मुक्तिका २२ वर्ष : कमैया उस्तै-सम्पादकीय

२०५७ साउन २ नेपाली कमैया परिवारका लागि महत्वपूर्ण दिन थियो । महत्वपूर्ण यस अर्थमा कि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्किालन सरकारले उनीहरुलाई ५ कठ्ठा जमिनका साथ घर बनाउन ३५ क्युविक फिट काठ दिने तथा उनीहरुले साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्नु नपर्ने भन्दै मुक्त घोषणा गरेको दिन थियो, यो । र पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदुर सरह जीवन विताउँदै आएका कमैयाको लागि वास्तवमै खुसीको दिन थियो । उनीहरु पिँजडाबाट छुटेका पन्छी जस्ता भएका थिए ।
तर मुक्तिको २२ वर्ष पूरा हुँदा पनि कतिपय कमैयाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले सम्भवतः कमैयाको दुःख देखेर मुक्तिको घोषणा ग¥यो । तर न त कुनै कानुनी प्रवन्धको पूर्व तयारी थियो न त मुक्त कमैयाको पुनः स्थापनाका लागि संस्थागत संरचना नै । त्यसैले पिँजडाबाट मुक्त भएको पन्छी जस्तो भएका कमैयालाई मुक्त भएको साँझबाट नै के खाने र बालबच्चलाई के खुवाउने भन्ने चिन्ताले सताउन
थाल्यो । हिजो अस्तिसम्म खान दिने साहुले अब मुक्त भइस् भन्ने ओठे जवाफ फर्काउँथ्यो भने सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको राहत तथा जग्गा र काठ उनीहरुले पाईरहेका थिएनन् । पिँजडामा थुनिनु परे पनि पेट भर्ने समस्या थिएन । भोको पेटले स्वतन्त्रताको स्वाद थाहा पाउने कुरा पनि भएन ।
संयोगवश कमैया मुक्तिको घोषणा गर्ने व्यक्ति अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् तर उनकै क्षेत्र खासगरी पश्चिम तराईका बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बर्दिया लगायतका जिल्लामा यो प्रथा कायम छ र उनीहरुको मुक्तिका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न देउवामात्र होइन यसबीचमा बनेका सरकारहरु असफल जस्तै भएका छन् । कमैया मुक्त हुँदा भोली राजनीति गर्ने मसल नपाईने भएकाले पनि हाम्रो नेतृत्व समस्या समाधानमा नलागेको होला भन्यौं भने शायद अत्युक्ति हुँदैन ।
आफुले गरेको ऐतिहासिक कामको सफल नतिजा देउवाले खोज्नु पर्ने हो । अब त तीन तहका सरकारहरु बनेका छन् । यस्तो बेलामा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको र उनीहरुको समस्या बुझेको स्थानीय सरकारहरुले मुक्त कमैयाको पुनः स्थापनाका लागि प्रभावकारी काम गरुन् । पिँजडाबाट छुटेका पंछी पेटको आगो शान्त पार्न फेरी पिँजडामै फर्कनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने तर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान
जाओस् ।