मिटर व्याज विरुद्ध न्याय मार्च

पृष्ठभूमिः
मिटर व्याज पीडितहरुले माघ १६ गतेबाट मिटर व्याज विरुद्धको न्याय मार्च शुरु गरेका छन् । ६० जना पीडितले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट शुरु गरेको न्याय यात्रा मेची, चितवन पुग्दा ४८ जिल्लाको सहभागिता रहने बताइएको छ । यो यात्रा दैनिक ५० किलोमिटर पार गरेर काठमाण्डौ पुग्ने बताइएको छ । २०७९ को शुरुवात संगै शुरु भएको न्याय यात्रा अझै टुङ्गिएको छैन । सरकारले स्थायी समाधान दिन सकेको छैन ।
सरकारको प्रयासः
सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा. भिष्म भुसालको संयोजकत्वमा छ दलीय कार्यदल बनाएर समस्या पहिचानको प्रयास ग¥यो । २०८० असार ३१ गते मिटरव्याज सम्बन्धी विधेयक पारीत गरेर कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ । तर मिटर व्याज विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले स्वागत गरेको भएपनि मीटर व्याज पीडित किसान–मजदुर संयुक्त संघर्ष समितिले त्यतिखेरै विरोध गरेको थियो । साहूमहाजनको हितमा आएको विधेयक भनेर विरोध जनाएको थियो ।
पारीत काननुमा के छ ?
संहिता कानुन संसोधन गर्नपर्नाको कारण प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्नका लागि देवानी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल कानुन संसोधन गर्न बाञ्छनीय भएको उल्लेख छ । सो अनुसार मु. देवानी संहिताको दफा ४७७(ञ) पछि ४७७(ञ१) थपिएको छ । दफा ४८८ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधिको दफा ३६(२) मा थप गरेर बैक तथा वित्तिय संस्थासंगको कारोवार समेत वडाबाट प्रमाणित गराउन नपर्ने गरी बाहेक गरिएको छ । दफा ३६(३) पछि ३क, ३ख, ३ग, ३घ, ३ङ, थपेर पुराना कपाली तमसुकहरु पनि छ महिनाभित्र प्रमाणिकरण गर्न समय दिइएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ मा २४९क थप गरेर अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कस्तो कस्तो प्रकृतिको लेनदेनलाई अनुचित लेनदेन मान्ने भन्ने पनि स्पष्ट लेखिदिएको छ । साथै अनुचित लेनदेन गर्नेलाई सात बर्षसम्म जेल र सत्तरी हजार रुपयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
न्याय मार्चको औचित्यः
विगत एक बर्षदेखि आन्दोलित मिटर व्याज पीडितहरुलाई न्याय पाएको अनुभूति राज्यले दिलाउन सकेन । पहिलो चरणको आन्दोलनको उपलब्धि मिटरव्याज पीडितहरुका लागि भन्दा पनि साहूमहाजनका लागि भयो भन्ने पीडितको बुझाई रह्यो । उनीहरुको बुझाईको तर्क छ कि एकपक्षिय रुपमा साहूले अनुचित लेनदेनलाई प्रमाणिकरण गर्न छ महिनाको अवसर दिनका लागि मिटर व्याज पीडितको आन्दोलन भएको थिएन । आखिर भयो त्यही । निमुखाहरुको पीडा सडकमा उत्रेर कष्टकर सत्याग्रहको आन्दोलनबाट पनि राज्यले वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सकेन भन्ने निष्कर्षमा २०८० माघ १६ गतेबाट पुनः न्यायको मार्च प्रारम्भ भएको छ । पीडितलाई राज्यले न्यायको अनुभूति दिलानु पर्दछ ।
निष्कर्षः
मिटरव्याज पीडितको आन्दोलन सत्याग्रह हो । राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । न्याय दिनु पर्दछ । कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन । कानुनको गलत प्रयोग गर्ने मौका पहूँचवाला पाउनु हुँदैन ।