नारी दिवसको सन्दर्भमा नेपाली महिलालाई नियाल्दा

आजको पाँच दिनमा देश र विदेशमा एकैसाथ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाईँदै छ । “नेतृत्वमा महिलाः कोभिड–१९ विश्वमा समान भविष्यको प्राप्ती” भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको यस वर्षको नारी दिवसले कोभिडको नकारात्मक प्रभावमा परेका विश्वका महिलाको अवस्था सुधारमा सहयोगी हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । 
 महिलालाई समान कामका लागि समान ज्याला, मताधिकार लागएत माग राखेर सन् १९०८ मा न्यूयोर्क सहरमा सुरु भएको महिला आन्दोलनले शताब्दी लामो यात्रामा धेरै उपलब्धी प्राप्त गरेको छ । संसारका धेरै देशमा महिलाले मताधिकार प्राप्त गरेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रमा समान काममा समान ज्याला लागू भएको छ । तर संसारका र नेपालका महिलाले अझै आफुहरु दोस्रो दर्जाको ÷तल्लो दर्जाको नागरिक भएको अनुभूत गर्नु परिरहेकै छ । 
फागुन २४ (मार्च ८ ) मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली महिलाको समाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक भूमिका बारे चर्चा गर्ने जमर्काे गरकी छु । नेपाल हिन्दु सभ्यताका अुनयायीको बहुलता भएको देश हो । हिन्दु धर्मका ग्रन्थहरुमा नारीको स्थान सधैं उच्च छ । महिला पुजिन्छन् । दुर्गाा, सीता, सती, लक्ष्मी, सरस्वती आदिका नाममा  अनि अनेकौं नाम र रुपमा । “जहाँ नारीको पुजा हुन्छ, त्यहाँ भगवान पनि खुसी 

हुन्छन् ।” बाट दीक्षित हाम्रो समाजमा नारी जो श्रृष्टि कर्ता हुन्, हजुरआमा हुन्, आमा हुन्, दिदी हुन्, बहिनी हुन्, भाउजु हुन्, को उच्च सम्मान हुनु पर्ने हो । तर समय क्रममा पुरुष प्रधान बन्न पुगेको नेपाली समाजमा नारीको स्थान अझैपनि सम्मानित हुन सकेको छैन ।
महिलाहरु जन्मदेखि नै विभिन्न खाले विभेदको शिकारहुन बाध्य छन् । उनीहरुका पुरुष सरह समान अवसर प्राप्त हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पैतृक सम्पत्ति , सामाजिक स्थिती, मृत बाबुआमाको अन्तिम संस्कार आदि धेरै अधिकारबाट नेपाली नारी पछाडि पारिएका छन् । तीन दशक यता नपाली महिलाको स्थितीमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको भएपनि त्यो पर्याप्त छैन । जनसंख्याको हिसाबले आधा आकाश ओगटेका महिलालाई पुरुषसंगको सम्बन्धका हकमा एकै सिक्काका दुइ पाटा वा एक रथको दुइ पाङ्ग्रा त भनिन्छ । तर के सिक्काको आर्काे पाटोको अनि रथको अर्काे पाङ्ग्रोको सम्मान नेपाली नारीले पाएका छन् ? प्रश्न गर्ने बेला भएको
छ ।
छोरीको जात अर्काको दैलो पोत्ने हो, त्यसैले धेरै पढ्नु पर्दैन भन्ने रुढीग्रस्त विचारबाट विस्तारै माथि उठेर हाम्रो समाजमा छोरीका लागि पनि पढ्न् वातावरण बन्दै गएको छ । सरकारले थालेको प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा एक महिला शिक्षक अभियानले बालिकाहरुका लागि विद्यालय जाने अनुकूल वातावरण बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय विद्यालयमा हेर्ने हो भने छात्रहरुको बराबरीमा छात्राको संख्या देखिनु यसैको प्रमाण हो । अनि प्राथमिक विद्यालयमा महिला शिक्षकको संख्या ४४ प्रतिशत हुनु अनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी बालिकाको पहुँच विद्यालयमा पुगेको तथ्याङ्क हुनु यसका अरु प्रमाण हुन् । तर माध्यमिक वा अन्य तहमा महिला शिक्षकको संख्या यो अनुरुप नहुँदा सकारात्क सन्देश भने जान सकेको छैन । यसका साथै एसईई वा ११÷१२ को पढाई सकिँदा नसकिँदै विवाह गरेर दिने चलन अद्यापि छ र यसले उनीहरुलाई आत्म निर्भर तथा आत्म विश्वासी हुनमा बाधा पु¥याएको छ । शिक्षण पेशामा झण्डै ४० प्रतिशत सहभागिता रहँदा निजामती सेवामा महिला सहभागिता २४ प्रतिशत पनि नहुनुले महिला पछाडि नै भएको बताइरहेको
छ ।
काम काजका सन्दर्भमा घर बाहिर ननिस्कने नेपाली महिलाहरु विस्तारै सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कामका लागि बाहिर निस्कन थालेका छन् । समाजिक सेवाको क्षेत्रमा तथा राजनैतिक क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता विस्तारै वढ्दै गएको छ । तर सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा बढ्दो महिला उपस्थिती नाम मात्रको बनाउने प्रयत्न भने जारी नै छ । ग्रामीण वा सहरी समुदायमा कुनै समितिहरु गठन गर्नु पर्दा भूमिका विहिन पदहरुमा कानुनी अड्नच फुकाउन मात्र महिलालाई सहभागी गराउने गरिएको तितो यथार्थ हामीसंग छ ।
देश भरका ७५३ स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत त छ तर त्यो अर्थपूर्ण भन्दापनि माथि भनिएजस्तै कानुनको अड्को फुकाउनका लागि भूमिकाहिन पदहरुमा महिलालाई पठाएको स्पष्ट देखिन्छ । तथ्याङ्कलाई नै हेरौं न । १३७ स्थानीय तह भएको प्रदेश १ मा कमला गाउँ पालिका झापाले मात्र महिला प्रमुख पाएको छ । १३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ मा पनि रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख मात्र महिला छन् । राजधानी काठमाण्डौं रहेका वाग्मती प्रदेशको अवस्था पनि भिन्न
छैन । यहाँ ११९ स्थानीय तह छन् र जम्मा रसुवाको एक तथा चितवनका तीन स्थानीय तहमा मात्र महिला नेतृत्व रहेको छ । ८५ स्थानीय तह भएको गण्डकी प्रदेशको अवस्था अलि उत्साहजनक छ । यहाँ तनहुँको एक, नवलपरासी पूर्वको दुइ, म्याग्दीको एक, लमजुङको एक तथा स्याङ्जाको एक गरी छ वटा स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । १०९ स्थानीय तह भएको लुम्बिनी प्रदेशमा रुकुमको सिस्ने गापाले मात्र महिला नेतृत्व पाएको छ भने ७९ स्थानीय तह रहेको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जुम्ला र सल्यानका एक–एक स्थानीय तहले महिला नेतृत्व पाएको
छ । यसैगरी ८८ स्थानीय तह रहेको सुदुर पश्चिम प्रदेशको पनि डडेल्धुराको एक तथा डोटीको एक स्थानीय तहको मात्र महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यसरी हेर्दा महिला अधिकार र समान सहभागिताको भाषण गरेर नथाक्ने हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व भाषणका प्रति इमान्दार छैन भन्ने देखिन्छ ।
बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, दाइजो प्रथा, आदिका कारण नेपाली महिलाहरु प्रताडित
छन् । घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, बलातकार, बलात्कार पछि हत्या आदिको निरन्तर शिकार नेपाली महिला भइरहेका छन् । नारी दिवसको अवसरमा यावत असमानता र हिंसाबाट नेपाली र विश्वभरका महिला मुक्त हुन सकुन् भन्ने कामना ।