स्वास्थ्य बीमाबाट लाभान्वित विमित

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले तत्काल भएको स्वास्थ्य बीमा ऐनमा २०७५ फागुन १९ गते संविधानको भावना बमोजिम संसोधन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा वोर्ड गठन पनि भएको छ ।
प्रारम्भमा नेपाल सरकारले कैलाली, बाग्लुङ्ग र इलामबाट स्वास्थ्य लागू गरेर वीमालाई देशव्यापी बनाएको छ । वीमितहरुले वीमाबाट सेवा पनि पाएका छन् । त्यो सेवाप्रति आकर्षण जुन रुपमा बढ्नु पर्ने थियो, त्यो रुपमा बढेको पाईदैन । अथवा सेवा प्रवाह गर्दा वीमितले वीमा सेवा लिन हच्किनु पर्ने, लज्जाबोध हुनु पर्ने, वीमाबाट पाउनु पर्ने औषधि फार्मेसीले छैन, सकिएको छ, नेपाल सरकारले पठाएकै छैन, प्रेस्कृप्शिनमा इन्टु लगाएको औषधि बाहिबार किन्नुस्, सक्कलमा इन्टु लगाउन मिल्दैन, ओसिमा मात्रै इन्टु लगाउने हो जस्ता वीमित र सेवाप्रदायक फार्मेसीहरु बीचका संवादका अंशहरुप्रति अनुगमनकारी निकाय जिम्मेवार देखिदैन । यो औषधी छैन । मैले प्रेस्कृप्सनको ओसीमा इन्टु लगाइ दिएको छु । सक्कलमा इन्टु लगाउन मिल्दैन भन्ने वीमाको औषधि उपलब्ध गराउने फार्मेसीहरुको दैनिकी बनेको छ । यस्ता सवालले स्वास्थ्य वीमाबाट वीमितहरुलाई पूर्ण रुपमा लाभान्वित बनाउन राज्य संयन्त्र अझै जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुन जरुरी छ । साथै सक्कल प्रेस्कृप्शनमा औषधि नभएको अभिलेख नहुने, ओसी प्रेस्कृप्शनमा औषधी नभएको अभिलेख हुने कारण स्वास्थ्य कार्यालयले राख्ने अभिलेख सक्कल हो । वीमितलाई दिने अभिलेख ओसी हो । यो कार्यशैली अपारदर्शी भयो ।
वीमितलाई पूर्ण रुपमा लाभान्वित बनाउन सक्कल प्रेस्कृप्शन वीमितलाई उपलब्ध गराईनु पर्दछ । नक्कल प्रेस्कृप्शन स्वास्थ्य कार्यालयले राख्नु पर्दछ । वीमितले कुन औषधी पायो कुन औषधी पाएन भन्ने कुरा सक्कल र नक्कल प्रेस्कृप्शन दुवैमा जनिएको हुनुपर्दछ । साथसाथै औषधीको बील पनि वीमितले पाउनु पर्दछ । यो प्रणाली विकास गर्न अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट र फार्मेसी सञ्चालकले जिम्मेवार ढंगबाट काम गरेमा सकिने कार्य हो । यो सहज स्वचालित अनुगमनले स्वास्थ्य वीमाबाट वीमितलाई प्रारम्भिक चरणमा लाभान्वित बनाउन सकिन्छ । यो तहको प्रभावकारीता विना संविधान, वीमा ऐन, नियम, स्वास्थ्य वीमा बोर्ड, रणनीतिक योजना, निर्देशिकाहरु विदेशी दातृ निकायसंग कार्यक्रम माग गर्ने साधन स्रोतमा सीमित हुन जान्छ । राज्यसंयन्त्रले संविधान, ऐन नियम कानुन निर्देशिका र रणनीतिक योजना अनुसार काम गर्नु निरपेक्ष कर्तब्य हो । मिल्दैन, हुँदैन, छैन जस्ता सवालहरु जिम्मेवार निकायबाट हुन सक्दैन र मिल्दैन । यस्ता सवाल सेवाप्रदायक राज्यसंयन्त्रबाट दोहोरिरहने अवस्थाले राज्यले संविधान, ऐन नियम, कानुन निर्देशिका र रणनीतिक योजनाहरु फगत देखाउनका लागि मात्र उपयोग गरेको सिद्ध हुन जान्छ । झुट र भ्रममा मात्रै राज्यको साधन स्रोत खर्च गरेको प्रमाणित हुन जान्छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति संविधानले प्रदान गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति भएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारको राज्य संयन्त्रको हो । त्यसैले स्वास्थ्य वीमा गरेपछि औषधि छैन भन्ने हक राज्यसंयन्त्रलाई रहँदैन । त्यसरी औषधी छैन भन्नु, नभएको औषधी छैन, दिईएन भनेर राज्यले अभिलेख नराखी वीमितलाई मात्र उपलब्ध गराउनु राज्यले जनता माथि गरेको शोषण हो । ठगी हो ।
नेपाल सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक स्थापित गर्न स्वास्थ्य विमा ऐन बनाएको छ । त्यो ऐनमा सरकारले कबूल गरेको छ– गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य वीमा ऐन बनाएको हो ।
ऐनले योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनो–सामाजिक परामर्श जस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवालाई वीमा सेवाभित्र पारेको छ । त्यसैगरी खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवा पनि वीमा सेवा भित्रै पारेको छ । बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवा पनि वीमा सेवाबाट वीमितले पाउनु पर्दछ । निदानात्मक वा पुनस्र्थापना सम्बन्धी सेवा र एम्बुलेन्स सेवा पनि वीमितले वीमा सेवाबाट पाउनु पर्दछ । अथवा तोकिएको मूल्य भन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्र लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा बाहेकका अधिक सेवा वीमितले स्वास्थ्य वीमाबाट पाउनु पर्दछ । यो स्वास्थ्य वीमा ऐनले वीमितलाई सेवा प्रदान गर्ने कवूल गरेको संवैधानिक अधिकार हो ।
नागरिकका संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्नु राज्यसंयन्त्रका हरेक तहका कार्यसम्पादन इकाईहरुको कर्तब्य हो । ऐनले विपन्नको स्वास्थ्य वीमा सरकारले गरिदिनु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिब लगायतका लक्षित वर्गको योगदान रकम बापतको रकम तोकिए बमोजिम व्यहोर्नेछ भन्ने ऐनको व्यवस्थाले त्यही भनेको हो ।
स्वास्थ्य वीमा बोर्ड गठन गर्ने अधिकार भन्दा बोर्डका काम कर्तब्य के कसरी निर्वाह गरेको छ त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार मात्र सरकारलाई हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य वीमा बोर्डको गठन प्रक्रिया स्वायत्त हुनुपर्दछ । सरकार अधिनस्त हुँदा सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्थाले बोर्डको स्वायत्तता समाप्त हुन्छ । अझ हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त बोर्डमा तस्कर, माफिया, डन, गुण्डाहरुको नियुक्ति हुने अवस्थाले बोर्डलाई झनै स्वायत्त बनाईनु पर्दछ । वीमितलाई समयमा तोकिएको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्दछ । त्यसैले स्वायत्त हुनुपर्दछ । स्वाभिमानी, इमाानदार, निष्पक्ष छवि भएको व्यक्ति वीमा बोर्डको अध्यक्ष हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । कानुनमा लेखे अनुसार स्वास्थ्य वीमा बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था रुपमा स्थापित हुन नसक्दा वीमितहरुले आफूले रकम तिरेर स्वास्थ्य विमा गर्दा पनि तोकिएको सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ । वीमितप्रति भएको यो शोषण, ठगी, भ्रम, जालसाजी जे जस्तो नामाकरण गरेपनि राज्यद्वारा गरिएको अपराधप्रति नागरिक समाज, उपभोक्ता हक हित संरक्ष्ण मञ्च, पत्रकार समेतका सचेत नागरिकले नागरिक कर्तब्य बोध गरेर दमौली अस्पताल, अस्पताल विकास समिति, मेडिकल सुपरिडेण्डेन्ट र वीमाको औषधि उपलब्ध गराउने अख्तियारी पाएको फार्मेसीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
दमौली अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको पदमा बहाल देवेन्द्र थापासंग यस्ता जिज्ञासा राख्दा सरकारले नै औषधी उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै आफूले उठाएको आवाजको सुनवाई कहिकतैबाट नभएको निरिहता प्रकट गर्नुहुन्छ । नभएको औषधी सक्कल र नक्कल दुवै प्रेस्कृप्शनमा जनिएर अभिलेखिकृत हुनुपर्नेमा अध्यक्ष थापा सहमत हुनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य वीमाबाट वीमित प्रत्यक्ष सिघ्र लाभाविन्त हुने भनेको वीमाबाट कट्टी हुने गरी औषधिको उपलब्धता र आवश्यक परेका बखत एम्बुलेन्स सेवा वीमितले पाउनु पर्दछ । हाम्रो राज्य व्यवस्थाले कानुनमा लेखेको न्यूनतम औषधि पुराका पुरा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मान्छेलाई सुगर लो भएर, हाई भएर ज्यानै जान सक्ने अवस्था हुन्छ । बेहोस भएको अवस्थाबाट जगाउने औषधी तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेहुन्छ । वीमितले त्यो डोज औषधी समयमा पाउन नसक्दा ज्यानै जान सक्दछ । तर वीमाको औषधी उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएका फार्मेसीहरुले त्यो औषधि दिन सकेको पाईएन । बजारमा खोज्दा पनि नपाईने अवस्था वीमित यवकान्त भण्डारीको उपचारमा देखा पर्यो‍ । अड्कोपड्को तेलको धुपले काम चलेको र विरामी होस्मा आएको अवस्थाले जनतासंग स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिएर स्वास्थ्य वीमा गराएको राज्य व्यवस्थालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने आमनागरिकको सरोकारको विषय हो ।