वन्दावन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड

पृष्ठभूमिः
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७६ चैत्र ९ गतेको निर्णय बमोजिम चैत्र ११ बाट लागू भएको वन्दावन्दी आजका मितिसम्म खुलेको छैन । असार एक गतेबाट पूर्ववत वन्दावन्दी पनि छैन । अर्थात न खुला भएको छ, न बन्दावन्दी छ । यो अवस्थाको सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७७ जेठ २८ गतेको निर्णयले कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
मापदण्डको स्वरुपः
कोभिड–१९ को जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि वन्दावन्दीको वर्तमान अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्न भनेर ल्याईएको सुरक्षा मापदण्डलाई नौ खण्डमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । सो अनुसार पृष्ठभूमि, सुरक्षा मापदण्ड, सुरक्षा परिचालन, संक्रमित व्यवस्थापन, प्रशासनको जिम्मेवारी, सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी, सेवाग्राहीको जिम्मेवारी, नागरिक दायित्व, अवज्ञा दण्डात्मक मुख्य रुपमा रहेका छन् । यी खण्ड मुख्यतः मास्क लगाउनु पर्ने, सावुन पानीले हात धुनु पर्ने वा स्यानीटाईजर नियमित प्रयोग गर्नु पर्ने, न्यूनतम २ मिटरको सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्ने प्रमुख रुपमा रहेका छन् । यो मापदण्ड बमोजिम गरे नगरेको अनुगमन प्रहरीले गर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
सुरक्षा मापदण्डः
कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम कायम रहेको तथ्यलाई मापदण्डले स्वीकार गरेको छ । बन्दावन्दी खुकुलो पारिएको यो अवस्थामा प्रत्येक नागरिकले स्वयम् जागरुक भएर उच्च सर्तकता अपनाउन आव्हान गरेको छ । अत्यावश्यक काम बाहेक आफू रहेको आवास÷ कार्यस्थलबाट अन्यत्र आवत जावत नगर्न, नगराउन आव्हान गरेको छ । उपभोग्य सामान स्यानीटाईजर गरेर मात्रै विक्री वितरण र प्रयोगमा ल्याउन पनि मापदण्डले सुझाएको छ । विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यू, संस्कार, चाडपर्व, पुजापाठ लगायत कार्यक्रम गर्नै पर्ने अवस्थामा १५ जना भन्दा बढी आगन्तुकको भेला नहुने व्यवस्था मिलाउने । रातको दश बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म हिडडुल गर्ने कार्य पूर्णतः निषेध गर्ने । अत्यावश्यक काममा भने सो निषेध खुलाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । उत्पादन, उद्योग, कलकारखाना, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण, विकास निर्माण जस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा एक स्थानमा एक पटकमा १० जना भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउने सुरक्षा मापदण्ड रहेको छ ।
सुरक्षा परिचालनः
नेपाल सरकारको निर्देशन र सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न गराउन आवश्यकता अनुसार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने गरी मापदण्डले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
संक्रमित व्यवस्थापनः
संक्रमित पहिचान गर्न विभिन्न आधार लिईएको छ । विशेषतः नमूना परिक्षणबाट कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भैसकेको, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गको आधारमा उच्च जोखिममा रहेकाहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य मापदण्डको आधारमा परिस्थिति विश्लेशण गरी पाँच तहको संक्रमित व्यवस्थापनको मापदण्ड बनेको छ । मापदण्डले प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारसंगको समन्वयनमा संक्रमित व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ ।
होल्डिङ्ग सेन्टरः वैदेशिक सीमानामा राखिएको सेन्टर । जहाँबाट ठेगाना पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिने । आईसोलेसन सेन्टरः कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएपछि उपचारको लागि सर्तकतापूर्वक राखिने अस्पताल । सेल्फ आईसोलेशनः यसको प्रयोग तनहुँमा भएको छैन भनेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुचना अधिकारी रामेश्वर अर्यालले बताउनु भयो । भारतबाट आएका एक जना भानुको एक घरमा एक्लै सेल्फ आइसोलेशनमा बसेको अनुमान गरियो । कसैले म आफ्नै घरमा एक्लै सेल्फ आईसोलेशनमा बस्छु भनेर माग गरेको अवस्थामा पाउने नपाउने प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ । मापदण्ड अनुसार पाउनु पर्ने देखिन्छ । क्वारेन्टाईन कक्षः क्वारेन्टाईन कक्ष पनि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको, होम क्वारेन्टाईन, होटलमा राखिएको (हुनसक्छ पेयवल) । यसको साथै अर्को सघन उपचार कक्ष भनेर पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासनको जिम्मेवारीः
आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र कोभिड–१९ संक्रमित क्षेत्रको दायरा यकिन गर्ने अधिकार मापदण्डले दिएको । संक्रमित क्षेत्र भनि घोषणा भएपछि सो स्थानमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका क्रियाकलापमा रोक लगाउन सक्ने गरी प्रशासनलाई अधिकार दिइएको छ । मापदण्डमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार पनि प्रशासनलाई दिएको छ ।
सेवा प्रदायकको जिम्मेवारीः
कार्यालय प्रवेश विन्दु मै थर्मल गनबाट ज्वरो नाप्ने, साबुन पानीले हात धुन लगाउने वा स्यानिटाईजर लगाउन लगाउने, लकबुक राखेर सेवाग्राही कार्यालय प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन मापदण्डले निर्देश गरेको छ । असार एक गतेबाट लागू भएको बन्दावन्दीमा सरकारी कार्यालयबाट केही सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ । सेवा प्रदान गर्दा जनचाप आँकलन र जनशक्तिको उपलब्धतालाई विचार गरी दुई चरणको समय तालिका निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । कर्मचारी र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नहुने गरी अनलाईन सेवा मार्फत सेवा दिने, शुल्क र राजस्व लिनु पर्नेमा नगदमा कारोवार नगरी अनिवार्य रुपमा वैंकमा भौचर पेश गर्न लगाउने निर्देश मापदण्डले गरेको छ । कार्यक्षेत्र ठूलो भएको सेवा प्रदायक कार्यालयले हप्ताका बारहरुलाई पालिकास्तरमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने छन् ।
सेवाग्राहीको जिम्मेवारीः
सेवा प्रदायक कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा कागज पत्रहरुमा नाम, मिति रुजु गर्ने । टेलिफोन सम्पर्कबाट के के कागज प्रमाण चाहिन्छ बुझेर प्रक्रिया पुरा गरेर फर्कन नगर्ने गरी कार्यालयमा जाने । मास्क, सामाजिक दुरी, स्यानीटाईजर, साबुन पानीले हात धुने जस्ता सावधानिक सजगतापूर्वक पालना गर्ने । काम सकिएपछि कार्यालयबाट बाहिर निस्की आफ्नो गन्तब्यमा गैहाल्ने ।
नागरिक दायित्वः
बन्दाबन्दीको फरक अवस्थामा कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमबाट बच्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सुरक्षा मापदण्डलाई पूर्णतः पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हुनेछ । प्रशासनले जिल्लाको भौगोलिक विशिष्ठता र जोखिमको अवस्थालाई समेत ख्याल गरी स्थानगत सुरक्षा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने सुझबुझका साथ त्यसलाई पालना गर्नु पनि नागरिकको कर्तब्य हुनेछ ।
अवज्ञ दण्डात्मकः
नेपाल सरकारले लागू गरेको सुरक्षा मापदण्ड अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यस्तो कार्य अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४, संक्रामक रोग ऐन २०२०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार दण्डनीय हुनेछ साथै प्रचलित कानुन बमोजिम समेत दण्डनीय हुनेछ ।
निष्कर्षः
मापदण्ड बनाउने स्वयम सरकार र सरकारी संयन्त्रले पहिलो प्राथमिकतामा मापदण्ड पालना गर्नु पर्दछ । यसअघि सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका र WHO को मापदण्ड अनुसारको सुविधा क्वारेन्टाईन र आइसोलेशमा उपलब्ध गराउन सक्नु प¥यो । राज्य शासित नागरिक र निर्देशित कार्यालयले त पालना गर्ने नै छन् ।