आज हुन गईरहेको संसदीय सुनवाईले जगाएको आशा
न्याय क्षेत्रको रिक्तता पूर्तिले जगाएको न्यायीक गतिशिलता

विशेषसम्वाददाता
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुँदा न्याय क्षेत्रमा बढेको एक खालको रिक्तताले छाएको निराशामा आज हुने भनिएको संसदीय सुनवाईले न्यायीक गतिशिलताको आशा जगाएको छ ।
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेत न्यायाधीशको पदमा छाएको रिक्तताले न्याय सम्पादनमा शिथिलता छाएको थियो । न्यायीक शिथिलताले छाएको निराशालाई सुनवाई पछि पूर्ति हुने प्रधानन्यायाधीशले न्याय क्षेत्र गतिशिल हुने विश्वास न्यायका उपभोक्ता र न्याय क्षेत्रको समस्याको जानकारहरुलाई जगाएको छ ।
सुनवाईको प्रारम्भिक चरणमै उजुरीकर्ताहरुबाट समितिको वैधता र मोडालिटीको अस्पष्टताका बारेमा प्रश्न उठाएपछि सुनवाई प्रारम्भ नै हुन सक्दैनकी भन्ने संसयका बीच आजको सुनवाई करिबकरिब सुनिश्ति बनेको छ । संसदीय सुनवाई समितिका सभापति पशुपति शम्सेर जबरा उठेर हिडेका कारणले पनि यो खालको संसय बढाएको थियो । तर पनि पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भोलिको सुनवाईलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि सबै संसयहरु समाप्त भएको अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सुनवाई यस पटक ऐतिहासिक बनेको छ । इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला न्यायाधीश पनि सुनवाई प्रक्रियामा उजुरीकर्ताको रुपमा सहभागि भएर यस पटकको सुनवाई प्रक्रियालाई ऐतिहासिक बनाएका हुन् ।
बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराई देखि बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता अमृत खरेलको उजुरीले सुनवाई प्रक्रियाको वजन बढाइ दिएको छ । उजुरी कर्ताहरुले उठाएको सवाल संवैधानिक परिषद सम्बन्धी काम कर्तब्य र ऐन रिक्त रहेको, कानुनको अभावमा गरिएको सिफारिसको वैधानिकता नहुने, तत्कालिन कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले आफ्नै फर्मका साझेदार हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायाधीश बनाएको जस्ता विषय निश्चित रुपमा गम्भिर छन् । मुलुकमा विधि विधान र कानुन भन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित शक्तिको सहमतिमा मुलुक चलेको अवस्थाले त्यस्ता विषयले महत्व पाउने आशा गर्न कठिन छ ।
संसदीय सुनवाई समितिको कामकारवाहीमा ३८ जना उजुरीकर्ताले उजुरी गरेर समितिको महत्व र गरिमालाई उच्च बनाइदिएका छन् । त्यस माथि बरिष्ठ अधिवक्ता, बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्ता हैसियतका मान्छेहरुको उजुरीले सुनवाई समितिको गरिमा बढेको छ । साथसाथै भाविदिनमा समितिको गरिमा अझै बढी उच्च हुनका लागि समितिको भूमिकाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । सभापति पशुपति शम्सेर जबराको बहिर्गमनले समितिको भूमिकालाई कमजोर वा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित देखाउन खोजेको भएतापनि परिस्थिति सहज बनेको पाईन्छ ।
न्याय क्षेत्रमा खड्केको अभावपूर्ति गर्न संसदीय सुनवाई समितिले आफ्नो कार्यभार समयमा सम्हाल्न सके न्यायीक क्षेत्र माथि मडारिएको एउटा शंकटबाट मुलुकले मुक्ति पाउने आशा र विश्वास जगाउने छ ।