गणतन्त्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मूल खम्बा वित्तीय संघीयता हो । स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र स्वायत्त बनाउँदै नागरिकको घरदैलोमै सिंहदरबार पु¥याउनु यसको मुख्य ध्येय हो । संविधानतः स्थानीय तहहरूको आवश्यकता, भूगोल, जनसंख्या र पूर्वाधार विकासको अवस्थाका आधारमा स्रोतको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसका लागि विभिन्न सूत्र र सूचकहरू तय गर्दै आएको पनि छ । तर, हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अनुदान वितरणको चित्रलाई नियाल्दा वित्तीय संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा एउटा रोचक, पेचिलो र गम्भीर बहस सिर्जना गरिदिएको छ । तनहुँको बजेट विनियोजनले एकातिर भौगोलिक न्यायको सुन्दर पक्षलाई उजागर गरेको छ भने अर्कोतिर जनसांख्यिक भार भएका पालिकाहरू वित्तीय मारमा पर्ने गरेको तितो यथार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
तनहुँका प्रमुख चार नगरपालिकाहरू—व्यास, शुक्लागण्डकी, भानु र भीमादको हकमा अनुदान वितरण निकै स्वाभाविक, सन्तुलित र न्यायसंगत देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोल दुवैमा अग्रणी रहेको व्यास नगरपालिकाले जिल्लामै सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउनु र क्रमशः अन्य तीन पालिकाले आफ्नो जनसांख्यिक आकारकै अनुपातमा अनुदान व्यवस्थापन गर्न सक्नुले सुरुवाती चरणमा जनसंख्यालाई बलियो आधार मानिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ । यसले के देखाउँछ भने ठूला र सहरीकरणतर्फ उन्मुख पालिकाहरूले आफ्नो साख र आवश्यकता अनुसारको वित्तीय स्रोत प्राप्त गरिरहेका छन् ।
यो बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक र स्वागतयोग्य पक्ष भनेको विकट र ठूलो भूगोल भएका पालिकाहरूको हित संरक्षण हुनु हो । तथ्याङ्क अनुसारःऋषिङ गाउँपालिका जनसंख्यामा आठौँ स्थानमा भए तापनि अनुदान प्राप्तिको सूचीमा पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाः जनसंख्यामा नवौँ स्थानमा रहे पनि अनुदानमा छैटौँ स्थानमा आइपुगेको छ । दुर्गम भूगोल, छरिएको बस्ती र पूर्वाधार विकासको लागत बढी हुने क्षेत्रमा वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान बढी जानु आफैँमा न्यायसंगत छ । यी पालिकाहरूमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच पु¥याउन प्रतिव्यक्ति लागत सुगमको तुलनामा धेरै उच्च हुन्छ । त्यसैले, पूर्वाधारको हिसाबले पछाडि परेका र ठूलो भूगोल भएका यी पालिकाहरूले बढी अनुदान पाउनुलाई ’भौगोलिक न्याय’ का रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जुन संघीयताको मर्म अनुकूल नै छ ।
यस बजेटको सबैभन्दा पेचिलो र बहसयोग्य पाटो म्याग्दे र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको अवस्था बन्न पुगेको छ । जनसांख्यिक स्थानका हिसाबले पाँचौ ठूलो म्याग्दे गाउँपालिका अुनदान प्राप्तीको हिसाबले नवौं नम्बरमा खुम्चिएको छ । यसैगरी आँबुखैरेनी गाउँपालिका जनसंख्यका हिसाबले छैटौं ठूलो भएपनि अनुदान प्राप्तीमा नआठौँ स्थानमा झरेको छ । जनसंख्या बढी हुनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुनु हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशासनिक सेवामा हुने खर्च जनघनत्वसँगै सीधा प्रकृतिका हुन्छन् । तर, म्याग्दे र आँबुखैरेनीले आफ्नो जनसांख्यिक आकार अनुसारको बजेट नपाउनुले त्यहाँका नागरिकमाथि वित्तीय न्याय नभएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यी पालिकाको भूगोल सानो हुनु यसको एउटा प्राविधिक कारण त होला, तर यहाँ जनसंख्याको ठूलो भारलाई भूगोलको सानो आकारले निकै तल थिचेको स्पष्ट देखिन्छ ।
अनुदान वितरणमा देखिने यो असन्तुलनको चुरो कुरो बुझ्न अनुदानका प्रकार र तिनको वितरण प्रक्रियालाई बुझ्न जरुरी छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान सूत्रमा (जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक आदि) आधारित हुने भएकाले यो बढी न्यायसंगत र पारदर्शी हुन्छ । तर, बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको वितरण प्रणाली अर्कै हुन्छ । ससर्त अनुदान राष्ट्रिय गौरवका वा ठूला आयोजना (जस्तै जलविद्युत, रणनीतिक सडक, बृहत् खानेपानी) भएका पालिकामा केन्द्र र प्रदेशबाट बढी जान्छ । समपूरक र विशेष अनुदानहरू विशुद्ध रूपमा पालिकाको आफ्नै कार्यक्षमता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्राविधिक कुशलता र प्रभावकारी योजना प्रस्ताव पेस गर्ने क्षमतामा भर पर्छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा म्याग्दे र आँबुखैरेनीले पर्याप्त र प्रभावकारी योजना प्रस्ताव बेलैमा पेस गर्न नसक्नु, प्राविधिक रूपमा सबल आयोजनाहरू छनोट गर्न नसक्नु वा केन्द्र तथा प्रदेश तहमा राजनीतिक पहुँच र लबिइङको कमी हुनु नै यी शीर्षकमा बजेट कम आउनुका प्रमुख कारणहरू हुन सक्छन् ।
तनहुँ जिल्लाकोे आव २०८३/८४ को बजेट वितरणको चित्रले नेपालको वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अझै पनि विशुद्ध गणितीय सन्तुलनमा मात्र आधारित नरहेको र यसमा धेरै व्यावहारिक जटिलताहरू विद्यमान रहेको पुष्टि गर्छ । भूगोल ठूलो भएका ऋषिङ जस्ता दुर्गम पालिकाहरूले न्याय पाउनु संघीयताको सफलता हो । तर, धेरै जनसंख्या भएका म्याग्दे जस्ता सुगम वा मध्यम प्रकृतिका पालिकाहरू पूर्वाधारका ससर्त वा समपूरक अनुदान तान्न नसक्दा वित्तीय मारमा पर्नु चिन्ताको विषय हो ।
अबको बाटो द्विआयामी हुनुपर्छ । नीतिगत तहमा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदानको सूत्र परिमार्जन गर्दा जनसंख्याको चाप र भौगोलिक संवेदनशीलता बीचको खाडललाई कम गर्ने गरी थप व्यावहारिक सूचकहरू विकास गर्नुपर्छ, ताकि सानो भूगोल तर धेरै जनसंख्या भएका पालिका मर्कामा नपरून् । स्थानीय तहमा म्याग्दे र आँबुखैरेनी जस्ता पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक योजना तर्जुमा प्रणाली र प्राविधिक क्षमतालाई चुस्त बनाउनु पर्छ । केवल केन्द्रको मुख ताक्ने वा पुरानै ढर्रामा योजना माग्ने भन्दा पनि वस्तुनिष्ठ, सम्भाव्य र रणनीतिक महत्वका योजनाहरू तर्जुमा गरी समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने प्रशासनिक एवं राजनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । तसर्थ, वित्तीय संघीयतालाई वास्तविक अर्थमा न्यायसंगत बनाउन राज्यका उपल्ला निकायहरूको सूत्र परिमार्जनको तत्परता र स्थानीय तहहरूको आफ्नै कार्यक्षमता अभिवृद्धि नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।