रमेश विकल
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाण्डौमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी परिमार्जित समयतालिका भदौ २ गते सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक कार्यतालिकामा भदौ २ देखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण, भदौ ११ मा निर्वाचन अधिकृत खटाउने र भदौ १६ देखि २० गतेसम्म वडा स्तरमा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खड्काका अनुसार देशभरका ६ हजार ७३४ वटै गाउँ तथा नगरका वडाको अधिवेशन भदौ २४ मा सम्पन्न गरिने कार्यक्रम छ । यसैगरी गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ २७ गते, प्रदेश सभा क्षत्रीय अधिवेशन भदौं ३१ गते, एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन असोज ३ गते, बाँकी जिल्ला अधिवेशन असोज ७ गते, तथा प्रदेश अधिवेशन असोज १० गते गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । अमेरिका, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड्स, माल्टा, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत १५ वटा जनसम्पर्क समितिका अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेको र बाँकीको अधिवेशन भदौ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने संयोजक खड्काको विज्ञप्तिमा उल्लेख
छ ।
सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष जसरी पनि निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गराउने अडानमा छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्ष यस प्रक्रियाको तीव्र विरोधमा उत्रिएका छन् ।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई देउवा–कोइराला पक्षले अझै पूर्ण सहजताका साथ स्वीकार गरिसकेको छैन । देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएपछि अदालतले साउन २१ मा मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको छ र पार्टीको वैधानिक नेतृत्वबारे कानुनी अन्योल कायमै छ ।
पार्टीभित्रको एउटा पङ्क्ति र तिनका स्थानीय संरचनाहरू असन्तुष्ट भई महाधिवेशन बहिष्कार वा असहयोगको रणनीतिमा रहँदा जिल्ला, प्रतिनिधि सभा, क्षेत्र र वडाहरूमा निर्वाचन अधिकृतहरूले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । संस्थापन पक्षले असहयोग गर्ने तल्लो तहका सभापतिहरूलाई हटाएर वैकल्पिक जिम्मेवारी दिएरै भए पनि अघि बढ्ने कडा कदम चालेको भए पनि, यसले जिल्ला र वडाहरूमा समानान्तर गतिविधि र मुठभेडको स्थिति निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, राजनीतिक सहमति नभएसम्म यो छोटो र कसिलो समयतालिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन ज्यादै कठिन देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनपछि विधान संशोधन गरी सदस्यता डिजिटल अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको
थियो । तर, देउवा र कोइराला पक्षका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरूले सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन् ।
भदौ २४ देखि वडा अधिवेशन तोकिएको छ । यदि असहमत पक्षलाई समेटने प्रायसमा भदौको दोस्रो साता वित्यो र सहमती भयो भने भदौ २४ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्न असम्भवप्रायः हुनेछ । यसले तल्ला तहका अधिवेशनहरू पुनः केही दिन धकेल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेछ ।
देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावलोकन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत जाने जानकारी गराइ सकेको छ । यदि असन्तुष्ट पक्षको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेमा महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिने छन् ।
यसले संस्थापन पक्ष राजनीतिक तथा कानुनी अडानमा रक्षात्मक बन्नेछ र असन्तुष्ट पक्ष बलियो हुनेछ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा भने संस्थापन पक्षले देउवा समूहलाई बाहिरै राखेर वा पेलेर भए पनि असोज १६–१९ को महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने देखिएको छ । तर, त्यसरी चुनिएको नेतृत्वलाई विपक्षी गुटले स्वीकार नगर्ने हुँदा महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेस औपचारिक वा व्यावहारिक रूपमा फुटको दिशामा जानेछ ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) अनुसार राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा ५ वर्षभित्र र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना गरी बढीमा ५ वर्ष ६ महिनाभित्र केन्द्रीयस्तरको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २०७८ मंसीरमा भएको थियो । अहिले त्यस्तो कुनै विशेष परिस्थिती नदेखिएकाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अनुसार २०८३ मंसीरभित्र १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्नुपर्छ ।
यदि आन्तरिक किचलो, अदालती स्टे अर्डर वा सदस्यता विवादका कारण २०८३ मंसीरको अन्तिम सीमासम्म पनि १५ औँ महाधिवेशन हुन सकेन भने कांग्रेसको दल दर्ता खारेज हुने अर्थात वा वैधानिकता समाप्त हुन सक्छ । यसले रुख चुनाव चिन्हसमेत जोखिममा पर्छ
मंसिरभित्र १५ औँ महाधिवेशन गराउनु नेपाली कांग्रेसका लागि अनिवार्य छ । संस्थापन पक्षले सार्वजनिक गरेको परिमार्जित कार्यतालिका महाधिवेशन गराउने प्राविधिक बाटो त हो, तर यसको सफलता भनेको देउवा–कोइराला पक्षलाई कसरी प्रक्रियामा समेट्ने’ भन्नेमा निर्भर छ ।
अदालतको सम्भावित आदेश, क्रियाशील सदस्यताको किचलो र आन्तरिक गुटबन्दीको भूमरीमा अल्झिएको कांग्रेसले समयमै संवादद्वारा निकास निकाल्न सकेन भने यसले न केवल महाधिवेशन रोक्नेछ, बरु मुलुककै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दललाई अस्तित्वहीनताको ठूलो कानूनी र संवैधानिक दुर्घटनातर्फ धकेल्नेछ ।