नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोधमा दलहरुको भूमिका

यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । लामो समयदेखिको लकडाउन र २५ जना भन्दा बढीको जमघट नगर्न तथा सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न सरकारले गरेको अनुरोधबाट सुनसान बनेका सडक राजनीतिक दलका धर्ना, जुुस, विरोधसभाका कारणबाट एकाएक भरिन थालेका छन् । यसबाट कोभिड (१९ को संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने राजनीतिक विश्लेषकहरु नेपालको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
वि.सं.२०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनामा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीको वाम गठबन्धनले शानदार विजय हासिल गरेपछि केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको संघीय सरकार गठन भयो । संघीय प्रतिनिधिसभाले दोस्रो कार्यकालका लागि विद्यादेवी भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति चयन
ग¥यो । प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धको बहुमतीय प्रदेश सरकारहरु गठन भए । त्यसो त वि.सं.२०७४ बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले बहुमत प्राप्त गरेका थिए । यसप्रकार बाम गठबन्धनले मुलुकको शासन सञ्चालनको बागडोर सम्हालेको थियो ।
झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाउने अवसर पाएका केपी ओलीका सामु धेरै अवसर र केही चुनौतीहरु थिए । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएको राष्टूवादी नेताको छवि, संघीय प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त बहुमत, सात मध्ये छवटा प्रदेशमा आफ्नै गठबन्धनको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारमा समेत बाम गठबन्धनको पकड, ओलीको पार्टी भित्र चुलिदै गएको शक्ति, संघीय गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति र अमनचयन कायम गर्दै आर्थिक विकासको बाटो कोर्ने मौका उनका लागि सुनौलो अवसर थिए , दुई छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, अन्य दातृ निकायलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक सहयोग जुटाउने, एमसिसीलाई राष्टिूय हित अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने, राष्टिूय सहमतिका साथ परराष्टू नीतिलाई सुदृढ गर्दै लैजाने, बाम गठबन्धनलाई पार्टी एकीकरणमा रुपान्तरण गर्ने, पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्दै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, शान्ति र सुशासनको वातावरण सिर्जना गर्ने आदि उनका प्रमुख चुनौती थिए । तीन वर्षे कार्यकालमा सरकारले केही राम्रा कार्यहरु ग¥यो होला, केही गर्दै थियो होला, कुनै काम गर्न सकेन होला, केही राम्रो गर्ने मौका चुकायो होला ।
यसको मूल्याङ्कन जनताले अवश्य गर्नेछन् । तर एकिकरण पछिको आफ्नै पार्टी नेकपाबाट जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको, पार्टीको निर्णय र सहमति कार्यान्वयन नगरेको, राष्ट्रिय हित विपरितको एमसीसी संसदबाट पास गर्न प्रयत्न गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, पार्टीको छवि स्खललन हुने प्रकृतिका अध्यादेश जारी गरेको आदि आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रतिवाद स्वरुपका आ आफ्नै खालका गुनासा प्रकट हुन थाले । प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दछन्, “सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचारप्रसार गर्नुको साटो पार्टीले सरकारको आलोचना मात्र ग¥यो , कमरेड प्रचण्डले गठबन्धन तोडेर आफ्नो नेर्तृत्वमा सरकार गठन गर्ने असफल प्रयास मात्र गर्नुभएन, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मुद्धा उचालेर राजनीतिक स्थायित्वको विरुद्धमा उभिनुभयो, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका सम्हालेपछि पनि मन स्थिर बनाउन सक्नुभएन । कहिले मानअपमानको किचलो, कहिले बैठक बोउने किचलो, पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सरकारलाई काम गर्न दिइएन ।
स्वार्थपरक सौदावाजी गरेर टिक्नु भन्दा जनतामा जानु उचित ठानें ।” अध्यक्षद्वयको पत्रयुद्ध, आरोपपत्र माथि छलफल गर्ने निर्णय, पुनः संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी, विशेष अधिवेशनको माग जस्ता घटनाक्रम पछि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, नेपालको संसदीय अभ्यासका नजिरहरु, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ र ८५ को हवला दिदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिबाट तुरुन्त सिफारिस अनुमोदन हुँदा मुलुक अकस्मात संकटतर्फ धकेलिएको छ । के उल्लेख छ त संविधानको धारा ७६ र ८५ मा
धारा ७६ः मन्त्रीपरिषद्को गठनः
१. राष्टूपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठनत हुनेछ ।
२. उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न, सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त
गर्नेछ ।
३. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोष्णा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।
४. उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
५. उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्र
पतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमनत्री नियुक्त गर्नेछ ।
६. उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
७. उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टूपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मति तोक्नेछ ।
धारा ८५ः प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल
१. यस संविधान बमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको
हुनेछ ।
२. उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि संकटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेका अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिकम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ ।
३. धारा २ बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा राष्टूतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निार्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यो कदमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिटहरु परेका छन् । संविधानको व्याख्या गरी यो कदम संबैधानिक या असंबैधानिक भएको टुङ्गो लगाइ अन्तिम निर्णय दिने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हुन आउँछ । साथै सर्बोच्च अदालतको फैसलाललाई सम्मान गर्नु राज्यपक्ष तथगा सम्पूर्ण नागरिरको कर्तव्य पनि हो । सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन रहेको विषयमा जिम्मेवार तह र तप्काबाट वादप्रतिवाद गरिनु विल्कुलै उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि पुस ५ गतेको घटना पछि कानुनी र राजनीतिक बृत्तमा चर्चा, परिचर्चा र छलफल हुन थालेको छ । यो विषय राजनीतिक हो वा संबैधानिक हो भन्ने सवालमा जनस्तरमा अन्यौलता छाएको छ ।
कानुनविद्का राय समेत बाझिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई राजनीतिक प्रश्न मान्नुहुन्छ भने नेकपाको प्रचण्ड(नेपाल पक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलहरु यसलाई संबैधानिक सवाल मान्दै संविधान मिचिएको ठान्दछन्, यस कारण प्रतिपक्षी दलहरु र प्रचण्ड(माधव समूहको नेकपा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनविद् र बरिष्ठ अधिवक्ताको राय लिन पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरीको गठन गरेको छ भने फैसला सुनाउन प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा संबैधानिक इजलासको गठन समेत भइसकेको छ । यस अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विवेकपूर्ण फैसलाको प्रतिक्षा गरौं ।
दलहरुको भूमिकाः सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अनुसार मुलुकको संकट समाधान गर्न दलहरुले आ आफ्ना तवरबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(क) प्रतिनिधि सभाको विघटन सदर भएमाः
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएमा वर्तमान प्रधानमनत्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गर्नु उत्तम हुनेछ । यसका लागि विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दल वा समूह तयार
हुनुपर्दछ । चुनावी सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आएमा मुलुकलाई निकाश दिन ओली नेतृत्वको नेकपाले निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गराउने आधार प्रस्तुत गरी अन्य दलहरुको विश्वास जितेर निष्पक्ष र धाँदलीरहित ढंगबाट चुनाव सम्पन्न गर्नपर्दछ ।
(ख) प्रतिनिधि सभाको विघटन असम्बैधानिक ठहर भएमाः
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाले विघटन असम्बैधानिक रहेका फैसला सुनाएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनजीर्वित हुनेछ । सम्बैधानिक कानुनका विज्ञहरु यस्तो फैसला आउने बलियो सम्भावना रहेको
बताउछन् । उनीहरुको मत मत अनुसार संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार सम्बन्धमा वि.सं.२०४७ सालको संविधानले बहुमत सुरक्षित रहेको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखेको थियो भने बर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीको अधिकार खुम्च्याउँदै बैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावनाहरुको खोजी गर्दै राजनीतिक स्थायित्व तर्फ झुकाव राखेको छ । संसद पुनर्जीवित भएको अवस्थामा बर्तमानको अंक गणित अनुसारको नेकपाको ठूलो घटक जुन देखिन्छ सोही घटकले सरकार गठन गर्नुपर्दछ । किनकी अझै २ वर्ष नेकपालाई सरकार चलाउन जनादेश छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सत्तामा जाने लोभ देखाउनुहुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि भावी सरकारको न्युनतम कार्यक्रममा सहमति कायम गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई फ्लोरबाट विश्वासको मत
दिनुपर्दछ । नेपाली काँग्रेसले यसो गर्न सकेमा जनादेशको कदर गरेको ठहरिनेछ छ भने उसलाई लाग्ने गरेको सत्ता लोभीको आरोप पखाल्ने अवसर हुनेछ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारमा देखापरेको खिचातानीमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दै प्रदेश सरकारको स्थायित्वका खातिर एक पटकका लागि नेकपाका बर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई फ्लोरबाट विश्वासको मत दिन सकेमा जनताको नजरमा नेपाली काँग्रेसले संसदीय लोकतन्त्रको सच्चा हिमायती र राजनीतिक स्थायित्वको पक्षपातिको रुपमा आफ्नो उचाई बढाउँदै आगामी निर्वाचनका लागि सहानुभूति पाउथ्यो की ? यसो गर्दै जाँदा नेपाली काँग्रेसँग रचनात्मक प्रतिपक्षका रुपमा सरकारको खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि यथावत् रहिरहने छ ।