्य प्रतिपक्षमा रहेका राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिबाट जति बढि आलोचना र टिप्पणी आउँदछ सो नै भावि योजनाको खाका निर्माणका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्दछ । हाल पालिकामा भएका कार्य सकारात्मक भन्दा नकारात्मक छन् । यद्यपि जनता चुप छन् किनकी आफुले जिताएको प्रतिनिधिमा अहंकार छ, दम्भ छ जसको प्रतिबाद गर्न सकिदैन भनि निरिह भएका छन् । तर मनमा भने अब आउँदो निर्वाचनमा भने यसलाई हराउनु पर्दछ भनि गाउँ, टोल, घर–घरमा छलफल भैरहेको सुनिन्छ ।
आगामी स्थानिय निर्वाचनमा सहि, सक्षम, काबिल, दुरदर्शी जनप्रतिनिधिको छनौट हुन सकोस् र जनताको नैरास्यताको अन्त्य होस् । अब आउने प्रतिनिधि प्रविधि मैत्री, भिजन भएका आउन सकुन् । शुभकामना ।