प्रमुख प्रतिपक्षबाट सरकारलाई गलत काम गर्नबाट डर र सरकारले गलत गर्न लाग्दा रोक्छ भन्ने कुराको नागरिकमा भर हुनुपर्छ भनिन्छ । कानुन कार्यान्वयन तथा सरकारी ढुकुटीको प्रयोगका सन्दर्भमा हातमा डाडु पन्यु लिएर बस्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ र दम्भवस कहिले काहीँ उसले जन विरोधी क्रियाकलाप गर्न सक्छ । नागरिकका आकांक्षा विपरितका काम गर्न सक्छ । नागरिक हित प्रतिकुलका क्रियाकलाप गर्न सक्छ । यस्तोमा प्रमुख प्रति पक्षको रुपमा रहेको दलले सरकारलाई लगाम लगाएर ठिक मार्गमा ल्याउँछ भन्ने आम नागरिकमा विश्वास अर्थात भर हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो ।
यो विश्वव्यापि मान्यताको कुरा हो । अनि यो संसारकै प्रजातन्त्रवादी नागरिकसंगै नेपाली नागरिकको पनि विश्वास हो । यतिमात्र कहाँ होर यो त प्रतिपक्षको धर्मपनि हो, जसरी पानीको धर्म सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई जीवन दिनु हो, खुर्सानीको धर्म पिरो हुनु हो, घामको धर्म प्रकाश र ताप दिनु हो । त्यसरी नै प्रतिपक्षको धर्म नागरिकका अप्ठ्यारा बारेमा बोल्नु हो । सरकारलाई ति अप्ठ्यारा समाधान गर्न बाध्य गराउनु हो । एकछिन कल्पना गरौं त पानीले आफ्नो धर्म छाडेर हाम्रो तिर्खा मेटाएन भने के हुन्छ ? खुर्सानी पिरो भएन भने त्यसको के महत्व ? सूर्यले प्रकाश र ताप दिन छाड्यो भने के हुन्छ ? कल्पना मात्रले पनि हामीलाई अत्यास लाग्छ । त्यसरी नै प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म पूरा नगर्दा त्यसको महत्व र गरिमा के रहन्छ ? तर प्रश्न यतिबेला के हो भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहको दल नेपाली कांग्रेसबाट के सरकारलाई गलत काम गर्नबाट डर र सरकारले गलत गर्न लाग्दा रोक्छ भन्ने आम नेपालीलाई भर छ त ?
सौम्यता मन नपर्नै र छुद्रता अधिक रुचाउने प्रकृतिको बन्दै गएको नेपाली समाजको आँखाबाट हेर्दा मात्र होइन आम सर्ब साधारणको आँखा र मनले कहिं पनि प्रतिपक्षले आफ्नो धमै निर्वाह गरेको भेटिरहेका छैनन् । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको दुइ वर्ष अगाडी बलात्कार पछि हत्या भयो । सरकार त्यो बलात्कारी हत्यारालाई कानुनको कठघरामा ल्याउन अझै सफल भएको छैन । एउटा सामान्य भारतीय कलाकारलाई विमानस्थल ओर्लेको केही घण्टामा भेट दिने प्रधानमन्त्री निर्मलाका बाबुआमालाई हप्तादिन कुर्दा पनि भेट दिदैनन् । यसको सोझो अर्थ हो निर्मला र निर्मला जस्ता अन्य थुप्रै बालिकालाई न्याय दिने कुरामा सरकारको कुनै चासो छैन । निर्मलाका निम्ती न्याय माग्दा सनि खुन्नाले ज्यानै गुमाए । महिनौं न्यायको मागमा आन्दोलन भए तर प्रतिपक्षको रुपमा रहको दलको कांग्रेसमो त्यसमा कुनै सशक्त आवाज निर्मलाहरुले सुन्न पाएनन् ।
भारतसंगको सिमा विवाद यतिबेला उत्कर्षमा छ । पश्चिम नेपालको कालापानी क्षेत्र (जसमा कालापानीका अतिरिक्त लिपुलेक र लिपियाधुरा समेत पर्छन ) भारतले गरेको सिमा अतिक्रमणका कारण आम नेपाली व्यथित छन् । तीन करोड नेपालीको संयुक्त प्रयासमा ति भूभाग समेटेर नक्सा त बनायौं तर त्यसको भोग हामीले गर्न पाएका छैनौं । बरु पछिल्लो समय भारले ति क्षेत्रमा सैनिक संख्या बढाएको भन्ने समाचारहरु आएका छन् । सरकार सिमा समस्या समाधानमा अग्रसरता लिने र समाधान खोज्ने भन्दा पनि नक्सा हामीले जारी गरेका हौ । हामीले नेपाली भूभाग फितौ ल्यायौं भनेर आगामी निर्वाचन जित्ने दाउ बाहेक अरु सोचमा छैन । यस्तो बेला सरकारले सीमा समस्या समाधानमा अग्रसरता लिएन भनेर वा हामी त क्रियात्मक हुने ठाउँमा छैनौं भनेर बस्ने अवस्था कांग्रेसको होइन् । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बैकल्पिक सरकार भन्ने मान्ने हो भने पनि कांग्रेसले आफुलाई भोली सरकारमा रहेका बेला यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? कालापानी क्षेत्र हाम्रँो भूमि भएका के प्रमाणहरु हामीसंग छन्, तिनको दास्तावेजीकरण गर्ने बेला हो यो । ५८ सदस्य रहेको जम्बो छायाँ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री के गरिरहेका छन् कसैलाई अत्तोपत्तो छैन ।
धेरै टाढा जानै परेन, कोभिड–१९ का कारण नेपाली जनता बहुआयामिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टने अवस्थामा पुगको छ । लाखौं युवाहरु वेरोजगार भएका छन् । तिनलाई रोजगारीको व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सरकारलाई चासो छैन । त्यसैले भारतबाट कोरोनाको डरका कारण घर आएकाहरु भोकै मर्नुभन्दा रोगले मुर्न बेस भनेर उतै फर्कन थालका छन् । झण्डैं २० लाख गरिबको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था सृजना भएको छ । खान नपाएर कुनै नेपाली मर्ने छैनन भनेर भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीको आँखै अगाडी कयौ नागरिक खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार ति नागरिकको जीवन बचाउन राहत होइन, बिरामी परेका आफ्ना नागरिकलाई सिटामोल होइन बरु आफ्ना नेतालाई सर्प पाल्न अर्बभन्दा बढी रकम अनुदान दिंदैछ । सरकार भन्छ, अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन हामी रकम अभाव हुन दिने छैनौं । अलौकिक पात्र रामको मन्दिरका लागि अथाह खर्च गर्न तयार सरकार यहाँ खान नपाएर जीवन –मरणको दोसाँधमा रहेका रामहरुको ज्यान बचाउने तर्फ कुनै सोच नै राख्दैन ।
ओम्नी र यतिका कुरा छाडौं । पछिल्लो घटनालाई हेर्दा पनि सरकार कति गैर जिम्मेबार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।रासायनिक मल आयात गर्न फागुनमा ठेक्का दिइयो तर ति कुनैले पनि मल ल्याएनन् । ल्याउने छाँटकाँट पहिल्र्य देखिएको थिएन तर म्याद थपियो । अन्ततः भदौ चौथो साता आएर ठेक्का रद्द भयो । उनीहरुको धरौटी रकम जफत गरेको भनेर सरकारका मन्त्री ठूलै उपलब्धी गरेको गुड्डी हाँक्दैछन् । तर जफत भएको झण्डै १० करोडको मात्र नोक्सानी हो हामीले व्यहोरेको अनि यसका कारण धान उत्पादनमा भएको क्षतिकोे परिपुरण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कोही दिन तयार छैन । विद्यार्थीकाल देखि नै मलको समस्या देखेको र आफुले पनि भोगेको भएकाले किसानको समस्या आफुले बुझेको गफ गरेर नथाक्ने कृषि मन्त्री भन्छन्, कार्तिकसम्ममा मल आईपुग्छ ।
हो,कांग्रेस क्रियान्वयन गर्ने स्थानमा छैन तर आम सरोकारका विषयलाई उठान गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न त सक्छ नि । आम नागरिकको आवाज बोल्न त सक्छ नि । तर खोइ किन हो सरकार र नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी बोल्न सकिरहेको छैन ।