दमौली/नेपाल सरकार अन्तरगतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले बनाएको गण्डकी प्रदेशकै ठूलो आयोजनाको रुपमा रहेको तनहुँ जिल्ला सभा हल मानव मैत्री बन्न सकेन ।
तेईस करोड बैसठ्ठी लाख भन्दा बढीको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको सभाहलमा सात सय पचास जना दर्शक क्षमताको सभा हल छ । एक सय पचास क्षमताको सेमिनार हल छ । ग्राउण्ड लेभलमा २० वटा कार पार्किङ्ग क्षमता रहेको छ । ७० वटा मोटर साईकल पार्किङ्ग क्षमता रहेको छ । सभा हलले विशिष्ठ पार्किङ्ग स्थल समेत बनाएको छ । सबै थोक भएको अधुनिक सुविधासम्पन्न सभा हल मानव मैत्री भएन । अर्थात शौचालय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि बनेको छैन । सभा हल प्रवेशद्वारबाट ह्वीचेयरमा प्रवेश गर्ने ¥याम्प छैन । राष्ट्रपतिको कर्मक्षेत्र, राष्ट्रिय सभाका सदस्य जो अपाङ्ग क्षेत्रबाटै सांसद बनेका हुन् उनको कर्मक्षेत्र तनहुँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहूँचलाई वेवास्ता गरिनु आयोजनाको लागि लज्जाको विषय त हुँदै हो । क्षमताको कसिमा राष्ट्रपति र माननीय साँसदको मानप्रतिष्ठामा पनि लज्जाको धब्बा लागेको छ ।
अपाङ्गता क्षेत्रका काम गर्ने सहृदयी मञ्च तनहुँ, रिसेड तनहुँले बारम्वार आवाज उठाए । ज्ञापन पत्र बुझाए । सुनवाई
भएन । भाद्र १ गतेदेखि तालाबन्दी गरे । धर्ना बसे । तर उनिहरुको मागको सुनवाई भएन । त्यसैले भाद्र ५ गतेदेखि संघर्ष समितिले दवावको स्वरुपमा परिवर्तन गरेको छ । अब अपाङ्गता महासंघले त्यो आन्दोलनको नेत्रृत्व लिने भएको छ । आन्दोलनको मूल ध्येय कमजोरी गर्ने पक्षलाई कानुनका दायरामा ल्याउने र मानव मैत्री नभएसम्म जिल्ला सभागृहको उद्घाटन हुन नदिने रहेको छ । यसको लागि अदालतको आदेश ल्याउने तर्फ पनि कमद चाल्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको जिल्ला, माननीय साँसदहरु थुप्रै भएको जिल्लाको सभा हलमा संविधान, ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिकाले बनाउन भनेको अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक संरचना किन बनेन ? नीजि लगानीको पेट्रोल पम्पका शौचालयहरु मानव मैत्री बनेका छन् । नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरु मानव मैत्री बनेका छन् । राष्ट्रपतिको गृह जिल्ला, अपाङ्गता क्षेत्रका अधिकारकर्मिको पहिचानबाट साँसद बनेको प्रकाश पन्थकै गृहजिल्लाको सभाहल अपाङ्गमैत्री नभएको कारण बनाउन दवाव दिन संघर्ष समिति नै बन्नु त्यतिले नपुगेर अदालत जान पर्नु लज्जाको विषय भएको छ ।