जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी रहेर जनता माथि गर्ने शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनेर मैले बुझेको हो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सेवाभावले समर्पित हुन्छन्, जनसेवाका काम निस्वार्थभावले गर्दछन् भनेर मैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उत्कृष्ठ व्यवस्था मानेको थिएँ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको यो झण्डै ३०/३१ बर्षको अनुभवले मेरो बुझाई गलत सावित भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको यो ३०/०३१ बर्षको प्रत्येक पछिल्ला बर्षमा बेरुजु रकमको बढ्दो क्रमले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी पुष्टि गर्न सकेन । भ्रष्ट र स्वइच्छाचारी देखायो । महालेखाको पछिल्लो २०७७/०७८ को प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनप्रतिनिधिहरु बद्नाम गराएको छ । यो ३०/३१ बर्षमा लोकतन्त्रलाई जनताको मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले लुटतन्त्रमा परिणत गरेर देखाउन सफल भएको पुष्टि महालेखाको प्रत्येक पछिल्ला बार्षिक प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दै गएको छ ।
योजनाबद्ध लुट
हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी विश्वास गरेर मतदान गरेर हाम्रो जनजिविकाको सवालमा हाम्रो हितमा ऐन नियम र निर्देशिका बनाउन पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले आफुले लुट्नका लागि मात्रै कानुन बनाए । आफ्नो र आफ्नाको कमिकमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि मात्रै कानुन बनाए । कानुन निर्माणको सिद्धान्तलाई मिचेर स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन बनाए । त्यसै चरणमा लुट्न मिल्ने गरी बजेट निर्माण
गरे । देशको आयस्रोतले भ्याउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा अस्वभाविक ठूलो रकमको बजेट निर्माण गरेर लुट्न मिल्ने गरी चालु खर्चमा बजेट विनियोजन गर्ने । अनि पूँजीगत खर्च र वित्तिय सेवामा विनियोजन भएको रकम पनि बर्षान्तमा मनपरी रकमान्तर गरेर लुट्ने सिद्धान्तलाई हामीले विश्वास गरेका लोकतन्त्रवादीले मन पराए । बर्षान्तको असार महिनामा मात्र कूल बजेटको १९.२६ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिनुले विकासको नाममा लुटतन्त्र चलाउन निर्वाचित सरकार र स्थायी सरकार मिलेको संकेत गर्दछ । अझ त्यसमाथि असारको २५ गतेदेखि त बजेट निकासा बन्द भयो भनेर जनतालाई भ्रममा पारिन्छ । क्लोजिङको समय असारको २५ देखि ३१ गते अर्थात मसान्तसम्म एकसातामै बजेटको १० प्रतिशत खर्च भएको देखिनुले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु जानेर नजानेर स्वार्थको प्रभावमा परेर वा किंकर्तब्यविमूढ भएर लुट्नका लागि प्रयोग भएका छन् ।
बेरुजुको दृष्य
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको रकम दुई प्रकारको भएको पाईन्छ । कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु । देखिने गरी भएको बेरुजु । कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु भन्दा देखिने गरी भएको बेरुजु चिन्ताजनक हो । यसबर्ष देखिएको कूल छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बेरुजुमा दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड कार्वाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु हो । बाँकी चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रकम देखिने गरी भएको बेरुजु हो । यस बर्षमा थपिएको बेरुजु रकम ११ अर्ब ९७ करोड महालेखाले भाद्र चार गते सुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्वीकृत बजेट भन्दा बढी खर्च
आर्थिक अनुशासनलाई मिचेर देखिने गरी भएको बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड हुँदा लोकतान्त्रिक स्थानीय देखि प्रदेश हुँदै संंघीय सरकारको खर्चमा स्वीकृत बजेट भन्दा सात अर्ब १२ करोड आठ लाख बढी खर्च भएको महालेखाले देखाएको छ । नेपाल सरकार अन्तरगतकै महालेखाको प्रतिवेदनले हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारलाई हदैसम्मको भ्रष्ट देखायो । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि चुनावमा खर्च गरेर, धाँधली गरेर निर्वाचित हुन्छन् भन्ने देखायो । जेलनेल दुःख कष्ट भोगेर राजनीतिक आस्था बचाएका नेताहरु पनि दलाल, भ्रष्ट, माफिया र तस्करहरुलाई टिकट बेचेर जीवनभर गरेको दुःखको साँवा र चक्रबर्ति व्यास असुल्नमै आफ्नो स्वाभिमान देखेको अनियमितताका उल्लेखित श्रृङ्खलाले पुष्टि गर्दछ ।
बेरुजुको श्रृङ्खलाः
महालेखाको २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब थियो । त्यो बेरुजु रकम २०७६ मा ३८ अर्ब पुग्यो । अझ झन बढेर २०७७ मा त ४१ अर्ब बेरुजु देखिनु भनेको नियतमै खोट देखियो । जेलनेल दुःख कष्ट भोगेर राजनीतिक आस्था बचाएका नेताहरुले कस्तालाई टिकट बेचेर आफ्नो दलीय आस्था र स्वाभिमानको भोट दिलाएका रहेछन् भन्ने दृष्य अब त देखियो नि । प्रदेशको हालत पनि उस्तै
छ । २०७५ को बेरुजु १९ करोड थियो । सायद शुरुको बर्ष भएर होला । २०७६ को बेरुजु आठ अर्ब २० करोड पुग्यो । २०७७ मा भने छ अर्ब ५० करोड देखिएको छ ।
प्रतिवेदन भन्छ
महालेखाको प्रतिवेदन २०७७ ले भन्छ– सरकारी ढुकुटीबाट पलङ र वासिङ मेसिङ खरिद गरेर स्थानीय तहका उपमेयरको घरमा पु¥याएको पाइयो, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले चाडवाड भत्ता र तलब बुझेको पाइयो, अनुदानको रकमबाट गाडि खरिद गरेको पाइयो, प्रदेशमा सत्तापक्षका सांसदहरुलाई प्रतिपक्ष दलका नेता सरह सुविधा दिलाएको पाइयो, कानुन नै संसोधन गरेर सुविधा बढाएको पाईयो । अनावश्यक सवारी साधन खरिदमा बजेट खर्च गरेको देखियो, काठमाण्डौमा सम्पर्क कार्यालयको नाउँमा खर्च देखाएको पाइयो । त्यस्तै संघीय सरकार अन्तरगत ३६ जना न्यायाधीशले एक करोड ४१ लाख राजस्व छलेको प्रतिवेदनले बोलेको छ । मेलाम्ची आयोजनाका लागि किनेको २८ वटा सवारी साधन गायव भएका छन् । गृहमन्त्रालयबाट सुराकी खर्चमा मात्रै डेढ करोड खर्च भएको छ । महामारीमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कानुन विपरित सवा अर्बको भत्ता बुझेको पाइयो । ओम्नी मार्फत ल्याइएका स्वास्थ्य सामाग्री परिक्षण नै नगरी सरकारले बुझेको पाइयो । पाँच करोड भन्दा बढी रकमको ८४ हजार भन्दा बढी प्रयोग विहिन किट खरिद गरेको पाइयो । स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य सामाग्री लागत अनुमान नगरी चार करोड ८५ लाखको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेर आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको पाइयो । आदी आदी ।
कानुनै संसोधन
सकारात्मक सोंच र उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि बनेको कानुन निहित सत्तास्वार्थ पूर्तिका लागि अर्थात पहूँचको आधारमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिक लागि कानुन नै संसोधन गर्ने दम्भी सोंच र विचारले विधिको शासनको हत्या गरेको छ । विधिको शासनको हत्या गरेर लोकतन्त्र जीवन्त हुन सक्दैन ।
अतः महालेखाको प्रतिवेदन–२०७७ ले भन्छ सबैतिर आर्थिक वेथिति छ । स्वाभिमानी, देशभक्त राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना भएको नागरिक भन्छ कार्यपालिका बेलगाम छ । कानुनका विद्यार्थीहरु भन्छन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झनै बढी न्यायीक अराजकता भयो । आम नागरिक भन्छन् अध्यादेशबाटै देश चल्ने भएपछि व्यवस्थापिकका अनावश्यक आर्थिक भार भयो । यो सन्देश दिनका लागि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको होइन भन्ने चेतना खुलोस् ।