राष्ट्रिय स्वार्थको नीतिमा सरकार चलाउ

अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक मर्यादा र शिष्टाचार विपरित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूभाग कालापानीको भ्रमण गर्नु नेपाल माथिको ठाडो हस्तक्षेप – राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के. सि.
नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मादीले गरेको भ्रमण नेपाल माथिको नाङ्गो र ठाडो हस्तक्षेप दोहोरिन नदिन÷रोक्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक हुनुपर्दछ । –नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा गोरखाबाट
नेपालको भूराजनीति अनुकूलको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आजको पहिचान के बनेको छ ? आज नेपाली नेताहरु, सरकार, दलहरु किन निरिह बनेका छन् ? छिमेकी देशहरुले नाङ्गो र ठाडो हस्तक्षेप गर्दा पनि सरकारको तर्फबाट अर्थात बहुदलवादी दलको तर्फबाट कुनै विरोध जनाउन किन सक्दैन ? कारण हो सत्तामा टिकीरहनका लागि जस्तो सुकै अराजनीतिक गठबन्धन गर्ने मनोदशा । अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौम अस्तित्वलाई लम्पसार परेर प्रभु भक्तिभाव प्रकट गर्ने सत्ताभोगी र लालची नीति ।
सैद्धान्तिक विचलनको राजनीतिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउन सक्दैन र सत्ताभोगीहरुको सत्ता पनि । व्यवस्था परिवर्तनको राजनीतिमा मुलुक फस्दा परिणाम अकल्पनीय छ । राजसंस्था फिर्ता हुँदा पनि स्वाभिमानी र सार्वभौम राजसंस्था फिर्ता हुन अब सक्दैन । फिर्ता नहुँदा पनि अहिलेको नेतृत्वले देशको अस्तित्वलाई नै धरापमा पारेको आमनागरिकलाई महसुस हुन थालेको छ । को कस्को एजेन्ट भएर काम गरेको छ, कुन हदसम्मको दलाली गरेको छ– चित्रबहादुर के.सि. तथा नारायण विजुक्छे जस्ता स्वाभिमानी नेताहरु र नेपालको बौद्धिक बर्गले खुलमखुल्ला भन्न थालेका छन् ।
सत्ताकेन्द्रित र सैद्धान्तिक विचलनको राजनीतिले नेपालले आफ्नो गणतन्त्रपूर्वको राष्ट्रिय अस्तित्वको पहिचान पनि गुमाउँदै गएको छ । सरकारका तीन अङ्ग सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय नीति छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत आफ्नो पहिचान बचाउन सकेका छैनन् भन्दा अतित्युक्ति हुने अवस्था अब छैन । स्वयम सरकार अदालतको फैसलालाई लोप्पा ख्वाउने गरी फैसला तयार नहुँदै उल्टाउने निर्णय गर्दछ । न्यायाधीशहरु महाभियोगको डर त्रासमा आफ्नो जागिर बचाउने प्राथमिकतामा छन् । न्यायीक विवेचनायुक्त न्याय सम्पादन गर्ने पद्धति यो राज्य व्यवस्थाले बाँकी राखेन ।

राज्यसंयन्त्रमा रहेका कोही पनि आफ्नो कर्तब्यप्रति इमानदार र सचेत पाउन सकिदैन । स्वयम सरकार सत्ताका लागि जस्तो सुकै सम्झौता, अग्रगामी, पश्चगामी कदम चाल्न अग्रसर छ, देखिएको छ भने यस्ता गल्ति र कमजोरी केलाउन सक्ने कर्मचारीतन्त्रले मात्रै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बचाउने गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्ने कुरै भएन ।

सरकारको यो अवस्थाले आमनागरिक मार परेका छन् । तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका वडा नं. १३ सम्जुरका कृष्णबहादुर गुरुङ्गको भेषभुषा अवस्था नियाल्दा उनले राज्यलाई कर तिर्न पर्ने के पेशा व्यवसाय गरेका होलान् र ? यी किसान कृष्णबहादुर गुरुङ्ग भानु–१३ को सम्जुरबाट असोज २१ गते कर तिर्न दमौली झरे । दिनभर सिस्टम चलेन । उनि कर तिर्न नपाईकन घर फर्के । फेरी २५ गते पुनःदमौली झरे । त्यो चार दिनसम्म पनि सिस्टमले काम गरेको रहेनछ । कतिखेर सिस्टमले काम गर्ने हो अत्तोपत्तो छैन तर उनि लाईनमा छन् । कार्यालय प्रमुख डमरु प्रसाद पराजुलीसंग विकल्प खोज्न आग्रह गर्दा जानुस् त सिस्टम चलिसक्यो भन्दछन् । जाँदा चलेको छैन । असोज मसान्त कटेपछि सरकारले महिनाको एक हजारका दरले कर÷ जरिवाना÷हर्जना असुल्छ । अनलाइनबाट तिर्न सुझाईन्छ । यी किसानले कसरी अनलाइनबाट कर तिर्ने ? यस्तो शास्तीसंग एक सरो राम्रो लगाउन र मिठो मसिनो खान नपाई सरकारलाई कर तिरेका जनताबाट उठेको राज्यकोषबाट राष्ट्रपतिको उपचारमा पचपन्न लाख खर्च हुन्छ । आजिवन सुविधा सम्पन्न आवास बनाईन्छ । मन्त्री, मुख्य मन्त्रीलाई सुविधा सम्पन्न आवास बनाईन्छ । औषधी उपचारमा लाखौं खर्च गरिन्छ । तर जनतालाई कर तिर्न पनि सुविस्ता छैन । विरामी पर्दा औषधी मूलो त परैको कुरा भयो ।
जनतालाई कर तिर्ने सुविधा दिन नसक्ने सरकारले नीतिगत लुटतन्त्र चलाउँदा कर्मचारीहरु पनि ‘देश गुनाको भेष’ चलाउन कुन चाही अपराध भयो र । कर्तब्यनिष्ठ कर्मचारीलाई सरकारले अवधि नपुग्दै अपायक सरुवा गरेर डिप्रेसनमा पु¥याई
दिन्छ । अहिलेसम्म हामीले करतिर्न गएका करदाताको असुविधाको कुरा ग¥यौं । अब न्याय माग्न गएका न्यायका उपभोक्ताको कुरा गरौं । अन्यायमा परेको जनतालाई न्याय माग्न नै कठिन छ । मुलुकमा लुटधन्दाको सिस्टम चलेको छ । यो समाजका उपत्यका बाहिकारका संचारगृहहरु आफु अन्यायमा परेको थाहा पाउँदा पनि न्याय खोज्न सकेका छैनन् । सरकारले विज्ञापन बोर्डको नाउँमा संचार गृह लुट्ने संयन्त्र निर्माण गरिदिएको छ । विज्ञापन बोर्डले कतिखेर के नीति परिवर्तन गरिदिन्छ संचारगृहहरु थाहै नपाई दण्डित हुन बाद्य छन् । संचार गृहका नाउँमा राज्यले उपलब्ध गराएको रकमको सञ्चारगृहले सरकारलाई कर बुझाउँछन् । त्यही रकमबाट विज्ञापन बोर्डले ३ प्रतिशत र सरकारले १.५ प्रतिशत कट्टि गर्दछ । विज्ञापन बोर्डले काटेको तीन प्रतिशत संचारगृहले लेखापरिक्षणमा कसरी देखाउने हो ? काट्ने निकायले जवाफ दिन सक्दैन । कर कार्यालयले अनलाईनमा नदेखिएको करकट्टी स्वीकार गर्दैन । स्वयम राज्यको चौथो अंग भनेको संचारगृहहरु आफू माथि परेका अन्यायको विरुद्धमा न्याय माग्न नसकेको यो मुलुकमा निमुखा, निसाय, नागरिकले अदालत गएर बर्षौं धाएर वकिल, तामेलदार, कर्मचारी, लेखनदास रिझाएर पाएको न्याय कार्यान्वयन गर्न पुनः तामेलदार रिझाउन पर्दछ । रिझाउन नसके अर्को पक्षले रिझाई दिन्छ । अनि त पुगिगो, २०८० साल साउन ३० गते तामेलदारले बुझेर लगेको पुनरावेदनको म्याद २०८० सालको असोज २६ गते दुई महिनासम्म पनि तामेल हुँदैन । पीडित पक्षले खोजी गर्दा थामथुम पारिन्छ ।
न्यायालयबाट पीडितले न्याय पाउन काईदा छ थाहा पाईहाल्नु भयो । अनलाईन सिस्टमबाटै अदालतकै कर्मचारीले ७० लाख भन्दा बढी रकम आफ्नो बनाउन सक्दछ तर जनताले तिरेको बढी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने रकम फिर्ता पाउन कठिन छ । राज्यकोषमा पुगेको पैसा जनताले फिर्ता पाउन महिनौ कुर्दा पनि पाउन कठिन हुन्छ । कानुन भन्छ अदालती दस्तुर बढी लिन हुँदैन । लिएको भए फिर्ता दिनु पर्दछ ।
अब समग्रमा कुरा गरौं, लोकतन्त्रले लोकहितको नीति, सिद्धान्त वा पद्धति सहितको कार्यनीति दिन नसक्दा लुटतन्त्रमा परिणत भयो । हाम्रो लोकतन्त्रले लोकहितमा राज्य सञ्चालनको नीति दिन सकेन । भागवण्डाको लुटतन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर आजको पुस्ताले बुझ्दा यो लोकतन्त्र नै धरापमा पर्दै गएको छ । मुलुकलाई सञ्चानल गर्ने स्पष्ट र पारदर्शि नीति चाहिएको छ ।