हिरातसत, अनुमति र आधार

पृष्ठभूमिः
मुलुकले चैत्र ११ गतेदेखि भोगेको बन्दाबन्दीको अवस्था अझै व्यवहारिक रुपमा खुलेको छैन । वैधानिकता संघबाट स्थानीय तहमा आएको छ । तर पनि अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका कामहरु रोकिएनन् । बन्दावन्दीको समयमा संविधान, ऐन, नियम सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठक कुनैले पनि मौलिक हक, न्याय सम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, बालबालिकाको हक प्रतिबन्धित भएको, बन्देज लगाईको, निलम्बन गरिएको अवस्था पनि होइन । तर प्रचलन अभिलेखमा मात्रै गराइएको छ । राज्यसंयन्त्रले छलछाम, भ्रम, धोका, षड्यन्त्रपूर्वक अभिलेख मात्रै मिलाउने मात्रै कानुनको मनसाय होइन । पहिला राज्यसंयन्त्र कानुन बमोजिम चल्नु पर्दछ । अनि बल्ल नागरिकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने नैतिक बल र धरातल राज्यसंयन्त्रलाई प्राप्त हुन्छ ।
हिरासतमा राख्ने अवधिः
पक्राउ पुर्जी दिएर मात्रै कसुर गर्ने नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पक्राउ भएको २४ घण्टाभित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर व्यवहारमा पक्राउ परेको २४ पछि मात्र पक्राउ पुर्जी दिने प्रचलनको अधिकता रहेको कानुन व्यवसायीको सम्पर्कमा पुगेका प्रतिववादीहरुबाट सूचना आएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरेको २४ घण्टापछि मुद्धा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले मात्रै हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्दा एकै पटक वा पटक पटक गरी कसुर अनुसार २५ दिन, थप १५ दिन पाउनेमा ४० दिन हिरासतमा राख्न पाउने छन् । मुद्धा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर मात्रै २५ वा ४० दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न पाईने हो ।
अनुमति दिने सात आधारः
अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि कसूर गरेको अभियोग लागेको नागरिकलाई हिरासत राख्न अनुसन्धान अधिकारीलाई अनुमति दिने मुद्धा हेर्ने अधिकारीले सात आधारलाई विशेष ख्याल गरिनु पर्दछ ।
क) परिचयात्मक विवरणः
कसूर गरेको अभियोग लागेको अभियुक्तको नाम, थर, उमेर वतन, बाबु, आमाको नाम सम्पर्क नंं., इमेल, ठेगाना जस्ता विवरणहरु मिसिलमा उल्लेख भए नभएको ।
ख) परिचय खुल्ने प्रमाणः
अभियुक्तको परिचय खुल्ने विवरण मिसिल संलग्न भए नभएको । परिचय खुल्ने विवरण भन्नाले नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी समेतका परिचय खुल्ने कागज । यो व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयबाट जारी परिचय खुल्ने कागजलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ग) विवरण भिड नभिडेकोः
पक्राउ परेको व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागज र पक्राउ परेको मिति, स्थान भिडे नभिडेको हेर्नु पर्दछ ।
घ) मानवोचित व्यवहारः
अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्दा मानवोचित व्यवहार गरिनु पर्दछ । अभियुक्तलाई संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय कानुनले हिरासतमा रहँदा मानवोचित व्यवहार पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ ।
ङ) पक्राउको जानकारीः
मुद्धा हेर्ने अधिकारीले हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनु पूर्व अभियुक्तलाई थुनुवा पुर्जि दिए नदिएको ख्याल गर्नु पर्दछ । पक्राउ पर्नाको कारणको बारेमा अभियुक्तलाई जानकारी दिनु पर्दछ ।
च) स्वास्थ्य जाँचः
हिरासतमा राखिने अभियुक्तको अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य स्थितिको जाँच गराउनु पर्दछ । हिरासतमा राख्न अनुमति दिने अधिकारीले अभियुक्तको स्वास्थ्य जाँच गराए नगराएको राम्रो हेक्का राख्नु पर्दछ ।
छ) कानुनी परामर्शः
हिरासतमा लिएपछि लगत्तै कसूर गरेको अभियोग लागेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको परामर्श लिन पाउनु पर्दछ । यो अभियोग लागेको व्यक्तिको संवैधानिक, कानुनी हक हो । अनुसन्धान अधिकारीको निगाहमा पाउने सुविधा होइन । हिरासतमा रहेकै समयदेखि त्यस्ता व्यक्तिले कानुन व्यवसायीसंग परामर्श लिन पाउनु पर्दछ ।
निष्कर्षः
कानुन व्यवसायीसंगको परामर्श र मानवोचित व्यवहार बाहेक अरु अधिकारहरु उपभोग गर्न करिब करिब पाएको देखिन्छ । रातको समयमा बयान त लिन नपाईने अवस्थामा कुटपिट गरेर मुख आँ गर्न नमिल्ने बनाएको, कुटेर हातको औंला बाँगो पारिदिएको शरीरभरि नील डाम भएको जाँच गराउने कति बेला ? अदालतले थाहा पाउने कि भेट्नै नपाएको कानुन व्यवसायीले थाहा पाउनु पर्ने ? हिरासतमा लिएको समयबाटै कानुन व्यवसायीसंगको परामर्श लिन पाउने नागरिकको अधिकार राज्यले आदेश वा निर्देशन दिएर नागरिकका संवैधानिक र कानुनी अधिकारमा पूर्णतः बन्देज लगाएको आभाष राज्यसंयन्त्रले दिलाएको छ, वैधानिक प्रावधानलाई औपचारिकता पु¥याउन अभिलेखमा मात्रै देखाउने गरेको छ ।
विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन यस्ता धोकापूर्ण, भ्रमपूर्ण गतिविधि रोक्ने तर्फ अदालत, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीको विशेष चासोका साथ ध्यान जान जरुरी छ ।