मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र
देशको विकास तिब्र रुपमा अगाडि बढाउनको लागि राज्यको निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरु क्षमतावान, बफादार र कलावान हुन जरुरी छ । राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट स्वतन्त्र रहने कर्मचारीले मात्र जनताको जीवनस्तर माथी उठाउने आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन सक्दछ । पक्षपातरहित ढंगले राज्यका निकायलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्न सक्यो भने जिम्मेवार ढंगले तिनिहरुले काम गर्न सक्दन् । जति बढि आर्थिक स्रोतलाई परिचालन गर्न सक्यो त्यति नै छिटो आर्थिक विकासका उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारी निकायलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न क्षमतावान कर्मचारीहरु भएन भने कुनै पनि सरकारले जनउत्तरदायी ढंगले विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यसले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नका निम्ती जिम्मेवारी वहन गर्दछ । यो स्थिर खालको सरकार हो जो निर्वाचित हुँदैन । यसले यस्ता सदस्य पाएको हुन्छ जो विषयवस्तमा विज्ञ हुन्छन् । जसले नागरिक समाजलाई देशको स्वार्थसँग गाँसेको हुन्छ । कर्मचारीसँग तार्किक क्षमता हुन्छ । कर्मचारी–कर्मचारी बिचमा सहकार्य हुन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु प्राविधिक ज्ञान र दक्षताको आधारमा नियुक्त गरिन्छ । तर वर्तमान समयमा वामगठबन्धनका सरकार सञ्चालकहरुले कर्मचारीमाथी परेड खेल्ने अभ्यास शुरु गर्न खोजी रहेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । आफ्नो स्वार्थका निम्ती बुर्जुवा राजनैतिक प्रणालीलाई पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । अति शोषण, दमन, गरिबी, हिंसा जस्ता समस्या झन् बढेर गएका छन् । बाम गठबन्धनका सरकार सञ्चालकले २१ औं शताब्दीमा आविष्कार भएको सामाजिक सिद्धान्त Social Development theory को अध्ययन गर्न नितान्त आवश्यक छ । देशको दुरदराजमा बस्ने जनता, गरिबी, अज्ञानता, पछौटेपन, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता समस्याबाट आक्रान्त बनेका छन् । शहरका झुप्रा वस्ती र पहाडका कुना कन्दरामा बस्ने जनताहरुलाई भिकारी बनाउदै लगेका छन् । विकासको सपना बाँड्ने राजनैतिक नेताहरु असफल बन्दै गएका छन् । अयोग्य व्यक्तिको हातमा अधिकार गएको छ । योग्यता र क्षमतालाई खारेज गरिएको छ । राज्यका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी प्रशासन यन्त्रको प्रयोग नगरि आफ्नो फाइदाको निम्ती प्रयोग गरिरहेको छन् । जस्तैः वर्तमान सरकारका पर्यटन मन्त्रीले जहाज खरिदमा भ्रष्टाचारको संस्कार मौलाउन ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । राजनैतिक भ्रष्टाचार अफ्रिका र नेपाल जस्ता देशमा बढी देखिएका छन् । जसले प्रजातन्त्रका आधारभुत मान्यतालाई नजर अन्दाज गरेको छ । न्यायिक भ्रष्टाचार एसियाका केहि देशहरु र नेपालमा बढी देखिएका छन् । न्यायिक जवाफदेहिता र पारदशिताको अभाव छ । घुस लेन–देन नेपाल जस्ता देशमा प्राकृतिक घटना जस्तै भएको छ ।
नेपालको विकास अभियानलाई ग्रामिणमुखी बनाई एकिकृत ग्रामिण विकास मोडेल (Integrated Rural Development Model) को अवधारणा लागु गरि एक गाउँ – एक उत्पादन लागु गर्न पर्दछ । जनतालाई सुख, सुविधा, सम्पन्नता, रोजगारी, दिन्छौं भनि आश्वासन दिने हिजोका माओवादी र पूर्व एमालेका सबै जसो नेताले आफ्नो निवास नेपालका प्रमुख शहरहरुमा बनाइसकेका छन् । ति निवास गाउँमा भएको भए त्चष्अपभिमयधल भााभअत रसाउँदै गरिबको झुप्रोसम्म पुग्ने थियो । खै त न्यायोचित विकास अभ्यास । राज्यको शक्तिकेन्द्रलाई होरियारी साथ विकेन्द्रीत गरिनु पथ्र्यो । तल्लो तहका जनताका सामाजिक आवश्यकता र मागहरु सम्बोधन गर्ने नितिहरु बन्नु पथ्र्यो । ग्रामिण इलाकामा राज्यको शक्ती विकेन्द्रीत भएको भए ग्रामीण सामाजिक र राजनैतिक समस्या समाधान हुन्थ्यो । विदेशी भुमिका प्राणको बाजी लगाएर युवाहरुले आर्जन गरेको रेमिट्यान्समा रमाउँदै करोडको गाडि चढेर दौडधुप गर्ने नेताजीको जय होस । प्रजातन्त्रवादी युवाहरु रेफ्रीको भूमिकामा नजिकबाट हेरिरहेका छन् भने बौद्धिकवर्ग तपाईहरुको जीवनशैलीलाई अध्ययन गरिरहेका छन् । समयमै आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउनुस ल ।