नेपाल सरकारले आ. व. २०७७÷०७८ देखि देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक बाल विकास देखि पाँच कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार देशभरका प्रारम्भिक बाल विकास देखि पाँच कक्षासम्मका सबै बालबालिकाले २०७८ साउन १ गते देखि विद्यालयमै दिवा खाजा पाउने भए ।
हाम्रो भोगाईबाट प्राप्त शिक्षा र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष हो , बालबालिकाको वृद्धि, विकास र सिकाइका लागि पौष्टिक खाना तथा खाजा निर्णायक हुन्छ । खाना भोक मेटाउनका लागि मात्र नभएर शरिरलाई आवश्यक सम्पूर्ण पौष्टिक तत्वको परिपूरणका लागि अपरिहार्य रहेको तथा एउटा बालकले खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुल पौष्टिकता मध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात गर्दै दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको हो । र सरकारी घोषणा अनुसार यस वर्ष कक्षा ७ का बालबालिकाले दिवा खाजा पाउने थिए । तर आब २०८०÷०८१ को बजेट बक्तब्य मार्फत सरकारले ६ कक्षाको समेत काटेर दिवा खाजालाई कक्षा पाँचमा सिमित गरेको छ ।
सरकारी घोषणा अनुसार कक्षा ७ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजको व्यवस्था गरेको भए वार्षिक १५ अर्व खर्च हुने थियो । यो १५ अर्ब केवल दिवा खाजामा भएको खर्च थिएन बरु मानव पूँजी निर्माणमा गरिएको लगानी हुने थियो । भविष्यको कर्णधार भनिने बालबालिकाको शरीर स्वस्थ बनाउन अनि स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्ने कुराबाट किन सरकार पछि हट्यो ? त्यसको खोजी गर्दै गरौंला तर म यहाँ दिवा खाजा किन ? र शिक्षक तथा विभिन्न स्थानीय सरकारले सिङ्गो संघीय सरकारलाई कसरी चुनौति दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
दिवा खाजाको प्रभावका कुरा गर्दा नेपालमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको सरोकारावालाहरु बताइरहेका
थिए । हामी कहाँ व्यवस्थित र विश्वसनिय अध्ययन प्रणालीको विकास भै नसकेको भएपनि विभिन्न देशहरुमा भएका अध्ययनले दिवा खाजाको अत्यन्त राम्रो प्रभाव पारेको समाचारहरु हामीले पढ्ने र सुन्ने गरेका छौं । दिवा खाजाले बङ्गलादेशसंग चौध दशमलव दुई र विभिन्न अफ्रिकी देशसंग दश प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर बढेको अनुभव छ । अनि दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीको सहभागिता जस्तै भर्ना, हाजिरी र कक्षा पूरा गर्ने दर तथा सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुभव संसारसंग छ । नेपालमा गरिएको अध्ययनको कुरा गर्ने हो भने दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको प्रत्येक एक डलर बराबरको खर्चले पाँच दशमलव दुई डलर बराबरको प्रतिफल दिने कुरा लागत लाभ विश्लेषणले देखाएको छ । तर दुःखको कुरा पार्टीका मुखिया, उनीहरुका श्रीमती, नातागोता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारको नाममा वर्षेनी अरबौ बाँड्ने हाम्रो सरकारले मानव पुँजी निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यबाट पटि हट्यो ।
बालबालिकाको बृद्धि र विकासमा सहयोग गर्ने र विद्यालय शिक्षामा भर्नादर अभिबृद्धि हुने, विद्यालय छाड्ने दर घट्ने, र सिकाइ उपलब्धि बढ्ने विश्वासका साथ सुरु गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रमबाट कक्षा ६ का बालबालिकालाई किन वञ्चित गरियो भन्ने कुराको जवाफ सत्ताधारीहरुसंग छैन । यस्तो लाग्छ, बालबालिकाको शारीरिक वृद्धि तथा विकास गर्ने तथा आवश्यक वृहत र सुक्ष्म पोषक तत्वहरूको आपूर्ती गर्ने, उनीहरूको आहारमा बिबिधता ल्याउने, सुनौला १००० दिन भित्र प्राप्त गरेका वृद्धि र विकास सम्बन्धि उपलब्धिहरू लाई स्थायीत्व दिने सत्ताधारीलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन । अनि उक्त दिनहरुमा प्राप्त गर्न नसकेका वा अधुरा उपलब्धिहरूलाई केहि हदसम्म प्राप्त गर्ने अवसर दिने, बालबालिकाको विद्यालयमा पहूँच र कक्षाकोठामा सहभागिता बढाउने तथा सिकाइको लागि उनीहरु लाई शारीरिक र मानसिक रूपले तयार पार्ने जस्ता कुरामा सत्ताधारीहरुलाई कुनै सरोकार छैन ।
राज्यको श्रोत र साधनको दोहन गरी आसोपासे पोस्न पल्केकाहरुलाई सरोकार नभए पनि केही स्थानीय सरकार र कतिपय व्यक्तिले यसमा सरोकार राखे । त्यसैको परिणाम हो, काठमाण्डौ महानगरले कक्षा १० सम्मकै बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने अनि तनहुँकै आँबुखैरेनी गाउँ पालिकाले पनि पालिका भित्रका कक्षा ६ मा अध्ययनरत बालबालिकाको खाजा खर्च व्यहोर्ने भनि गरेको निर्णय ।
सरकारलाई चुनौति दिने र कुरी कुरी भन्ने गरी निर्णय गर्ने तनहुँको सिद्धेश्वरी माविका शिक्षक ज्ञानेन्द्र जिसी हुन् । बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको आवश्यकता र महत्व बुझेका जिसीले पोषणयुक्त दिवा खाजाबाट बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास भई मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने तथ्यलाई आत्मसाथ .गरेका थिए । स्वस्थ शरीरको उपज स्वस्थ मस्तिष्क हुने बुझेका जिसी आफ्नो विद्यालयको कक्षा ६ मा अध्ययनरत मानवलाई पूँजीको रुपमा विकास गर्ने अवसर गुमाउन चाहँदैनथे, त्यसैले विद्यालयमा आयोजित शिक्षक बैठकमा उनले घोषणा गरे, “यो शैक्षिक शत्रमा कक्षा ६ मा पढ्नै सबै १९ बालबालिकाको खाजा खर्च म जुटाउँछु वा त्यसो गर्न नसके आफै व्यहोर्छु ।”
जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय । उनले साथीसंगीसंग आफ्ना कुरा राखे । नभन्दै हाल बेलायतमा रहेका कैलाशध्वज थापा ,भरतपुर मनपा –१० का सोमबहादुर गुरुङ तथा नेशनल एपोलो अस्पताल दमौलीका सञ्चालक चुडामणी दाहाल उनलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार भए । खाजा खर्च जुट्यो र अहिले उनको विद्यालयको कक्षा ६ का बालबालिकाले दिवा खाजा खाइरहेका छन् ।
इच्छाशक्ति भए एउटा व्यक्तिले त गर्न सक्ने रहेछ भने राज्यले चाहेको भए नसक्ने भन्ने कुरै हुने थिएन् । त्यसैले मानवपूँजी निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कामबाट हात झिक्ने सरकार अनि जनताको आवाज बोल्ने हामी हौं भनेर गुड्डी हाँक्ने तर बालबालिकाको गाँस खोसीँदा चुँ सम्म नगर्ने प्रतिपक्ष दुबैलाई कुरी कुरी ।