हाम्रो कानुनमा हकदैया

उजूर गर्ने व्यक्तिको उजूर गर्ने हकदैया छैन भने हकदैया विहिन व्यक्तिको उजूरी लाग्न सक्दैन । त्यस्ताको उजूरी उपर कुनै कारवाही गर्नु पर्दैन । अदालतमा उपस्थित भई संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त हक प्रचलन गराउन नालिस, उजुर, प्रतिवाद वा खण्डन गर्न सक्ने सक्षम पक्षहरूलाई हकदैया भएको मानिन्छ। नेपाल सरकारवादी हुने कसूरमा जो सुकैले उजुर हर्न सक्ने व्यवस्था छ । मु.फौ.का.सं. २०७४ को दफा ४२ बमोजिम अनुसूचि १ र २ बाहेकको विषयमा सरोकारवाला पक्षले मुद्दा दिन सक्दछ। यसै संहिताको अनुसूचि १ र २ बमोजिमको विवादित विषयमा सरकारी वकिलले, अनुसूचि ३ बमोजिमको विवादित विषयमा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, अदालत वा कुनै सार्वजनिक अधिकारी तथा अनुसूचि ४ बमोजिमको कसूरमा हकदैया भएको वा सरोकारवालाले मुद्दा दायर गर्न सक्ने छ भनिएको छ।सोही संहिताको दफा ५३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसूचि ४ को कसूरमा क्षति पुगेको व्यक्ति, नजिकको हकवाला, पद, ओहोदा वा हैसियत भएको व्यकति, अशक्त, बालबालिका, वृद्ध, रोगी असमर्थ, व्यक्तिको हकमा हकवाला वा संरक्षक र संस्थाको हकमा सो संस्थाको संचालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मु.दे.का.सं., २०७४ को दफा १० बमोजिम हकदैया हुनेले आफ्नो हकदैया रहेको फिराद पत्रमा देखाउनु पर्दछ। यसै संहिताको दफा ५४ बमोजिम नाबालक, होस ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा निजको संरक्षक वा माथवरले फिराद गर्न सक्दछ। सोही संहिताको दफा २६७ बमोजिम नाबालक, अशक्त, दृष्टि विहिन, बोल्न नसक्ने, होस ठेगान नरहेको वा बेपत्ता भएका व्यक्ति वा निज आफैले नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट संरक्षक वा माथवरले फिराद दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि छ।अतः हकदैयाको विषयलाई महत्वका साथ लिईनु पर्छ ।