पृष्ठभूमिः
लेखापढी व्यवसायीको परीक्षा प्रणाली र दस्तुर २०५१ सालकै निरन्तरतामा रहँदा वेरोजगारीले बढाएको आकर्षणको लेखापढी व्यवसायी परीक्षा व्यवस्थापनमा समस्या थियो । अदालतले धान्नै नसक्ने भएपछि बार एशोसिएशनसंगको समन्वयमा परीक्षा व्यवस्थापन गर्दा समेत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी अवरोध भएको अवस्थामा बार काउन्सीलले ३१ बर्षपछि नियमावलीमा संसोधन गरेको कुरा सबैको सरोकारको विषय हो ।
यथास्थितिको समस्याः
लेखापढी व्यवसायी लेखन्दासबाट परिमार्जित भएको नामाकरण हो । २०५१ सालमा जारी भएको लेखापढी व्यवसायी नियमावलीमा कानुन व्यवसायी परिषदले परिमार्जन गर्नु अगाडि साधारण लेखपढ गर्ने व्यक्तिले पनि दरखास्त दिन पाईने व्यवस्था थियो । तर परिक्षामा स्नातक, निबृत्ति शिक्षक, प्रहरी, कर्मचारीको पनि सहभागिता देखिन्थ्यो । अर्को तर्फ एक सय तिरेर निवेदन दर्ता गराउन सकिन्थ्यो । एक जिल्लाबाट लिएको लाईसेन्स अर्को जिल्लामा काम नलाग्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी पोशाक र नामाकरणले पनि कानुन व्यवसायी र लेखापढी व्यवसायी उस्तै जस्तो सुनिन्थ्यो ।
के के भयो नयाँ व्यवस्थाः
पहिलो नयाँ व्यवस्था त अब लेखापढीको लाइसेन्स लिनका लागि निवेदन दरखास्त दिंदा नै एसइइको योग्यता भएको व्यक्तिले एक सयको ठाउँमा एक हजार दाखिला गर्नुपर्ने भयो । दोस्रो लेखापढी व्यवसायी लाईसेन्स लिएको प्रत्येक पाँच बर्षमा एक हजार रुपयाँ तिरेर नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । नयाँ प्रमाण पत्र लिनुपूर्व व्यवसायीक प्रशिक्षण अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लेखापढी कानुन व्यवसायी लेख्न सम्सोधित नियमावलीले रोक लगाएको छ । त्यसैगरी कालो कोट र कालो पाइन्ट लगाउनुलाई पनि पालना गर्नुपर्ने सर्त विपरित हुने गरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले लेखापढी कानुन व्यवसायी लेख्न नपाइने र लेखेको भए संसोधन गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८२।१२।१२ को पूर्ण वैठकबाट स्वीकृत भइ लागुभएको संसोधित लेखापढी व्यवसायी नियमावली अनुसार अब लेखापढी व्यवसायी लेख्नु पर्ने हुन्छ । पोशाक पनि नियमावलीले तोकेको छ । सो अनुसार पुरुष लेखापढी व्यवसायीलाइ बैजनी रंगको कोट वा स्टकोट बैजनी रंगको पाईन्ट लगाउने छन् । निलो बैजनी रंगको सर्टको व्यवस्था गरेको छ । महिला लेखापढी व्यवसायीको लागि भने बैजनी रंगको कोट पाईन्ट नीलो बैजनी रंगको सर्ट तोकेको छ । सर्ट पाईन्ट नलगाइ कुर्था सुरवाल लगाउन चाहनेका लागि सोही बमोजिमको रंगको पोशाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो नियमावलीले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई प्रमाण पत्र नदिने भनेको छ । लिएको भए पनि बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।
निष्कर्षः
निवेदन दस्तुर, नाम र पोशाक तोकिनु नै पर्ने थियो । लेखापढी व्यवसायी र कानुन व्यवसायी बीचको पहिचानगत भिन्नतालाई किटान गरेको व्यवस्था पनि सकारात्मक नै हो । नविकरणको व्यवस्था पनि लेखापढी व्यवसायी कै परामर्शमा राखिएको बुझिन्छ । यो संसोधन आवश्यक थियो ।