२०१६ सालमा द्वारिकादेवी बाट सुरु भएको सत्ता सञ्चालनको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता झण्डै ६ दशक हुन लाग्दा पनि उत्साहजनक रुपमा बढ्न पाएको छैन ।

रमेश विकल

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए देखि यतीबेला सम्म सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताका बहस चलिरहेका छन्, त्यो राजनैतिक क्षेत्र होस्, सरकारी सेवाको क्षेत्र होस् वा अन्य सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता र नेतृत्व विकासका सदर्भमा नै किन नहोस् । गणतन्त्र स्थापना पछि जवरजस्त उठेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बहसले अन्ततः संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सूनिश्चित ग¥यो । तर के हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व सैविधानको उक्त प्रावधानको परिपालना गर्न तयार छ ? सकारात्मक जवाफ पाउन सकिएको छैन । वर्तमान सरकारमै महिला मन्त्रीको संख्या जम्मा १७ प्रतिशत छ भने पार्टीहरुको नेतृत्व तहमा त झन त्यो पनि पाउन कठिन छ । प्रधानमन्त्री नै महिला सहभागिताको कुरा गर्दा एनजिओको ट्याउँट्याउँ भनेर महिला आवाजलाई दवाउने प्रयत्न गर्छन, जो संविधानका सबभन्दा ठूला परिपालक हुनु पर्ने हो । महिला सहभागिता र नेतृत्वको कुरा गरेर नथाक्नेहरु पनि जब महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने र सहभागितामा बृद्धिगर्ने कुरा आउँछ जिब्रो चपाएर बोल्न थाल्छन् वा त्यसबाट पछि हट्छन् । तर यो अवस्था अहिलेको मात्र होइन । प्रजातन्त्र स्थापनाको झण्डै सात दशकलामो कालखण्डलाई हेर्ने हो भने महिलालाई नेतृत्व तहमा लैजान र नेतृत्व गर्ने अवसर दिन हाम्रा राजनैतिक दलहरु तत्पर देखिएका छैनन् । संविधान र कानूनमा बाध्यात्मक भएका कुरामा त हाम्रा राजनैतिक दल र समुदाय महिलालाई संलग्न हुन दिन तयार छैन भने अन्य क्षेत्रमा त झन तयार रहने कुरै भएन । एक छिन प्रजातन्त्र स्थापना पछिको ६८ वर्षमा राज्य सञ्चालनको उच्च तह अर्थात प्रधानमन्त्री, उप– प्रधानमन्त्री र मन्त्री कति जना महिलाले हुने अवसर पाए भनेर हे¥यौं भने पनि महिला सहभागिता र नेतृत्व अवसर हाम्रोमा कति रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना पछिको एक दशक महिलाले सरकारमा सहभागी भएर शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको देखिदैन । २०१६ जेठमा बनेको प्रथम जननिर्वाचित सरकारमा त्यसका नेतृत्वकर्ता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाए । २०१६ सालमा द्वारिकादेवी बाट सुरु भएको सत्ता सञ्चालनको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता झण्डै ६ दशक हुन लाग्दा पनि उत्साहजनक रुपमा बढ्न पाएको छैन । यस बीचमा द्वारिकादेवी समेत जम्मा ७२ महिलाले उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री , राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री भएर सरकारमा सहभागी हुने मौका पाएका छन् । जब कि यस बिचमा एक हजार पाँचसय भन्दा बढी पुरुष प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भैसकेका छन् । सात साल पछि नेपालले जनताका छोरा प्रधानमन्त्री २२ जना पायो तर त्यस मध्ये एक जना पनि महिला छैनन् भने यहि समयमा २७ जना उप–प्रधानमन्त्री भए जस मध्ये दुइ जनामात्र शैलजा आचार्य ( २०५५ ) र सुजाता कोइराला ( २०६६ ) ले उप–प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए। बिडम्बना छ के छ भने संघिय नेपालको उप–प्रधानमन्त्रीमा कट्टर संघियता विरोधी चित्रबहादरु केसीले समेत मौका पाए तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै महिलालाई उप–प्रधानमन्त्री बनाउन आवश्यक ठानेनन् जब उनको मन्त्री मण्डलमा आधा दर्जन उप–प्रधानमन्त्री थिए । कानून निर्माणतहको सर्वाेच्च पद सभामुखमा पनि महिला सहभागिता त्यस्तै टिठलाग्दो छ । ६ दशकको यो अवधिमा नेपाले ६ जना सभामुख पायो तर महिलालाई सभामुखको रुपमा भने ओनसरी घर्तीलाई मात्र पाएको छ ।

अब एक छिन् स्थानीय तहका नेतृत्वदायी पदहरुमा महिला सहभागिता कस्तो छ, हेरौं । आधा आकाश ओगटेका महिला ७५३ स्थानीय निकाय मध्ये प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा १७ जना महिलामात्रै छन् । जुन २.२६ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने झण्डै २४ लाख महिला रहेको प्रदेश १ का एक सय ३७ स्थानीय तह मध्ये कमला गाउँ पालिका झापाले मात्र महिला नेतृत्व पाएको छ । कमला गापामा मेनुका काफ्ले अध्यक्ष छन् । प्रदेश २ को अवस्था पनि भिन्न छैन । यहाँ झण्डै सत्ताइस लाख महिला बसोवास गर्छन् तर नेतृत्व गर्न अवसर भने रौतहट मौलापुर नगर पालिकाकी रीनाकुमारी शाहले मात्र पाएकी छन् । यहाँ एकसय ३६ स्थानीय तह छन् । उता राजधानी काठमाण्डौ रहेको प्रदेश ३ को अवस्था पनि उस्तै उस्तै छ । भण्डै अठ्ठाइस लाख महिला जनसंख्या र एक सय १९ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशका चारवटा स्थानीय तहमा मात्र महिला नेतृत्व रहेको छ । रसुवाकी सिताकुमारी पौडेलले कालिका गापाको नेतृत्व गरेकी छन् भने चितवनबाट गिताकुमारी गुरुङले इच्छाकामना गापा, प्रभा बरालले राप्ती नपा र प्रचण्ड पुत्री रेणुकुमारी दाहालले भरतपुर मनपाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छन् ।

तेह्रलाख महिला जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेश महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कुरामा अन्य प्रदेश भन्दा उदार देखिएको छ । यो प्रदेशका ८५ स्थानीय तह मध्ये ६ स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । म्याग्दे गापा तनहूँकी मायादेवी राना, हुप्सीकोट गापा नवलपुरकी लक्ष्मीदेवी पाण्डे,कावासोती नपा नवलपुरकी चन्द्रकुमारी पुन, धवलागिरी गापा म्याग्दीकी थमसरा पुन, दूधपोखरी गापा लमजुङकी छुपीमायाँ गुरुङ तथा पुतलीबजार नपा स्याङ्जाकी सिमाकुमारी क्षेत्री सम्बन्धीत तहको नेतृत्वमा छन् । साढे तेइसलाख महिला जनसंख्या रहेको प्रदेश पाँचमा एक सय ९ स्थानीय तह छन् र यसमा पनि महिला नेतृत्व उत्साह जगाउने खालको छैन । यो प्रदेशमा सिस्ने गाउँ पालिका रुकुमकी कुमारी बरालमात्र नेतृत्वमा छन् । कर्णाली प्रदेशका उनान्असी स्थानीय तहमा गरी करिब आठलाख महिला छन् । तर नेतृत्वमा भने चन्दननाथ नगर पालिका जुम्लाकी कान्तिका सेजुवाल र कुमाखमालिका गाउँ पालिका सल्यानकी दिलमाया बुढामात्र छन् । तेह्रलाख बढी महिला जनसंख्या र ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि दुइ महिला मात्रै नेतृत्वमा छन् । जसमा भागेश्वर गापा डडेल्धुराकी कौशिलाकुमारी भट्ट र दिपायलसिलगढी नपाकी मञ्जु सलामी रहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखमा एक जना महिलाले स्थान पाए पनि प्रदेशका मुख्य मन्त्रीमा कुनै महिलालाई जाने अवसर दलहरुले दिन चाहेनन् । प्रजातन्त्र स्थापना तथा पुनः स्थापनाका आन्दोलनहरुमा महिला सहभागिता उल्लेख्य थियो र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा पनि तर नेतृत्व गर्ने अवसरबाट भने नेपाली महिला सधै पछाडी पारिएका छन् । नेतृत्वका लागि नेपाली महिलालाई राजनैतिक दलहरुले पत्याएको देखिएको छैन । नेपाली महिला अझै नेतृत्वका लागि तयार नभएकै हुन वा राजनैतिक दलमा विद्यमान पुरुषवादी सोचका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ?