एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्

विश्वव्यापि स्वास्थ्य समस्या बनेको कोरोना भाइरस डिजिजको उपचार अब नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि निःशुल्क नगर्ने भएको
छ । संसारभर लोककल्याणकारी राज्यको अवधारण विकसित हुँदै गएको र सोही अनुरुप राज्यहरुले आफुलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै लगेको बेला नेपाल सरकार भने संक्रामक रोगको उपचार गर्न नसक्ने भनेर पन्छिएको छ ।
कार्तिक २ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्फत आम नागरिकलाई कोरोना संक्रमण भएमा आफै उपचार गर्न र होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको मृत्यु भएमा शवको व्यवस्थापन आफै गर्न उर्दी जारी गरेर खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले आफुलाई घोर जनविरोधी प्रमाणित गरको छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्ने, आफुहरु विरामी हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं झिकेर खर्च गर्ने तर सर्वसाधारण नागरिक संक्रामक रोगको शिकार हुँदा राज्य उपचार गर्न सक्दिन भनेर पन्छिने, विडम्बनाबाट हामी नेपाली अझै कति समय गुज्रिनु पर्ने हो थाहा छैन ।
सरकारकोे निर्णयसंगै सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरुले नागरिकमा उत्पन्न आक्रोष निकै चर्को छ । हुन त आफ्नो समर्थनमा सडकमा निस्कने २०÷३० जना अनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने हातका औलाका गन्न सकिने मानिसलाई लाखौं देख्ने ओली र ओेलीका अरिंगालहरुलाई विरोधमा हजारौंले व्यक्त गरेको विचारले खास महत्व नराख्ला । तर जुन रुपमा सामान्य नागरिकका अतिरिक्त नेकपा प्रति सदासयता राख्ने र सूर्य मै मतदान गर्नेहरु समेत सरकारको अहिलेको कदमको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमै सहि उत्रेका छन् र जुन जनविरोधी काम भएको छ,, यस विषयमा समिक्षा गरेर यस्ता निर्णहरु फिर्ता लिनु र आफुमा थोरै भएपनि जनमत को कदर गर्ने अनि जनहितमा काम गर्ने गुण बाँकी छ भनेर देखाउनु ओलीकै लागि हितकर हुने छ ।
सरकारको कार्तिक २ को निर्णय पछि बाल तथा महिला अधिकारकर्मी विना सिलवालले आफ्नो ट्वीटरमा व्यक्त गरेको विचार यहाँ उल्लेख गर्न योग्य छ । सिलवालले लेखेकी छन्, “ बधाई छ सरकार भोकमरीले छट्पटाएका नागरिक आफैले कोरोना उपचार गर्नु पर्ने र पशुपति आर्यघाटको विद्युतिय शवदाह गृह २४ सै घण्टा खुल्ला गर्ने निर्णय गरकोमा । धैर्य धारण गर नागरिक उपचार नपाएर के भयो त दाह संस्कार गर्न त सरकारले दिएकै छ ।” यसैगरी आनन्द बस्ताकोटी सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै लेख्छन्, अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आफ्नै बुतामा गर्नुप¥यो, पिसिआर आफ्नै खर्चमा, बेहोस नभएसम्म घरमै उपचार गर्नुपर्ने, अस्पतालमा उपचार गरेपनि आफ्नै खर्चले गर्नुपर्ने र कदाचित मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन पनि परिवारले नै गर्ने भए सरकारले के गर्ने ? नेता र उनका आफन्त र चम्चागिरीको लागि मात्रै हो सरकारी अस्पताल र सुविधा ? यै हो तिमीहरुको कम्युनिस्ट राज्य ? यहि हो सर्वहारको सरकार ? लुटेराहरु तिमीहरु मर्नु पर्दैन ?
हुनपनि माघ ९ मा पहिलो संक्रमण पुष्टी भए यता सरकारले संक्रमितको उपचारको तयारीका लागि आजका मितिसम्म झण्डै ९ महिना समय पाएको थियो । संक्रमणको तीन महिनासम्म संक्रमितको संख्या २ सय नपुग्ने आंकलन गरेर बसेका सरकारमा रहेकाहरुको काम गराई हेर्दा लाग्छ, यो महामारीले अझ हामीलाई आक्रान्त पार्ने छ । र आफुलाई सर्वहाराको प्रतिनिधि भन्ने पार्टीको सरकार भने अब संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भनेर पन्छिँदैछ । नेताहरुका लागि उपचार खर्च चाहिएमा लाखौं करोडौं तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने सरकार सर्वसाधारणको उपचार गर्नबाट भने हात झिक्दैछ ।
सर्वाेच्च अदालतले कोरोना परिक्षण लगाएत संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भनेर दिएको आदेशको मसी सुुक्न नपाउँदै सरकारले त्यसको अवहेलना गर्दै उपचार गर्न नसक्ने मात्र भनेन नागरिकका प्रतिको आफ्नो दायित्वबाट समेत हात झिक्यो । सरकारको यस्तो व्यवहार र अटेरी देखेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य लेख्छन्, सरकारले संविधानको पालना गर्नु नपर्ने, अदालतको आदेश पनि टेर्नु नपर्ने, जनताको जीउ धन र स्वास्थ्यको पनि मतलब गर्नु नपर्ने तर जनताले सकिनसकी यि र यिनका सबै आसेपासेहरुको तलब सुविधा र चाडपर्व भत्ता समेत बेहोरिदिनु ुपर्ने । यो कस्तो राज्य व्यवस्था हो ? यो कुन समाजवाद हो ? अति भयो, अब सबै जागौं ।
आफ्नो उपचारमा राज्य कोषबाट करोडौं रकम लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई आफ्नो उपचार आफै गर भन्न लाज लाग्नुपर्ने भन्दै सुरेन्द्रराज पाण्डे ट्वीटरमा लेख्छन्, नैतिकता भए राज्यबाट लिएको पैसा फिर्ता गरेर कोरोना कोषमा दाखिला गर्नुहोस् ।
सरकारले उपचार गर्न नसक्ने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारलाई उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेर विज्ञप्ती प्रकाशित ग¥यो । विज्ञप्ती निकाल्ने झाराटारे प्रवृत्ति कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता गगन थापालाई चित्त बुझेको छैन । उनले सभापति देउवालाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, कर्तव्यच्यूत सरकारलाई निर्णय सच्याउन आह्वान गरेर मात्र हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन । एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् । संसदबाट भागेको सरकारलाई तानेर संसदमा फिर्ता नल्याई हुँदैन । संसदको बैठक राख्न बाध्य पारी, सदन र सडकको शक्ति एकिकृत गर्न सक्दामात्र पथभ्रष्ट र मतिभ्रष्ट सरकारलाई सच्चिनै पर्ने बनाउन सकिन्छ ।
कोरोना संक्रमणको यो ९ महिनामा सरकारले यो महामारीबाट मुक्ति पाउन जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो केही गर्न सकेन । बरु जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गर्दै आएको छ । आम नागरिकको हित रक्षार्थ काम गर्ने कसम खाएर गएकाहरु कर्तव्य च्यूत बन्दै गीतामा उल्लेखित श्लोक एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् को अनुशरण गर्दैछन् । यसको अर्थ हो, एउटा लाज त्याग, सबैतिर तिमी विजयी हुने छौं । लाज त्यागेर एकछिन् विजयी हुन त सकिन्छ तर लज्जा विहिन, मानवता विरोधी र जनहित विरोधी कसैलाई पनि सत्तामा रहने अधिकार भने रहने छैन ।