लकडाउन, हिरासत र मानव अधिकार

पृष्ठभूमिः
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको त्रासपछि न्यायपालिकाले आफ्नो मातहतको कार्यालयहरु २०७६ चैत्र ९ गतेबाट बन्द गरायो । ११ गतेबाट मुलुकभर लकडाउन लाग्यो । हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको मानव अधिकारलाई विशेष ख्याल राखी २०७६ चैत्र २८ गते सुक्रबारबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णयले थुनछेक, म्याद थपका कारवाहीहरुले शुरु भई निरन्तर चलिरहेको छ । तर वहस र मानिसको चापलाई कम गर्न एक जना कानून व्यवसायीले मात्र बहस गर्न पाईने, बीस मिनटमा बहस संक्षेपीकरण गर्नुपर्ने जस्ता निर्देशन सहितका कारवाहीहरु चैत्र ३० बाट अगाडि बढेको अवस्था छ ।
हिरासतको अवस्थाः
हिरासतमा रहेको अभियुक्तलाई कानून व्यवसायी र परिवारसंग भेटघाट गर्न दिने कुरा यो अवधिमा पनि प्रभावित हुनु मानव अधिकार विरुद्ध हुन जान्छ भन्ने हेक्का अनुसन्धान अधिकृत, नेपाल प्रहरी, मानव अधिकार शाखाले राख्नु पर्दछ । प्रहरीले हिरासतमा लिएको दिनदेखि कानून व्यवसायीको परामर्श लिन पाउने अधिकारलाई सुविधा सम्झनु, निगाहमा मात्र पाउने सुविधाको रवाफ देखाउनु मानव अधिकार विरुद्धको हरकत हुनजान्छ । अझ २५ दिनको हिरासतमा अध्याँरो कोठामा एक्लै राखेर दिइने मानसिक यातनालाई पनि मानव अधिकार विरुद्धको कारवाही मान्नु पर्ने हुन्छ । अझ दुःखद पक्ष त मुद्धा सेटिङ्गको मेसो नपाउने, भित्र विशेष सम्पर्क बढाउन नसक्ने कानून व्यवसायीको उपस्थितिले कम सजाय हुने अभियोगमा चलाउनु पर्ने कारवाही अधिकतम सजाय हुने अभियोगमा चल्न पुगेको हो भन्ने सन्देश प्रवाहले अनुसन्धानको समयमा प्रतिवादीले लिन पाउने कानून व्यवसायीको परामर्शलाई कसरी निरुत्साहित गरिएको रहेछ भन्ने यथार्थलाई उजागर
गर्दछ । केही त्यस्ता प्रकृतिका मुद्धालाई विशेष खालको भनेर बयान नसकिएसम्म परिवार र कानून व्यवसायीको भेटघाटलाई समेत निषेध गर्ने अभ्यासले हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थालाई प्रष्ट्याउँदछ ।
अभियुक्तले थाहा नपाउने सवालः
हिरासतमा पनि मानव अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने स्थापित मान्यताले विशेषतः दुई सवाल बयानका क्रममा सोधिन्छ । एउटा, तपाई प्रहरी हिरासतमा रहँदा बस्दा कुटपिट तथा अमानवीय व्यवहार भएको गरेको छ, छैन ? आफन्तसंग भेटघाट गर्न पाउनु भएको छ, छैन ? अर्को, प्रस्तुत मुद्दामा तपाईले प्रतिरक्षाको लागि कानुन व्यवसायी राख्न पाउनु हुन्छ । यसमा तपाईको विचार के छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफमा पहिलो त लेखेको बयानमा हिरासतमा बसेको मान्छेले सहि हाल्नु पर्दछ । सोधेकै अवस्थामा पनि भोगेको तथ्य बताउन सक्ने मनोवल ह्रास गराइएको अवस्थामा ति अभियुक्तहरु भएको पाईन्छ ।
भएको यथार्थः
जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याँङजामा २०७६ चैत्र २१ गतेदेखि हिरासतमा लिइएका एकजना अभियुक्तलाई भेट्न ३० गते पुगेका परिवारले पनि भेट्न पाएनन् । कानून व्यवासायीले त भेट्न पाउला नि भनेर सहारा लिंदा भेट्न त परै जावस कसूर मात्र भनौं या मुद्धाको नाम नै परिवर्तन भयो रे । प्रहरी निरिक्षक दर्जाका अधिकृतले दिएको सूचनामा आधारित जानकारी हो यो । अब मुद्धा दर्ता हुन्छ रे भन्ने सूचनाको आधारमा हिरासतमा राख्न पाउने २५ दिनको अन्तिम दिनमा दश बजे भेट्न पुगेका परिवार र कानून व्यवसायीलाई ४ बजे मात्र भेट्ने व्यवस्था मिलाईयो । त्यो पनि कानून व्यवसायीले किन भेट्न प¥यो भन्ने उपेक्षाका साथ ।
मानव अधिकारको अवस्थाः
हिरासतमा सिद्धान्तः उपलब्ध मानव अधिकारको प्रचलनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । अहिले लकडाउनको अवस्थामा मानव अधिकार हनन भएको अवस्था होइन । सीमितता अपनाएको मात्रै हो । हिरासतमा परेकै दिनदेखि कानून व्यवसायीसंग परामर्श गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियन्त्रणमा लिएको मिति र पक्राउ पुर्जि दिएको मिति फरक पारेर २५ दिन भन्दा धेरै दिन हिरासतमा राख्ने गरेको
पाईन्छ । मानव अधिकारको दृष्टिबाट राज्यसंयन्त्रको यो व्यवहारले घोर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ ।
निष्कर्षः
अपराध अनुसन्धान राज्य संयन्त्रको नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ । सिद्धान्तः उपलब्ध मानब अधिकारको सहज प्रचलन हुनु पर्दछ । हिरासतमा परेको मान्छेलाई आवश्यक परामर्श दिन, अवस्था बुझ्न कानून व्यवसायी पुग्दा बन्दीको अधिकार प्रचलन हुन नसक्नु दुःखद अवस्था हो । साथै हिरासतमा रहेको बेला कानून व्यवसायीको उपस्थितिबाट आक्रोसित भएर सजाय मागदावीमा बेशी गरिएको सन्देश आधिकारीक प्रहरी अधिकृतबाट बाहिरिनु झनै दुःखद हो । यसले आर्थिक चलखेलको अवस्थालाई अवरोध पुग्दाको आक्रोसलाई संकेत गर्दछ । यो अवस्था अब उप्रान्त देशभरका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबाट हुन नदिने दायित्व नेपाल प्रहरीको मानव अधिकार शाखाको हो ।