नेपाली जनताको बलिदानी संघर्षले निरंकुश राजतन्त्र अन्त्यको मागेको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको घोषित लक्ष्य त्यही नै थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सशस्त्रविद्रोही माओवादीको सहभागिताले १२ बुँदै समझदारी हुँदै बृहद शान्ति सम्झौतासम्म पुग्दा जनआन्दोलनले आर्जन गरेको उपलब्धि आज राष्ट्रघात सावित भएको छ । उपलब्धि भनिएको धर्म निरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आज राष्ट्र असफलताको दिशामा अग्रसर छ । पत्रपत्रिकालाई दिएको दिएको सुविधा काटिएको सूचना विज्ञापन बोर्ड मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । कर्मचारीले निर्धारित समयमा तलब खान पाएका छैनन् । योजनाको बजेट कटौति भएको हुँदैछ । तर जनदेशको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरु लुटतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अग्रसर छन् । अग्रगामी छलाङ मार्दै क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने उद्घोष गर्दै सशस्त्रको विद्रोहको बाटो त्यागी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो माओवादी । २०६५ जेठ १५ गते वैधानिक प्रक्रियालाई मिचेर जनभावनाको प्रतिकूल घोषणा गरिएको गणतन्त्रको १५ बर्षे प्रयोगले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषामा नेपाली संस्करण थपेको ।
नीतिगत भ्रष्टाचारः
हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पहुँचमा भएकाहरुले बजेट विनयोजन गर्ने गराउने र वील भरपाई मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रबृत्ति बढेको छ । एनसेल जस्तो ठूलो कम्पनीलाई कर छुट दिने । विरोधमा बोल्ने सांसदलाई धम्क्याउने, संसदमा बोल्न समेत नदिने जस्ता हरकत गरिएको छ । हुँदा हुँदा बील भरपाई समेत मिलाउन नसक्ने गरी पनि भ्रष्टाचार गरिएको खुल्दै गएको छ । सशस्त्र विद्रोहकालिन समयमा भएका लुटको शैलीमा राज्य राज्यसञ्चालनमा पुगेर नीति बनाएर लुट्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाली संस्करण भएको छ । राज्यका संवैधानिक निकायहरुलाई सरकारको अधिनस्त संयन्त्र बनाएर स्वायत्तता दिएनन् । निरंकुश चरित्रको नेपाली लोकतान्त्रिक संस्करणले राज्यसत्तामा रहेकाहरुले राज्यसत्ताबाट बाहिरिएकाहरुलाई डाम्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दछन् संवैधानिक निकायहरुलाई भन्ने सन्देश दिएको छ । निरंकुश भनिएका राजाभन्दा दलको नेतृत्वमा रहेका विदेशी एजेन्टहरु शक्तिशाली निरंकुश राजा भएका छन् । औषधी उपचारको नाउँमा पत्नी, छोरा, नाति र आसेपासेलाई समेत साथमा लगेर राज्यकोषबाट निर्लज्ज विलासी ढाँचाकाँचा देखाउने, खर्च बढाउने, आवास भएकालाई पनि राज्यकोषबाट आवास दिने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाली संस्करणको बद्नाम अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं ।
राष्ट्रवादीहरु विस्थापनः
यो देशलाई मायाँ मान्ने नेपाली जनताको भलो चाहने, आफू सकिएर पनि राष्ट्र बचाउने राष्ट्रवादीहरुलाई अपमान र विस्थापन गर्नु लोकतन्त्रको नेपाली संस्करण भएको छ । गणेशमानसिं, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरुलाई हाम्रो लोकतन्त्रले विस्थापन मात्रै गरेन । अपमानित पनि ग¥यो । मदन भण्डारीहरुलाई समाप्त नै ग¥यो । शैलजा आचार्य जस्ता निर्भिक वीरंगनाहरुलाई समाप्त पा¥यो । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरिञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताहरुलाई समाप्त गर्न प्रयोग भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्तता त्यसपछिका दिनमा उदाङ्ग भएको छ । सत्रुसाध्य गर्ने अस्त्रको भूमिकामा सीमित बनेको छ ।
विचौलियालाई डाडुपन्यो
राज्य सञ्चालनमा विचौलियाको प्रभाव बढेको छ । निर्माण व्यवसायमा विचौलियाको प्रभाव बढेको छ । न्याय सम्पादन विदादित हुनुमा विचौलियाको चलखेल देखिएको छ । बजेट निर्माणमा विचौलियाको हस्तक्षेप बढेको कुनै समय शिशिक्यामेरा फुटेज मुसाले खाएको चर्चाले पुष्टि गरेको छ । सिंहदरबारमा विचौलियाको नाङ्गो नाँच, गृहमन्त्रालयमा त्यस्तै हरकत पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उदङ्गिएकै छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव दिन सक्ने हैसियत देखाएपछि विचौलिया हुनु गौरवको विषय बन्दै जाँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नागरिकता फाँट, पासपोर्ट फाँट हुँदै वडातहसम्म त्यस्ता प्रबृत्तिको प्रभाव बढेको आमनेपालीले महसुस गरेका छन् । अझ त्यस्ता विचौलियालाई संरक्षण गर्न आफैले मतदान गरेको जनप्रतिनिधि लागेको देखे, जाने र बुझेका मतादाता आफूले बुझेको लोकतन्त्र र भोगेको लोकतन्त्रमा भारी अन्तर महसुस गरेका छन् । अब विकल्प खोज्ने संकेत बैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनबाट दिईसकेका छन् ।
मौलिक पहिचान ध्वस्तः
नेपाल र नेपालीको गौरवको रुपमा रहेका मौलिक पहिचानका धरोहरहरु समाप्त गरेपछि हामीले चाहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । नेपाली धार्मिक पहिचान मेटाउनु नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता बनेको
छ । नेपाली मौलिकता बोकेको धार्मिक सहिष्णुताको उपहास गर्न खोजेको छ । धार्मिक अस्थिरताको विजारोपण धर्मनिरपेक्षताको अभिष्ट बन्दै गएको छ । त्यसैगरी विविधतामा एकता, जातीय सद्भाव नेपाली मौलिक पहिचान हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उचित व्यवस्थापनले सबै बर्ग, जाति, समुदायलाई राज्यसंयन्त्रमा उपस्थित गराउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै जातियद्वन्द भड्काउने खेल भईरहेको छ । मुलुकी ऐनमा प्रयोग भएका शब्दावलीले आमनेपालीलाई गौरवानुभूति दिलाएको थियो । त्यो भाषाशैलीले नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचान दिएको छ । राष्ट्र अन्तराष्ट्रमा त्यसको आफ्नै पहिचान सहितको महत्व थियो । त्यो मौलिकतालाई पनि हाम्रो लोकतन्त्रले विस्थापित गर्यो । पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय विदा जस्ता सवालमा डा.सन्दुक रोईतलाई अपमान गरेर जनयुद्धको विवादमा मुलुकलाई धकेलिएको छ । नेपाली संस्करणको लोकतन्त्रले गर्ने उपलब्धि यस्तै भनेर देखाउन खोजिएको छ ।
सानालाई ऐन
ठूलालाई चइनः
लोकतन्त्रको पहिचान, विशेषता भनेको कानुनको शासन हो । कानुनको नजरमा सबैको हैसियत समान हुन्छ । तर नेपालले पहुँच भएकालाई कानुनको प्रयोग गर्दा कानुनको आत्मामा कुल्चने गरेको छ । भावनामा चोट पु¥याउने काम राज्यसंयन्त्रले गरिरहेको छ । नेपाली कारागारमा खोज्दै गयो भने कति निर्दोष मान्छेहरु परिवन्द र परिवेशले जेल जीवन विताउन विवस छन् । जिल्ला, पुरावेदन, सर्वोच्च र त्यो भन्दा माथि सरकारी निर्णय प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्देश रेशम चौधरी प्रकरणमा दिन खोजिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै यस्तो चर्चा हुनु, त्यो पनि दिने तोकेर गणतन्त्र दिवसको दिनमा असल चाल चलनको व्याख्याभित्र प्रवेश गराएर छुटाउने प्रपञ्चले न्यायपालिकाको स्वयत्तता माथि समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । देशमा कर्मचारीले समयमा तलब खान पाएका छैनन् । सरकारले दिन्छु भनेर कबुल गरेको भुक्तानी दिन सक्दिन भनेर बजेट रोकेको छ । विकास निर्माण आयोजनाको बजेट कटौति भैरहेको छ । राज्य सञ्चालनको तहमा बसेकाहरुका लागि मुलुकको यो आर्थिक संकटको प्रभाव परेकोप्रति कुनै चासो छैन । विलासीपूर्ण उपचार, घुमफिर चलेकै छ । बजेट निकासा भएकै छ । कार्यकर्तालाई भरणपोषण योजना तयारी सार्वजनिक भएकै छ ।
अन्त्यमा
लोकतन्त्रको भाष्यलाई हामीले नेपाली संस्करण गर्दै अगाडि बढ्दा नेपाली जनमत विरुद्धमा गएको हेक्का भने राख्नै पर्दछ । नेपाली लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन भनेर मानव अधिकारीवादी कृष्ण पहाडीहरुले भन्दै गर्दा, मुमाराम खनालहरुले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्दै गर्दा सक्रिय राजतन्त्र विरुद्धमा चलेको आन्दोलनले धर्म निरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पु¥याउँदा नेपाली सार्वभोमिकता कमजोर भएको तर्फ हामीले नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरुका विरुद्धमा भोलि सडकमा उठ्ने विद्रोहले मुलुकलाई फेरी पनि लोकतान्त्रिक मियोमा बचाई राख्छ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । कस्लाई न्यायाधीश बनाउने, कस्लाई सांसद बनाउने, कस्लाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्थाले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश गएको यो परिवेशमा नेपाली सचेत नागरिक, प्राज्ञ बौद्धिक जनसमुदायले बेलायती इतिहासबाट पाठ सिकेर दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको रुपमा रहेको हाम्रो देशलाई एउटा स्थायी राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था गरेर शान्ति, समृद्धि, स्वाभिमान सहितको स्थायित्व तर्फको यात्रा तय गर्नु नै श्रेयस्कर हुने मुलुकको बृहत्तर दुरावस्थाले देखाएको छ । यही मुलुकको नागरिक भएर अब मुकदर्शक बन्नु हुँदैन ।