विशेषसम्वाददाता
फागुन १ गते वित्तिय संस्थाले ठगेका, ठूला पार्टीका नेताहरुले ठगेका कार्यकर्ता, हिन्दु राष्ट्रप्रति अगाध आस्था भएका, भ्रष्ट र तस्करलाइ दलिय संरक्षण दिने दलहरु विरुद्धको जनमत, विगत १८ बर्षमा देशले दुर्गति भोगेको निष्कर्षमा पुगेका आमजनमत र राष्ट्रिय अस्तित्वको लागि राजसंस्था अपरिहार्य रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाली जनमत सबै सडकमा उत्रेर गणतन्त्रको विरोध गरेका छन् । राजतन्त्रको माग गरेका छन् । यो जनमत नेपाली मातृभूमिमा उभिएको नेपाली पहिचान जोगाउने राष्ट्रिय आन्दोलन हो वा २०४६ सालको, माओवादीले २०५२ बाट शुरु गरेको २०६३ सम्मको विध्वंशात्मक सशस्त्र विद्रोह, २०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, संघीयता र गणतन्त्र जस्तै निर्देशित आन्दोलन हो समयअन्तरालको कशीमा इतिहासले प्रष्ट्याउने नै छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउन प्रयोग भएको आशंका बाहेक दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलन फगत दुर्गा प्रसाईको मात्रै नेतृत्वमा मात्रै सीमित देखिएन । यो आन्दोलनले निमुखा, शोषित पिडित उपेक्षितहरुको नेतृत्व गरेको देखियो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको आवाज बोकेको पाइयो । दलीय गठनबन्धनमा भएको नीतिगत भ्रष्ट्राचारको विरोध गरेको पाइयो । अनुसन्धान पुरा हुन नदिई कमजोर अभियोग दर्ता गराउने, अदालतको अस्तित्व मेटाउने गरी माफी दिलाउने, धरौटीमा रिहा गराउने शासकीय गिरोहको विरोध गरेको पाइयो । राज्यका तीन अंगको अस्तित्वलाई धरापमा पारेर राष्ट्रिय पहिचान मेटाउन प्रयोग भएको राज्यसत्ताको विरोध गरेको पाइयो । पहूँचका भरमा अन्यायमा पारिएका शोषित पीडितहरुको पक्षमा बलियो अभिभावक तेस्रो जनआन्दोलन उभिएको पाइयो ।
नेपालमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको नाम लिंदा पहिला नाम आउने कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, जनादेश, अनलाईन खबरहरुले दीन दुःखी शोषित पीडित सडकमा उत्रेर न्यायको याचना गरेको आन्दोलनको समाचारलाई स्थान दिएको पाइएन । पत्रकारीताको निष्पक्षताको न्यूनतम धर्म निर्वाह गरेको पनि पाइएन । सञ्चारको दुनियामा यस्ता मिडियाले राष्ट्रिय मिडियाको पहिचान गुमाए । २०४७ को संविधानलाई असफल बनाउन, २०६३ को गणतन्त्रलाई असफल बनाउन प्रयोग भएको मात्र देखियो । राष्ट्रहितमा बोल्ने, उभिने, दह्रो अडान राख्ने नेतालाई बद्नाम गराउन र समाप्त पार्न प्रयोग भएकव् पाइयो । नेपालको राष्ट्रिय अहितमा रहेको राजनीतिक अस्थिरताको लागि मात्रै समाचार सम्प्रेषण भएको पाइयो ।
शोषित पीडित उपेक्षित विस्थापितहरु सहभागि सत्याग्रह स्तरको समाचारले स्थान नपाएको मिडियामा दर्जन मन्त्रालयको विकास खर्च १५ प्रतिशत भन्दा कम, संसदमा महासचिवको दोहोरो नागरिकता दोहोरै राहदानी, रुविनाको ऐतिहासिक शतक जस्ता समाचारले प्राथमिकता पाए । त्यसैगरी अर्को एक मिडियामा दोलखाको नयाँ गाउँमा विजुली, कोशी प्रदेश बालकालिका बचाउ अभियानमा लागेको छ–मुख्य मन्त्री, पोखरामा छ किलो सुन सहित भारतीय नागरिक पक्राउ जस्ता समाचार प्राथमिकता पायो तर नागरिक आन्दोलनले स्थान पाएन । त्यसै गरी अर्को स्थापित सञ्चार माध्यममा जनयुद्धमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण परिवर्तनका पक्षधरलाई एकताबद्ध हुन प्रचण्डको आग्रह, माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन शुरु, परिवर्तनकारी एकै ठाउँमा गोलबन्द हुने बेला आएको छ– प्रधानमन्त्री दाहाल जस्ता समाचारले प्राथमिकता पायो । तर काठमाण्डौको बसन्तपुरमा उत्रेको जनआन्दोलनको स्वरुपको आवाजले स्थान नपाएको विषयले निष्पक्ष सञ्चार माध्यमको मर्म बुझेकाहरुलाई सम्बेदनशिल तुल्याएको छ ।