सरकारले बनायो १४ सालको ऐन जिवन्त

पृष्ठभूमिः
हामी अधिकाँशलाइ थाहा नहुन सक्छ कि २०१४ मा नै सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ लाइ लालमोहर लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । वर्तमान सरकारले २०१४ सालको कानुन बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राजपत्रको खण्ड ७६ जेठ २५ गते २०८३ साल संख्या १२ ले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाउने गरी कानुन सरहको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
१४ सालको कानुनको भावनाः
२०१४ सालको सरकारले २०१४ साल मंसिर २१ गते लालमोहर लगाएर प्रमाणिकरण गरेको यो कानुनलाइ गणतन्त्र आईसकेपछि संसोधन गरेर २०६६ साल माघ ७ गते प्रमाणिकरण गरियो । त्यसपछि २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणिकरण गरेको प्रस्तावनाले ‘जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपर्ने गर्नका लागि आवश्यक सेवाहरुको अटुट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाइ जारी गरिबक्सेको छ’ भन्दछ । यो भावना अनुसार वर्तमान सरकारले यहि ऐनको दफा ३ ले हड्ताल निषेध गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार भनेर गरेको व्यवस्था अनुसार वर्तमान सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको देखिन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र आईसकेपछि २०६६ र २०७५ मा दुई पटक संसोधन भैसक्दा पनि यो दफामा भनिएको छ– सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ ।’ यो कानुन अनुसार नेपाल सरकारले जारी गरेको २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाउने आदेश छ महिनासम्म मात्र लागु हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्तालको गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा र निषेध गरिएको हडतालको निमित्त नगदी सहायता दिनेलाइ पनि एक बर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
रोक लागेका ती २५ सेवाः
सरकारले हड्ताल गर्न नपाईने भनि रोक लगाएका २५ वटा सेवा मध्यको पहिलो सेवा हो डाँक, वा टेलिफोन सेवा । त्यसैगरी जल, स्थल वा हवाइ मार्गबाट यात्री वा मालसमान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाइ अड्डा वा हवाइ जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसंग सम्बन्धित सेवा, हवाइ ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने, थन्क्याउने कामसंग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा समेत रहेका छन् ।
निष्कर्षः
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था राम्रो नियत राखेर गरिएको हुनुपर्दछ । देश, जनता र जनजिविकाका लागि हुन
पर्दछ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको अस्त्र बनाइनु हुँदैन ।