रमेश विकल
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय भएको समाजिक सञ्जाल मार्फत मंगलबार जानकारी गराए ।
यो संगै संघीय सरकारको बजेट घोषणा र निर्णयहरूमा देखिने अस्थिरताले नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा सधैं तरंग पैदा गर्ने गरेको छ । हालै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको परामर्शपछि ३ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय पनि यस्तै एक नयाँ राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ ।
सरकारले यसलाई जनमुखी र लचक निर्णय भनेर व्याख्या गरे पनि, सार्वजनिक वृत्तमा यसले सरकारको अपरिपक्वता र आन्तरिक असमझदारीलाई लिएर अनेक प्रश्नहरू जन्माएका छन् ।
निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर (शुल्क) फिर्ता लिने सरकारको घोषणाले अहिले नेपाली राजनीतिमा बहस सिर्जना गरेको छ । आम उपभोक्तालाई थप भार पर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा लगायतका प्रतिपक्षी दल र सर्वसाधारणले यो फिर्ताको स्वागत त गरेका छन्, तर सरकारको यो कदमले नीतिगत स्थिरतामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । बजेट आएको केही दिनमै र कार्यान्यनको पाँच दिन पनि टिकाउन नसकिने गरी निर्णय बदल्नुले सरकारको अदुरदर्शिता र अपरिपक्वता छताछुल्ल पारेको आम नागरिकको बुझाई छ ।
केही समयदेखि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच असमझदारी रहेको समाचार आइरहेका छन् । यस्तो समाचार आइरहँदा आम नागरिक र राजनीतिक वृत्तमा कतै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई साइजमा ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी फेसबुक स्टेटस मार्फत निर्णय फिर्ताको घोषणा गरेका त होइनन् ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक र कानुनी निर्णय भई नसक्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट निर्णय सार्वजनिक गर्नुले वालुवाटार र सिंहदरबारबीचको असमझदारी रहेको कुरालाई बल पुगेको अर्थ लगाउनेहरु पनि प्रसस्तै छन् ।
बजेट निर्माणको मुख्य जस र अपजस अर्थमन्त्रीको थाप्लोमा जाने गर्छ । कर नीतिको चर्को विरोध भएपछि राजनीतिक रूपमा पछि पर्न सक्ने डरले प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता लिएर निर्णय उल्ट्याएको जस्तो देखिनुले सरकारभित्र जस लिने र शक्तिको सन्तुलन मिलाउने आन्तरिक टकराव रहेको आशंकालाई बल पु¥याउँछ ।
कुनै पनि कर वा शुल्क लगाउँदा त्यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा बजेट निर्माणकै क्रममा अध्ययन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रका विद्यालय र अस्पताल विलासिता नभएर धेरैका लागि बाध्यता बनिसकेको यथार्थलाई बजेट ल्याउँदा नजरअन्दाज गरियो । सरकारले दुर्गमका विपन्न र दलित बालबालिकाको हितका लागि यो कर ल्याइएको दाबी गरे पनि जनदबाब थेग्न नसकेर पाँच दिनमै पछि हट्नुले नीति निर्माताहरूको अदुरदर्शिता स्पष्ट पार्छ । यसले राज्यको कर प्रणाली र बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै आँच पु¥याउँछ ।
सञ्जालको एउटा स्टेटस वा राजनीतिक वक्तव्यले मात्रै करको दर वा कानुन परिवर्तन हुँदैन । यस निर्णयलाई परिपक्व र संस्थागत बनाउन तत्काल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्छ । गगन थापाले उठाएझैं कानुनी प्रक्रिया बिनाको घोषणाले पछि अन्योलता मात्र बढाउँछ ।
समता कर हटाए पनि विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट पूर्णतः पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसको कार्यविधि बनाएर कडा अनुगमन गरिनुपर्छ, ताकि यो नीति प्रचारमुखी नबनोस् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य मात्र होइन, आम नागरिकलाई पिरोलिरहेको बिजुलीको भ्याट जस्ता अन्य अव्यावहारिक कर नीतिहरूमा पनि सरकारले समग्र समीक्षा गरी एकमुष्ट सुधार को बाटो रोज्नुपर्छ ।
जनताको माग सुन्नु र गल्ती सच्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारको सुन्दर पक्ष हो । तर, फेसबुक स्टाटसका भरमा देशको कर नीति बदलिने र सरकारका दुई प्रमुख नेतृत्वबीच असमझदारी देखिने परिपाटीले सुशासनको लय बिगार्न सक्छ । सरकारले अब सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर कानुनी र संस्थागत परिपक्वता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । नेपाली नागरिकले ठूलो अपेक्षा वर्तमान सरकारसंग राखेका छन् । नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने कुरामा सरकार दत्तचित्त भएर लागोस् ।