यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सकिएर यो आलेख तयार पार्दा सम्म उत्तर पुस्तिका परीक्षण र सम्मपरिक्षणको काम भईरहेको छ । यस पटकको एसईईमा सहभागी परीक्षार्थी कक्षा ११ पढ्न योग्य हुन प्रत्येक विषयमा लिखित र प्रयोगात्मक दुवैमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्ने भनिएको छ । यद्यपि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका गर्नेहरू पनि छन् । एसइइको कपी परीक्षण र समीक्षण गर्ने शिक्षकहरु भन्छन् ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थी ११ कक्षा पढ्न नपाउने हो भने शैक्षिक वर्ष २०८१ मा ११ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या दुइलाख पनि हुने छैन । यो वर्ष को एसईईमा ५ लाख १ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । दुइलाख भन्दा कम विद्यार्थीले मात्र ११ कक्षा पढ्न पाउँछन वा योग्य मानिन्छन् भन्ने शिक्षकहरुको भनाई विश्वास गर्ने हो भन्ने ४० प्रतिशत विद्यार्थी पनि एसईईमा उतिर्ण हुने छैनन् । अघिल्ला वर्षहरुको नतिजा प्रणालीको गलत बुभाई, कोभिडले सिकाइमा पु¥याएको क्षती र कोभिडकै समयमा जोडिएको मोबाइल ल्यापटप तथा इन्टरनेटसंगको नाताले बालबालिकाको शैक्षिक स्तर खस्केको हो । र यि आरे यस्तै अन्य थुप्रै कारणले एसईई नतिजा उत्साहजनक नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सबैले सजिलो ठान्ने र भन्ने गरेको ‘नेपाली’ विषयमा समेत २५ देखि ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र ३५ प्रतिशत अंक ल्याएको खबरले एसईई नतिजा र समग्र विद्यार्थीको सिकाइको स्तर अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ अंग्रेजी, गणीत र विज्ञान जस्ता कठिन भनिएका विषयको नतिजा कस्तो होला ?
एसईईको नतिजा अनि यसले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयको सुसञ्चालनमा पर्ने असर बारेमात्र चासो र चिन्ताले यसको सम्यक समाधान दिंदैन । बरु हामीले कक्षा १ मा भर्ना भएका तर दशवर्षपछिको एसईइमा सहभागी हुन नआइपुग्ने विद्यार्थीको खोजी गर्नुपर्ने छ । अहिलेकै कुरा गरौं । २०७१ सालमा कक्षा १ भा ११ लाख २६ हजार भन्दा बढी बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । सबै अवस्था ठिकठाक भएकोभए ति सबै विद्यार्थी यस पटकको अर्थात गत चैत्रमा सञ्चालित एसईईमा सहभागी हुनुपर्ने हो । तर सहभागी भए जम्मा पाँच लाख एक हजारमात्रा छ लाख ३५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी कहाँ
गए ? के कति कारणले उनीहरुले निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा र थप दुर्ई वर्षको शिक्षा पूरा गर्न
सकेनन् ? खोजिको विषय हुनुपर्ने हो । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाएको भनिएका अधिकांश स्थानीय सरकार यसबाट बेखबर छन् । किताबमा करलगाउने संघीय सरकारबाट त झन् के अपेक्षा गर्नु र ? पाँचदशक अगाडीको ऐनमा टालो हान्दै काम चलाउको मानसिकतामा रहेका संघीय सरकारहरुबाट सकारात्मक परिवर्तन र नवप्रवर्तनको अपेक्षा गर्नु बढी नै हुने हो । अझ नयाँ भनिएकाहरु शिक्षामन्त्री बनेको महिनौं वितिसक्दा पनि अपेक्षित सुधारका कदमहरु चालिएको नदेख्दा परिवर्तनको आम अपेक्षा, निराशामा बदलिएको छ ।
एकछिन् केही तथ्याङ्ग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, त्यसपछि हराएका विद्यार्थीहरुका बारेमा चर्चा गरौंला । सरकारी तथ्याङ्क भन्छ, शैक्षिक सत्र २०७१ मा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हआर ४३३ बालबालिका भर्ना भएका थिए । २०७२मा कक्षा २ मा पढ्ने बालबालिकाको संख्या जम्मा ८ लाख ७१ हजार ८१२ थियो । निरन्तर विद्यार्थी मून्याङ्कन अनि उदार कक्षोन्नतीको व्यवस्था हुदाँ पनि एक वर्षमै विद्यालयबाट झण्डै २ लाख ६५ हजार विद्यार्थी
हराए । यो संख्या २०७८ मा आइपुग्दा छ लाखमा झरेको देखिन्छ । सरकारले २०७५ सालमा जारी गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन भन्छ, अबको ४ वर्ष अर्थात २०८५ वैशाख भित्र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघ संस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित हुन्, मनोनमा पर्न तथा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन । कानुन बराउने तर कायर्यान्वयनमा चासो नदिने वा कार्यान्वयन भएपनि फितलो हुने प्रवृति नदोहोरिने हो भर्ने अब आधारभूत तहको शिक्षा आर्जन साँच्चै अनिवार्य बनेको
छ । तर कानुनको यो पाटो नबुझेर थाहा नपाएर हो या किन हो बालबालिका कक्षाकोठाबाट भागेका भाग्यै र हराएका हराएै
छन् । त्यसैले त एक कक्षा भर्ना भएकामध्ये झन्डै आधाले मात्र ८ कक्षा सम्मको पढाइ पूरा गरे । किनभने २०७९ मा नौ कक्षा पढ़ने बालबालिकाको संख्या पाँचलाख ६९ हजारमात्र थियो ।
१०वर्षको बीचमा छ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी हराएको देखिनुमा वा हराउनुमा विभिन्न कारण होलान् । तर सोचनिय कुरा के हो भने, कक्षा दुई नपुग्दै अर्थात पढ्न सुरु गरेकै वर्ष दुई लाख ६५ हजार विद्याथीले विद्यालय
छोड्नु । कक्षा दोहो¥याउने दर वढी भएर भनम् भने त्यो वर्ष मात्र दोहो¥याएका होइनन् । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि कक्षा दोहो¥याउने विद्यार्थी हुँदा हुन् । ति विद्यार्थी कता गए । कक्षा छाइने दर नै यति ठूलो हो भने यो गम्भीर कुरा हो र यसबारे सरोकारवाला निकाय बेलैगा सचेत हुनु र बालबालिकालाई कक्षाकोठमा टिकाउने उपायहरुको खोजी गर्नु जरुरी छ । यद्यपी थोरै विद्यार्थी रहेका विद्यालय गाभ्ने सरकारी रणनीतिलाई छल्न कक्षा १ को भर्नादर धेरै देखाइएकाले छाड्नेदेर धेरै दाखिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।
निःशुल्क भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बरु दिनदिनै महंगो बन्दै गएको शिक्षा तर कमजार बन्दै गएको अभिभावकको आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यालय छाड्ने दर बढेको भन्न असजिलो मान्नुपर्ने छैन । अर्काेतिर आफू अनुकूलको भौतिक संरचना र सिकाइ वातावरण नहुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर बढी रहेको तथ्य पनि सत्य नै हो । विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक बातावरणमा सुधार गरेर विद्यार्थी टिकाइराख्नु साट्टो विद्यार्थी संख्या थोरै भएको भन्दै विद्यालय गाभ्ने सरकारी रणनीतिले पनि बालबालिकाको विद्यालयसम्मको पहुँच घटाएको छ । कामको खोजीमा ठाउँ ठाउँ चाहर्नु पर्ने श्रमिक अभिभावकका बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच हुने कुरै भएन । शिक्षकको लगन र व्यवहार, विद्यालयको सिकार वातावरण, उपलब्ध र पहुँचमा रहेका सिकाइ सामग्रीको प्रचुरता आदिले पनि बरालबालिका कक्षामा टिक्ने कुरा भर पर्छ । शिक्षाको अर्थ र महत्व नबुझेका तथा बुझेर पनि राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर काम गर्ने स्थानीय सरकारका कारण अस्तब्यस्त भएको शिक्षा क्षेत्र र विद्यालयमा बालबालिका नटिक्नु सामान्य नै भयो ।
वर्षेनी लाखौ विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने यो दुरावस्थाबाट पार पाउने हो भने सवैभन्दा पहिले विद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ । विद्यालय समायोजन समस्याको समाधान होइन बरु यसले बालवालिकाको विद्यालय सम्मको पहुँच घटाएको तथ्य सरोकारवाला सबैले बुझनु जरुरी छ । अति जरुरी छ । अपाङ्गता भएका वालबालिकाका लागि उपयुक्त शैक्षिक र भौतिक वातावरण । विद्यालयलाई भौतिक रुपमा सवल र शैक्षिक सामग्रीले भरिपूर्ण बनाउनु जति जरूरी विद्यार्थी टिकाइ राख्न छ त्यतिनै जरुरी शिक्षकको समपर्ण । राज्यले गरेको दोस्रो दर्जाका नागरिकको ब्यवहारको प्रतिविम्वन विद्यालय र कक्षा कोठामा परेको त छैन भन्ने आशंकलाई हटाउँदै शिक्षकले आफूलाई साँच्चिकै गुरुको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्दा विद्यार्थी बीचमै हराउन अवश्य कम हुनेछ ।