कांग्रेस केन्द्रको निर्णयः निर्वाचनमा तालमेल-बैठकमा कांग्रेस नेताहरुको बाझाबाझ

रमेश विकल
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सहित प्राप्त परिणामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बहुमत तर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ । नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भुमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठ्बन्धनमा रहेका दलहरुसंग संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको बैठकले तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका बिषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थीर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाका सहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुने उल्लेख छ ।
अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आवद्ध भ्रातृ संघलाई यही २०७९ श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता प्रदान गर्ने, स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि आचार संहिता जारी गरी केन्द्रले लागू गर्ने, २०७९ भाद्र २ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रव्यापी रुपमा विशेष अभियान चलाउने निर्णय वैठकले गरेको छ । बैठकले सरकारलाई विभिन्न पाँच बुँदै सुझाब समेत दिएको छ, जसमा महत्वपूर्ण कानून बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अनुरुप हुनेगरी बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
यसअघि असार २७ बाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरुबीच बाझाबाझ नै चलेको थियो । पार्टी सभापति देउवा पक्षधरहरुले महामन्त्रीद्वयलाई हिरो बन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुको भनाई थियो, महामन्त्रीहरुले आफ्नै सरकारको आलोचना गरेर हिरो बन्न खोजे । सदस्यहरुसंगै सभापति देउवाले पनि गुनासो पोखे, सल्लाह गर्न खोज्दा फोन उठाउनु हुन्न अनि भन्नु हुन्छ, एकलौटी गर्न खोज्यो । आफ्ना कमजोरी बताउने सदस्यहरुलाई देउवाले आफुलाई धेरै नखेद्न समते चेतावनी दिए ।
महामन्त्री लगाएत अन्यले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको, सरकारका कामको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने अवस्था आएको, आफैले संविधान विपरित भनिएका अध्यादेश पुनः देउवा सरकारले ल्याएको, महंगीका कारण नागरिकको दैनिकी कष्टकर हुँदापनि सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको जस्ता आरोप लगाएका थिए । यसैगरी पार्टी विधानले महाधिवेशन सकिएको ६ महिनामा गरिसक्नु पर्ने विभाग गठन सभापतिले गर्न नसकेको, आफुहरुका कुरा सभापतिले सुन्न छाडेको तथा एउटा गुटको मात्र सभापति भएको आरोप समेत लगाएका थिए । यसका साथै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई वढावा दिएको, ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका विभाग फिर्ता नगरेको तथा नागरिकलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको आरोप पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले लगाएका
थिए ।
अधिकांश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य आगामी संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने विषयमा असहमत भएपनि देउवाले तालमेल गर्ने निर्णय गराए भने विभाग गठन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन दिएनन् । तर सरकारलाई दिइएका सुझाबमा सरकारका कमजोरी औंल्याइएकाले देउवा इतर पक्षले पनि बैठकलाई आफ्नो जितको रुपमा अथ्र्याउन मिल्ने ठाउँ दिएको छ ।