खड्ग ओली : समग्र परिवर्तनका सौतेनी आमा

पौष ५ मा अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति दुइ धु्रवमा विभाजित भएको छ । सत्ताधारी नेकपाका नेताहरु ओली समूह र दाहाल–नेपाल( दाने ) समूहमा विभाजित भएर विघटनको पक्ष र विपक्षमा मत राखिरहेका 

छन् । विपक्षी राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिबी लगाएत आम सर्वसाधारण विघटनको विपक्षमा छन् ।
विघटनको विपक्षमा हुनेहरुको तर्क छ, अहिलेको विघटन सदर भएमा संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्छ । पुष ५ मा विघटन सिफारिस गर्दा ओली संविधानको जनु धाराका आधारमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीका रुपमा थिए, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफरिस गर्नै नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । सरकार बन्ने विभिन्न विकल्पहरु दिएको संविधानले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेकोले ओली कदम असंवैधानिक हो भन्ने उनीहरुको मत रहेको छ ।
उनीहरुको थप तर्क छ, सात दशक लामो नेपाली नागरिकको प्रयत्नबाट बनेको वर्तमान संविधान र समावेशी , समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको अहिलेको व्यवस्था रहेमा मात्रै निर्वाचनको कुरा आउँछ । नभए निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । निर्वाचन त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएका
थिए । ओलीले गरेको निर्वाचन मिति घोषणा निर्वाचन गर्नका लागि होइन, यो त मिति सारेर थप केही दिन सत्तामा बस्नका लागि हो । आफु बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटेर दुइ टुक्रा भएको साथै भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डले बदनाम भएको बेला आगामी निर्वाचनमा आफ्नो हविगत के हुन्छ बाहिर नभने पनि बुझेका छन् । र आफुले हार्ने निर्वाचन ओलीले सजिलै गराउँछन् भनेर कसैले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधी सभा विघटनको विरुद्धमा मुद्दा परिसकेपछि एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसमशेर राणा बीच भलाकुसारी भएको देखेका जो कोहीलाई विघटन बदर होला भन्ने लागको छैन । कतिपय राजनैतिक विश्लेषक र कानुनका विद्यार्थीहरु त संविधानको एउटा पाना मात्र पढेर फैसला गरे पुग्नेमा अनावश्यक रुपमा बहस लम्ब्याएर कोभिडले सृजित समस्याबाट निराकरणका उपायको खोजीमा लाग्नुपर्ने देशलाई सर्वाेच्चले अलमलमा राखेको भन्दै देशको समस्यामा सर्वाेच्च वेखबर भएको समेत तर्क गर्न थालेका छन् ।
उता विघटनका पक्षधरहरु सरकारलाई कामै गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु परेको तर्क गरिरहेका छन् । विघटनको विपक्षमा रहेकाहरुलाई उनीहरु निर्वाचन समयमै हुने भन्दै निर्वाचनमा÷जनता माझ जानबाट डराउने भनेर खिसिट्युरी गरिरहेका छन् ।
तर ओलीले निर्वाचन गराउँछन् भन्नेमा ओलीका भित्रीया र अन्धभक्तहरु बाहेक कोही विश्वस्त छैनन् । आम मानिसमा ओलीको निष्ठा माथि नै आशंका छ । आम सर्वसाधारण देखि राजनीतिकर्मी, पेशाकर्मी, पत्रकार लागएतबाट निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा अविश्वास गरिएका शायद पहिलो प्रधानमन्त्री हुन,ओली । हुनपनि नेपालको इतिहासमा कुनैपनि कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराएको रेकर्ड छैन, प्रचण्डले स्थानीय तहको केही स्थानका निर्वाचन गराए बाहेक ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने, ओली वर्तमान परिवर्तन मन नपराउने मध्येका एक हुन । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा गणतन्त्रको माग सहित आम नागरिक सडकमा उत्रंदा बलयगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भनेर आन्दोलन र गणतन्त्रको माग गर्ने नागरिकको अपमान गर्ने व्यक्ति हुन
ओली । संघियता उनलाई मन नपर्ने कुरा उनका अभिव्यक्ति र व्यवहारले सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ ।
प्रदेशहरुको नामाकरणमा उनले गरको ठाडो हस्तक्षेप, प्रदेशहरुलाई संघीय सरकारको एउटा एकाई भएको भन्ने बारम्बारका कथन संघीयता मन नपरेको कुराका प्रमाण हुन् । राज्यका सबै अंगमा समावेशी सहभागिताका पनि ओली प्रखर विरोधी हुन् । नभए उनको मन्त्री परिषद्मा कम महिला सहभागिता बारे प्रश्न गर्नेहरुलाई आईएनजीओको ट्याउँट्याउँ भनेर दुत्कार्ने थिएनन् । वादेवादे जायते तत्वबोध भनेर भाषण गर्न सिपाले ओली कसैसंग कुनै विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्न चाहँदैनन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरुसंग बहस र छलफल नगरेर एकलौटी गर्ने ओलीले बहस र छलफल रुचाउँदैनन भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले त आलोचकहरुलाई अरिंङ्गाल बनेर चिल्न निर्देश गर्छन,आफ्ना कार्यकर्तालाई ।
र अन्त्यमा आमा रसौतेनी आमा बीचको अन्तर बुझाउने एउटा प्रेरक सन्दर्भ उल्लेख गर्न मन लाग्यो,ओलीको व्यवहार देख्दा । एउटा बालक माथि दुइ महिलाले आफ्नो बच्चा भएकोले आफुसंग रहन पाउनु पर्ने दावा गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । दुवै पक्षका वकिलहरु कुनै भन्दा कुनै कम थिएनन् । दुवै पक्षले बच्चा आफ्नो भएको बलिया प्रमाणहरु पेश गरिरहेका थिए । न्यायाधीसलाई बच्चा कुन महिलाको हो भनेर फैसला दिन निकै अप्ठ्यारो भयो । अन्त्यमा न्यायाधीसले भने, तपाईहरु कुनैको पनि बच्चा आफ्नो भएको दावामा कमि रहेन । दुवै आमाहरु बच्चाको समान हकदार हुनुहुन्छ । त्यसैले बच्चालाई काटेर समान अंश प्रदान गर्ने फैसलामा म पुगेको छु । न्यायाधीसको कुरा सुन्नासाथ एउटी महिलाले उनको कुरामा सहमती जनाईन तर अर्की महिलाले बरु आफु बच्चा त्याग्न तयार भएको तर बच्चालाई नकाट्न आग्रह
गरिन् । न्यायाधीसले बच्चाको वास्तविक आमा को भन्ने थाहा पाए र बच्चा साथ लगाएर
पठाए । यो प्रसंगमा बच्चा आधा गरेर अर्थात अस्तित्व समाप्त गरेर भएपनि आफ्नो भागको बच्चा लिने कुरामा सहमति जनाउने महिला उसकी सौतेनी आमा थिईन् । उनलाई बच्चाको कुनै मायाँ थिएन । त्यस्तै ओली पनि यो समग्र परिवर्तनका सौतेनी आमा हुन, जसलाई यसको जीवनसंग कुनै सरोकार छैन ।