पारदर्शिता र समानताको अपेक्ष-सम्पादकीय

रुाहत वितरणमा पारदर्शिता रु समानताको जनअपेक्षा कोेरोना भाइरुसका कारुण उत्पन्न संकटका कारुण संसारको आधा जनसंख्या यतिबेला लकडाउनमा छ । संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका देश भएको साथै एक दर्जन संक्रमित भेटिएका कारण नेपालमा पनि लकडाउन झण्डै चार सातादेखि कायम छ । भनिरुहनु परेन यसका कारुण खासगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर सांझ बिहान हातमुख जोर्नेहरुको लागि यसले ठूलो संकट निम्तिएको छ । काम गर्न नपाएपछि ज्याला हात लाग्ने कुरा भएन । ज्याला हात लाग्न छाडेपछि हातमुख जोड्न धौ पर्ने भैहाल्यो । लाखौंको संख्यामा रहेका ति नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तीनै तहका सरकारहरुले राहत वितरण गरिरहेका छन् । राज्य भनेको आम नागरिकको अभिभावक हो र त्यही अभिभावकिय दायित्व अहिले सरकारहरु गरिरहेका छन् । जुन आवश्यक थियो ।
देशभर पहिलो चरणको राहत वितरण लगभग सकिएको छ । राहत वितरणका क्रममा पारदर्शिता नभएका तथा राहत पाउनु पर्नैले भन्दा अन्यले राहत हात पारेको भन्ने गुनासाहरु देशव्यापी रुपमा सुन्नमा आयो । कतै राहत वितरणमा राजनैतिक आँखाले हेरियो भन्ने गुनासो आयो भने कतै आफ्ना आफन्तलाई राहत दिइयो तर वास्तविक गरिबले राहत पाएनन् भन्ने गुनासो आयो । अनि कतै खान अयोग्य चामल तथा दाल वितरण गरियो भन्ने गुनासा पनि सुन्नमा आए । राहत वितरणमा पनि राजनीतिक दृष्टि राख्ने, कुहिएको अखाद्य सामग्री वितरण गर्ने, आफ्ना आफन्तहरुलाई रुाहत वितरण गर्ने तथा मौका यही हो भनेर खाद्यान्नमा कम तौल राखेर वितरण गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले हामीमा मानविय संवेदना हराउँदै गएको प्रतित हुन्छ ।
खासगरी स्थानीय सरकारहरुले यो संकटमा तुच्छ स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सबै नागरिक आफ्नै हुन् भन्ने ठानी समान व्यवहार गर्न सक्दा सरकार हुनुको सुखद अनुभूति आमनागरिकले गर्न सक्छन् । राजनैतिक चश्माले हेर्नै त निर्वाचनका बेला मात्र हो । अहिले त हामी सबैका प्रतिनिधि हौं भन्ने चेत अझै नआएको हो र ? उदेक लाग्छ, हामी कुहिएका दाल/चामल बाँड्दै छौं । मेरो र तेरो भन्दैछौं अनि यो बेला पनि ठग्ने नियत बोकेकै छौं । हाम्रो अपेक्षा छ, राहत वितरणमा पारदर्शिता र समानताको सिद्धान्त अपनाइयोस् । पाउनु पर्ने सबैले राहत पाउन् ।