नपछ्याउ घातक केपी पथ-सम्पादकीय

निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पदचाप पछ्याउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी केन्द्रीय समिति वा प्रतिनिधिसभामा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउन लागेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सोमबार संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर मंगलबार मन्त्री परिषद्को बैठक मार्फत अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसंगै देउवाको आलोचना भएको हो । जुन स्वाभाविक पनि छ, किनभने उनै देउवा हुने जसले करिब डेढवर्ष अघि ओलीले सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका थिए । चर्काे विरोध भएपछि जारी भएको हप्ता बित्न नपाउँदै मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गर्नु परेको थियो ।
यतिबेला खासगरी एमालेको माधव नेपाल समूह र राजपाको महन्थ समूहलाई राजनैतिक अस्तित्व रक्षामा सहयोगी हुने गरी देउवाले जुन अध्यादेश ल्याएका देउवाले सम्झनु पर्ने के हो भने आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रयोजनाका लागि अझ भनौं केही दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहि रहनका लागि यस्ता अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन । लोकतन्त्रमा पार्टीहरु बलिया हुनु पर्छ तर यस्ता खाले अध्यादेशले सामान्य मनमुटाब हुनासाथ नयाँ पार्टी बनाउने जुन परम्पराको प्रारम्भ हुन्छ, यसले अन्ततः हाम्रो प्रणालीमाथी नै अविश्वास पैदा हुँदै जान्छ ।
लोकतन्त्रको लागि जीवन अर्पण गरेको भन्ने तर लोकतान्त्रिका मान्यताहरुलाई कुल्चँदै जाने हो भने नागरिक विश्वास पनि गुम्दै जाने हुन्छ । यसै पनि देउवाबाट आम नागरिकले राम्रो कामको अपेक्षा गरेका होइनन् । उनीबाट गरिएको अपेक्षा कति मात्र हो भने केही नराम्रो नगरिदिउन । तर जे नगरे हुन्थ्यो भन्यो देउवा त्यही गर्न उद्यत भएका छन् । देउवाका यि कार्यले लोकतन्त्र कामजोर हुने त छँदैछ उनले नेतृत्व गरेको दलको साख पनि गिर्नेछ । देउवाका यस्तै क्रियाकलाप रहिरहने हो भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस राप्रपा भन्दापनि गएगुज्रेको अवस्थामा पुग्न बेर लाग्दैन । तसर्थ ओलीले गर्दा गलत हुने तर देउवाले त्यही काम गर्दा ठिक हुने भन्ने हुँदैन । त्यसैले ओलीको घातक पदचाप पछ्याउन छाड देउवा ।