सुकुम्बासी माथिको राजनीति

आजको आलेखको शुरुवात एउटा दक्षिण भारतीय चलचित्रको प्रसङ्गबाट गरौं कि जस्तो लाग्यो । चलचित्रको नाम त ठ्याक्कै याद भएन त घटनाक्रमको प्रसङ्ग चाहिँ यस्तो छः
चलचित्रको मुख्य पात्र अर्थात् हिरो र उनको परीवार सहित ३०, ४० घर परिवार समुद्रि किनारामा रहेको सार्वजनिक जग्गामा वषौं देखि बसोबास गर्दै आइरहेका हुन्छन् । माछा मारेर बेच्नु र त्यसबाट भएको आमदानीले परिवार चलाउनु नै उनिहरुको मुख्य पेशा हुन्छ । उनिहरु सबै बीच एक आपसमा घनिष्टता हुन्छ । कुनै दिन कसैको चुलोमा आगो नबल्ने अवस्था आयो भने बाँडीचुँडी गरेर भएपनि हातमुख जोर्छन् । भन्नुको तत्पर्य एक आपसमा सरसहयोग गर्न हरदम तयार हुन्छन् । यसैबीच त्यो जग्गा सरकारी भएकोले खाली गर्नुपर्ने सरकारी पत्र आउँछ । तर उनिहरु त्यो ठाउँ खाली गर्न राजी हुँदैनन् । उनिहरुलाई त्यो ठाउँको बदलामा अर्को ठाउँमा घरसहित जग्गा दिने प्रस्ताव आउँछ र पनि उनिहरु राजी हुँदैनन् । उनिहरुको एउटै माग हुन्छ त्यो के भने उनिहरु बर्षौदेखि त्यहि ठाउँमा बसोबास गर्दै आएको हुनाले त्यहि ठाउँमा नै बस्नपाउनुपर्छ । बस्ति बचाउनको लागि उनिहरु जुनसुकै हदसम्म पनि जान तयार हुन्छन् । आफ्नो बस्ति बचाउनको लागि चलचित्रको प्रमुख पात्रले गर्नुपरेको ंसंघर्ष र झुेल्नुपरेको समस्यालाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मैले आलेखको शुरुवातमै यस चलचित्रको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुको कारण चाहिँ अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा विशेष गरि थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तिको विषयलाई लिएर भईरहेको किचलो र त्यहाँ सुकुम्बासी बस्ति र महानगर बीचको टकराबसंग मिल्दो जुल्दो भएर हो ।
सञ्चार माध्यममा थोरै भएपनि पहूँच राख्ने र देशमा कहाँ के भईरहेको छ भनेर चासो गर्ने वर्गको हर कोहि अहिले उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्तिमा भएको घटनाबारे जानकार छन् । यहि प्रसङ्गलाई लिएर मानिसहरु दुई कित्तामा विभाजित छन् । कोहि स्ुकुम्बासीको समर्थन गरीरहेका छन् त कोहि महानगरको । अर्को पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर एउटा पक्षको मात्र दृष्टिबाट हेर्ने हो भने महानगर पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक देखिन्छ, सुकुम्बासीहरु पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक देखिन्छन् । तर कुनै पनि घटनाको विश्लेषण गर्दा एकपक्षीय विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । दुबै तर्फका घटना र क्रियाकलापलाई एकै ठाउँमा तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
लेखलाई थप अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने पङ्तिकार सुकुम्बासी होइन । सुकुम्बासी भएर बस्नुको पिडा के हुन्छ भनेर आफैले नभोगेको भएपनि देखे सुनेर उहाँहरुको पिडा महशुस गर्न सक्छु । राज्यका हरेक नागरिकप्रति सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो देश नेपाल जति गैरसुकुम्बासीहरुको हो त्यतिनै सुकुम्बासीहरुको पनि हो । राज्य र सरकारसँग उनिहरुको पनि त्यतिकै हक र अधिकार हुन्छ । राज्यको हरेक नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तिब्बती भुटानी शरणर्थीहरुलाई समेत शरण दिएको देशले आफ्नै देशको सुकुम्बासी नागरिकको जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । यो राज्यको दायित्व हो र पनि सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न स्वयम् सुकुम्बासीहरुबाटै राज्यलाई चाहिँदो सहयोग गर्नु आवस्यक छ । गलत अर्थ नलागोस् किनभने सुकुम्बासीहरु प्रति नकरात्मक टिप्पणी गर्नु मेरो आशय होइन तर पनि मागहरु राख्दै गर्दा कति ठीक कति बेठीक भन्ने कुराको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । जस्तो कि म अन्त जाँदै जान्न म जहाँ बसेको छु मलाई त्यहिको लालपुर्जा जसरी पनि चाहिन्छ भनेर अड्डी लिएर समस्याको समाधान होला त ? मेरा छोरा छोरी विदेशमा छन् कमाउँछन् तर मेरो नाममा जग्गा छैन म सुकुम्बासी हुँ मलाई राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेर माग गर्नु सुहाउने कुरा होला त ? कमाएपछि त किन्नुपर्यो नी । किन्नुपर्यो भन्दै गर्दा फेरी कुरा आउँछ काठमाडौंमा जग्गा महङ्गो छ । तर के सुकुम्बासी नहुने सबैको काठमाडौंमा जग्गा हुनै पर्छ त ? काठमाडौंमा सकिदैन भने अन्त गएर बसोबास गर्न सकिन्छ जहाँ आफ्नो आयले भ्याउँछ । डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै नागार्जुन नगरपालिकामा सुकुम्बासीहरुको लागि भनेर अपार्टमेन्ट बनाईएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि खाली छ । आखिर किन जाँदैनन् सुकुम्बासीहरु त्यहाँ बस्न ? सुबिधा सम्पन्न भवन छोडेर बागमतीकै गन्हाएको किनारमा किन बस्न रुचाउँछन् ? यहाँनेर कुरा आउँछ क्षणिक होइन दीर्घकालीन बसोबासको लागि लालपुर्जा चाहिएको हो । तर त्यसको लागि पनि पहिले सरकारले बस भनेको ठाउँमा बस्नुपर्यो त्यसपछि रोजीरोटिको व्यवस्था गर्ने कुरा आउँछ, त्यसपछि दीर्घकालीन रुपमा कहाँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा आउला । मलाई काठमाडौंको मुटुमै जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ अन्यथा ठाउँ छोड्दिन भनेर ढिपि लिएर मात्रै समस्याको समाधान होला त ? यद्यपि अहिले महानगरले जसरी अकास्मत कदम चाल्यो त्यो मानवीय हिसाबले ठीक भएन र एउटा जिम्मेवार राज्यको कार्यशैली यस्तो हुनु
हुँदैन ।
सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो समस्या हो । जुन धेरै पहिले समाधान भईसक्नुपथ्र्यो । तर आजको मितिमा समाधानको कुरा त परको कुरा भयो समस्या झन् थपिदैँ गएको छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधानको लागि विभिन्न समयमा आयोग गठन नभएको पनि होइन तर समस्या ज्यूको त्युँ रह्यो । पङ्तिकारको बुझाईमा यसको एउटै मात्र कारण छ । त्यो हो, सुकुम्बासी माथि गरिएको राजनीति । नेपालको ठूलो राजनीतिक दलहरु नै चाहँदैन कि नेपालमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान होस् किनभने सुकुम्बासी समस्या राजनीति गर्ने एउटा गतिलो माध्यम हो । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने बित्तिकै राजनीति गर्ने एउटा मुद्धाको समाप्ति हुन्छ । सुकुम्बासीको समस्या भनेको राजनीतिक दलको लागि चुनावको समयमा हामी यसो गछौं त्यसो गछौं भनेर जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गरेर भोट तान्ने माध्यम हो । त्यसैले पनि राजनीतिक शक्तिहरु यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसैले त सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन र समाधान गर्न गठन गरिएको आयोगहरु पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र मात्रै भएका छन् । होइन भने के नेपालमा एउटा त्यस्तो पनि विज्ञ छैन त जस्ले यो समस्याको समाधानको स्पष्ट कार्यदिशा बनाउन सकोस् ?
सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुन नसक्नुको कारण राजनीतिनै हो भन्ने तर्कलाई अर्को तथ्यले पनि प्रमाणित गर्छ । त्यो हो सुकुम्बासी संघर्ष समितिको नाममा गठन गरिएका विभिन्न दलको भातृ संगठन । पछिल्लो घटनाक्रमलाई नै हेर्ने हो भने पनि आन्दोलनको अग्रपङ्तिमा उभिएका सुकुम्बासी नेताहरु वास्तवमा सुकुम्बासी नभएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको खुलाशा भईसकेको छ । सुकुम्बासीको लागि भनेर हातमा शीरुपाते लिएर आन्दोलनमा आउनेहरु काठमाडौंमा प्रशस्तै घर जग्गा जमिन भएका र सुकुम्बासी बस्तिमा टहराबाट भाडा असुल्न पल्केका लुटेराहरु भएको तथ्उ उजागर भईसकेको छ । यदि साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको आन्दोलनमा वास्तविक सुकुम्बासी भन्दा बढि उग्र रुपमा ति व्यक्तिहरु आन्दोलित छन् जसले सुकुम्बासी बस्तिमै सुकुम्बासीहरुसँगै घर टहराको भाडा असुलेर कमाउन पल्केका छन् । आफुलाई सुकुम्बासी नेता भन्ने र आफु एमालेको कार्यकर्ता रहेको बताउने, आफ्नो रगत रगतमा कम्यूनिजम बगेको छ भन्ने परिश्रमी थरका एकजना व्यक्तिले त आफ्नो पछिल्लो अन्तर्वार्तामै स्पष्ट रुपले भनेका छन् कि त्यहाँ हाम्रो लाखौं लाख लगानी भईसकेको छ अब हामीले भाडा असुलेर गुजारा चलाउन पनि नपाउनु ? यस्तै पारा हो भने अब सुकुम्बासीको लागि बोलिदैन । कस्तो बिडम्बना र लाजको कुरा । आफुलाई सुकुम्बासीको नेता हुँ भनेर फुर्ती छाँट्नेहरु खुलेआम सुकुम्बासीबाट टहरा भाडा असुल्न पाउनुपर्छ भन्दै छन् । सुकुम्बासी बस्ती भनेको वास्तविक सुकुम्बासीहरुले खरको टिनको जे जस्तो सक्छन् घर टहरा बनाएर शिर लुकाउनको लागि हो कि पैसा हुनेहरुले टहरा बनाएर केहि नहुनेसँग भाडा असुल्नको लागि
हो ?
सुकुम्बासी बस्तिबाट भाडा असुलेर कमाउन पल्केकाहरु नै सुकुम्बासीको नाममा आन्दोलन गरिरहेका छन् र तिनिहरु चाहँदैनन् कि यो समस्या समाधान होस् । राजनीतिक दलको आडमा उनिहरु सुकुम्बासी माथि शोषण र राजनीति गरिरहेका छन् । नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री र एउटा ठूलै दलको अध्यक्षले केहि समय पहिले दिएको अन्तवार्ताले पनि सुकुम्बासी बस्तिमा राजनीति कति हावि छ भनेर प्रष्ट पार्छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरु जाँदा भाडा असुल्न पल्केकाहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग भेट हुनै नदिने गरेको खबरहरु आईरहेका छन् । भारतिय नागरिकहरु भाडा तिरेर बसेको बताउँछन् । नेपाली नागरिक पनि जो सुकुम्बासी होइन तर भाडा सस्तो हुने भएर सुकुम्बासी बस्तिमशा बसेको कुरा अन्तवार्तामा खुलेआम भनिरहेका छन् । भाडा तिरेर बसेका सुकुम्बासीहरु पनि आफुले भाडा तिर्ने व्यक्तिको नाम भन्न हिच्किचाउँछन् किनकि डर छ भोली कतै निकालिदिने पो हो
कि ? यी तथ्य र घटनाहरुले छर्लङ्ग देखाउँछ सुकुम्बासीहरु माथि कुन तहसम्मको राजनीति र शोषण भईरहेको छ ।
सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुनैपर्छ । राज्य र सरकार आफ्नो यो दायित्वबाट कदापि हट्न मिल्दैन तर यसको लागि स्वयम् सुकुम्बासीहरुले पनि राज्यको मद्दत गर्नु जरुरी छ । उनिहरुले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि आफ्नो नाममा कसैले कमाऊ धन्दा गरिरहेको छ । आफु माथि शोषण गरिरहेको छ । यहि वास्तवमै पिडित सुकुम्बासीहरुले न्याय चाहन्छन् भने राज्यलाई मनै देखि सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । जस्तो कि मलाई म बसेकै ठाउँको लालपुर्जा ले नत्र मरेपनि ठाउँ छोड्दिन भन्नुको सट्टा अल्पकालिन रुपमा राज्यले आवासको व्यवस्था गरोस् र सुकुम्बासीको पहिचान गर्न र व्यवस्थित कसरी बनाउने भनेर योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । त्यस्तै अर्को तर्फ वास्तविक सुकुम्बासीले टहराको भाडा तिर्नबाट अस्विकार गरुन् । हामी सुकुम्बासी हौं र सुकुम्बासी वस्तिमा निशुल्क बस्न पाउनुपर्छ भनेर एकजुट होउन् त ? अनि देख्छन् सुकुम्बासीको नाममा कमाउन पल्केकाहरुले ।
अतः जबसम्म वास्तविक सुकुम्बासीहरु एक हुँदैनन् र सुकुम्बासीको नाममा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु हुकुम्बासी हुन्छन् तब सम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले सुकुम्बासीको नाममा चलिरहेको कमाउ धन्दा र घृणित राजनीति तुरुन्त बन्द होस् । सम्बन्धीत निकायले तुरुन्त ठोस् कदम चालोस् । त्यसको लागि हर एक नेपाली नागरिकबाट खबरदारीको लागि पहल कदमी होस् । अस्तु ।