पृष्ठभूमिः
काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट हामीले पारिवारीक इजलाशको अभ्यास गरेका छौं । अन्यायमा परेका महिला बाल बालिकालाई छिटो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले चालिएको यो कदम न्यायको नेपाली इतिहास निर्माण गर्ने अपेक्ष गरिएको छ ।
विश्व परिवेशबाट निर्देशितः
बच्चाको सर्वोत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अमेरिकाले १९१० बाट शुरु गरेको यो अभ्यास भारतले १९८४ बाट शुरु गरेको थियो । त्यसैगरी जापान, जर्मनी लगायतमा मुलुकमा भएको अभ्यासबाट मुलुकमा परिवर्तन चाहेका महिला अधिकारकर्मिहरु २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशात्मक आदेश गराउन सफल भएका थिए । मुद्धाको कारवाही छिटोछरिता सम्पन्न गर्नका लागि कार्यविधि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले २०७२ सालमा पारिवारीक अदालत गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना अनुसार २०७९ देखि २०८१ सम्ममा पारिवारिक अदालत तथा इजलास स्थापना गर्दै जाने लक्ष्य लिएको थियो । निर्देशात्मक आदेश र अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन आउन ढिला भैरहेको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश भएको डेढ महिनामै काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका दुई इजलासबाट पाँच सय ९७ थान मुद्धाबाट पारिवारिक अदालतको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ ।
कार्यादेशः
पारिवारीक इजलासलाई महिला पक्ष भएका अ्रश, नाताकामय, घरेलुहिंसा, बालबालिकाको संरक्षक भै दायर भएका अंश, विशेष हेरचाह लगायतका बालबालिकाको हितस्रग सम्बन्धित देवाी प्रकृतिका मुद्धाहरुको सुनवाई गर्ने कार्यादेश रहेको छ । पारिवारिक इजलासलाई विशेष ख्याल गर्न प्रधान न्यायाधीशले सबै जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन् । सम्बद्ध नेपाल बार समेत सम्बद्ध बारलाई पारिवारीक इजलासलाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् । काठमाण्डौको परिक्षणको नतिजा अनुसार जिल्ला विस्तार गर्ने सोंचमा सर्वोच्च प्रशासन रहेको छ ।
संवेदनशिल मोडः
संविधानले कानुनको समान संरक्षणबाट कुनै नागरिकलाई बञ्चित गरेको छैन । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनेर संविधानले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । देवानी कार्यविधि कानुनका सामान्य सिद्धान्त भनेर मुद्धाको कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्दा मुद्धाको पक्षहरुको हैसियत समान रहनेछ भनेर हाम्रो कानुनले स्वीकार गरेको छ । पारिवारीक अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा महिला वादी भएका मुद्धाहरुमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ भन्ने सन्देश प्रधान न्यायाधीशबाट प्रवाह गरेको पाईन्छ । महिला पक्ष भएका सबै मुद्धामा एउटै नजर लगाउन सकिने अवस्था अब भने छैन । घरमै बसेर खाएर, विदेश गएका पतिसंग ठूलो रकम मागेर अंश मुद्धा दायर गरेका, भएको श्रीसम्पत्ति वैंकमा धितो राखेर नावालक बालबच्चा छोडेर भागि अलपत्र परेपछि फर्केर अंश मुद्धा दायर गरेका र अंश लिँदै सम्बन्ध विच्छेद गर्दै अर्को विवाह गर्दै पुनः पटक पटक सम्बन्ध विच्छेद गर्दै अंश लिँदै गरेका महिला पक्ष भएका मुद्धालाई समेत एउटै दृष्टिकोणबाट न्याय सम्पादन गर्ने अवस्था न्याय क्षेत्रको लागि दुर्घटना हुनेछ । न्यायको मर्म विपरित हुनेछ । पत्नीहरुबाट पनि पतिहरु चरम घरेलुहिंसामा परेका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका अपवादहरुलाई नजर अन्दाज गरेर महिला पक्ष भएका सबै मुद्धामा समान रुपमा फरक दृष्टिकोण बनाउन सकिने नेपाली समाजको अवस्था र परिवेश पछिल्ला दिनहरुमा रहेको पाईदैन ।
निष्कर्षः
महिला बालबालिकाकाले सर्वसुलभ न्याय पाउन र समाजमा सम्मानजनक जीवन यापन गर्न पाउनु पर्दछ । यो भावनाको अर्थ यो हुन सक्दैन कि पुरुषले जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा अन्याय नै गरेको हुन्छ । महिला निर्दोष मात्रै हुन्छ । हाम्रो न्याय प्रणालीले निर्विवाद रुपमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । महिला र पुरुषको हकमा कमजोरी र दोषी खुट्याउन नीतिगत आधार निर्माण गर्नै पर्दछ । एउटा पतिबाट अंश पाईसकेको पत्नीले अर्को पतिसंग पनि अंश माग्न पाउने हकमा अंकुश आवश्यक भैसकेको छ ।
पतिपत्नी बीचको विवाद, झगडामा महिलाको दील टुट्नाका कारण र पुरुषका दील टुट्नाका कारण खुट्याएर न्याय सम्पादन गर्न असमर्थ न्यायामूर्तिले प्रयोग गर्ने न्यायीक विवेकबाट समाजमा न्याय स्थापित हुन सक्दैन भन्ने समाजका स्वार्थ विहिन निष्पक्ष र स्वतन्त्र महिला पुरुषको आवाज हो ।