“सबैको तलब वृद्धि हुँदा सरकारले हामी जस्तो भुइँमान्छेलाई देखेन । जुन सरकार आए पनि सुकिला मुकिलालाई मात्रै हेर्ने रहेछ । हामी जस्ता निमुखाको त कोही नहुने रहेछ,” यो भनाइ कुनै चिया पसलमा गरिएको सामान्य गफगाफ होइन, बरु आव २०८३/८४को बजेट विवरण सुनेपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा अहोरात्र खटिने एक ईसिडी शिक्षकले व्यक्त गरको भित्री मनको आक्रोश र पीडा हो ।
एक समय थियो, वर्तमान सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भन्ने गर्थे, शिक्षक सर्वाधिक सम्मानित पेशा हो र शिक्षकको तलब अरुको तुलनामा एक रुपैयाँले भएपनि बढी हुनुपर्छ÷हामी गर्छाैं । रास्वपाकै संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले संसदमा मन्तव्य राख्दै आमा र गुरु उच्च दर्जाका नागरिक भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकको तलब र बढुवा प्रणाली तलाउको पानी झैं जमेर बसको भन्दै सम्मानका शब्दले मात्र नपुग्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । धितालले राज्यले शिक्षकसँग अपेक्षा राख्ने तर उनीहरुका अपेक्षा के छन् भनेर सोध्ने नगरेको भन्दै अव सोध्नु पर्ने बताएकी थिइन् । झण्डै दुइतिहाइ सहितको रास्वपाकै सरकारको बजेट कस्तो आयो आम शिक्षकले देखे र खासगरी ईसीडी शिक्षक, तथा लेखा कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीले आफुहरुमाथिको पूर्ण उपेक्षा भोगे । शायद सभापति र सचेतकको राजनैतिक भाषा बुझेर नै होला अर्थमन्त्रीले न शिक्षकको ग्रेड मिलन गरी निजामती सरह बनाए नत माथि उल्लेख गरेका शिक्षक÷कर्मचारी माथि न्याय नै गर्न चाहे । लामो समयदेखि दरबन्दी कायम हुने, स्थायी हुने र पारिश्रमिक वृद्धि हुने आशैआशमा रहेका ८० हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फेरि एकपटक निराशाको दस्तावेज बनेर आयो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा पेस गरेको बजेटले यी भुइँमान्छेका समस्यालाई छुन सकेन । नयाँ पार्टी हुन् वा पुराना, सत्तामा जो पुगे पनि निमुखाको आवाज सधैँ सिंहदरबारको पर्खालभन्दा बाहिरै रोकिने गरेको तीतो सत्य फेरि प्रमाणित भयो ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशमा ४२ हजार ६ सय १९ वटा ईसीडी केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा छन् । यी केन्द्रहरूमा १२ लाख २० हजारभन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन् । ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएर ७७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले ति बालबालिकाको सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुने कुरामा कुनै शंका छैन । यति ठूलो योगदान दिने ४५ हजार ईसीडी शिक्षक र साढे ७ हजार माध्यमिक विद्यालयका लेखा कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीसहित ३५ हजार विद्यालय कर्मचारीहरू आज चरम श्रम शोषणको सिकार भइरहेका छन् । कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता भएका यी जनशक्तिलाई राज्यले दिने पारिश्रमिक लज्जास्पद छ ।
अहिले ईसीडी शिक्षकले संघबाट मासिक मात्र १२ हजारँ, लेखा कर्मचारीले १५ हजार र कार्यालय सहयोगीले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन् । सरकारले देशमा न्यूनतम पारिश्रमिक साढे १९ हजार रुपैयाँ तोकेको भए पनि विद्यालयका यी कर्मचारी र शिक्षकहरूले त्यो न्यूनतम रकम समेत पाउन सकेका छैनन् ।
आव २०७८÷७९ को बजेटमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले मासिक ८ हजार दिने र बाँकी रकम स्थानीय तहले व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, संघको यो हचुवा घोषणालाई कतिपय स्थानीय तहले स्वीकार गरेनन् । परिणामस्वरूप, हाल करिब ५ सय वटा स्थानीय तहमा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको तलब रकम भिन्दाभिन्दै छ । एउटै देश, एउटै योग्यता र एउटै काम तर भूगोल र स्थानीय तह अनुसार पारिश्रमिक फरक हुनु कहाँको न्याय हो ? एउटै विद्यालयमा कार्यरत अन्य शिक्षकहरूको तलब वृद्धि हुँदा ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीको अनुहारमा सधैँ निराशा छाइनु राज्यको विभेदकारी नीतिको पराकाष्ठा होइन र ?
विद्यालय कर्मचारी परिषद् र बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले लामो समयदेखि आफ्ना न्यायोचित मागहरू अघि सार्दै आएका छन्, जसलाई राज्यले लगातार बेवास्ता गरिरहेको छ । ईसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तहको शिक्षक सरह दरबन्दी कायम गरी तलब भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, लेखा कर्मचारीको हकमा निजामती सेवाको नायब सुब्बा सरहको सेवासुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा कार्यालय सहयोगीलाई निजामती सो सरहको न्यूनतम सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
हजारौं विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकहरू विद्यालय सञ्चालन र बालबालिकाको भविष्य निर्माणका अभिन्न अंग हुन् । उनीहरूको श्रम, योगदान र भविष्यप्रति राज्यले निरन्तर उपेक्षा गर्नु घोर अन्यायपूर्ण र विभेदकारी व्यवहार हो । शिक्षकको तलब अरुको भन्दा एक रुपैयाँले भएपनि बढी हुने आवश्वासन पूरा भएन, शिक्षकका अपेक्षा सोधिएनन् । यो राज्यको नियतको निरन्तरता हो । तर समतामूलक समाज निर्माणको गुड्डी हाँक्ने तथा निरन्तरतामा क्रमभंग गछौं भन्नेहरुले शिक्षाको जगको रुपमा रहेको ईसिडी शिक्षक अनि विद्यालयको हितमा अहोरात्र खट्ने लेखा कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीलाई आफैले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन समेत नचाहनु खेद जनक छ ।
यदि सरकार साँच्चै नै न्यायिक र समाजवादी हो भने उसले माथि मात्र होइन, भुइँका मान्छेहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । न्यून तलब, असुरक्षित भविष्य र सेवासुविधाविहीन अवस्थामा शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई राखेर शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारको गफ हाँक्नु पाखण्डपन मात्र हो । बेलैमा यी मागहरूलाई सम्बोधन नगरिए राज्यको घोर उपेक्षामा परेका ईसिडी शिक्षक, लेखा कर्मचार र कार्यालय सहयोगीहरु आन्दोलनमा उत्रने निश्चित छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको विद्यालय शिक्षामा पर्नेछ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं राज्यले लिनुपर्नेछ ।