पृष्ठभूमिः
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न ल्याइएको संहितामा नेपाली मौलिकतालाइ विस्थापन गरेर गैह्रनेपाली शब्दावलीलाइ स्वीकार गरिएको छ । नेपालको कानुनमा गैह्रनेपाली शब्दावलीहरु नेपाली भाषामा लेखेर राखिएको छ । कतिपय ठाउँमा त नेपाली शब्दावलीलाई स्पष्ट पार्न कोष्ठभित्र गैह्रनेपाली शब्दावली राखिएको छ । मुलुकी ऐनले मौलिक पहिचान बोकेको अहिले झनै बढी आभाष दिलाएको छ ।
संहितामा भित्र्याइएका
गैह्रनेपाली शब्दावलीः
सहितामा प्रयोग भएका शब्दालीहरुमा विशेष गरी नेपाली समाजको जनजिव्रोमा रहेको शब्दावली मुलुकी ऐनले समेटेको थियो भने संहिताले गैह्रनेपाली शब्दावलीलाई पनि समेटेको छ । जस्तो मुटाटिस मुटाण्डिस, कर्पोरेट पर्सनालीटि, एजेण्ट, एच.आइ.भि, हेपाटाइटिस, साइकोलोजिकल होमस्टडी रिपोर्ट, ट्रष्टी, युजुफ्रुक्ट, सब्स्ट्यान्स, सब्स्ट्यान्सियल एमाउण्ट, सर्भिच्यूड्स, डाइभर्सन, रिजर्भभ्वाएर, अनजष्ट इन्रिचमेन्ट, टर्टस, इन्डेम्निटी, सब्रोगेशन, एजेन्सी, लिज, हायरपर्चेज लगायतका धेरै गैह्रनेपाली शब्दावली प्रयोग भएको छ ।
मौलिकताको प्रश्नः
नेपाली कानुनमा गैह्रनेपाली शब्दावलीको प्रयोगलाई मौलिकताको दृष्टिले स्वभाविक मान्न सकिदैन । साथसाथै यो पनि हो कि गैह्रनेपाली शब्दावली जान्नै हुँदैन, पढ्नै हुँदैन भन्ने तर्क होइन । तर नेपालको कानुनमा नेपाली भाषा, नेपाली कानुन, नेपालको मौलिकता समेतका विज्ञहरुको सहयोगमा सुद्ध नेपाली शब्द पहिचान गरेर वा नेपाली शब्दको नामाकरण गरेर कानुनमा राखिँदा भावी पुस्ताका लागि नेपाली मौलिक भाषा र शब्दावलीहरु सुरक्षित राखिदिन सकिन्थ्यो । लोपोन्मुख भाषा, संस्कृति, जनजाति संरक्षणका लागि बजेट खर्चेको मुलुकले ‘अंश दपोट’ जस्तो नेपाली जनजिब्रोमा बसिसकेको शब्दावली संहिताबाट हटाएर ‘सम्पत्ती लुकाउन छिपाउन नपाईने’ भन्ने वाक्यांश प्रयोगले नेपाली कानुनबाट ठेट नेपाली शब्द विस्थापन गराउन संहिता आएको हो भन्ने सन्देश गएको छ ।
संहिताले गरेको प्रहारः
संहिताले स्थापित पद्धति र कार्यशैली माथि प्रहार ग¥यो । न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी सबैलाई अल्मल्यायो । फरक फरक प्रयोग गरेर सिक्न बाध्य बनायो । अर्थात गल्ति गरेर सिक्न बाद्य बनायो । उदाहरणका लागि पुरुषले मागेको सम्बन्ध विच्छेदमा वादी दावी बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुने अभ्यासमा अहिले रोक लागेको आभाष न्यायका उपभोक्तालाइ भएको छ ।
निष्कर्षः
नेपाली कानुनमा गैह्रनेपाली भाषाको प्रयोगले नेपाली भाषाका ज्ञाताहरु, नेपाली कानुनका विज्ञहरु, संस्कृतिविद्, नेपाली मौलिकता पहिचान वादीहरुलाई चुनौति दिएको छ । हिन्दुधर्मको प्रचार विदेशी नागरिकहरुबाट हुन थालेजस्तै भोलिका दिनमा नेपाली भाषाको उद्गमस्थल नेपाल भन्दा बाहिर भन्ने प्रचार हुने त होइन भन्ने संसय जन्मेको छ । संविधान सभाले अनुमोदन गरेको संविधान भित्र बनेको जननिर्वाचित सरकार यस्ता सवालमा संवेदनशिल बन्न सकोस् र बनोस् ।