संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कार्यभार सहित आजभन्दा १४ वर्ष अगाडी २०६३ मंसिर ५ विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो ।
दशक लामो आन्तरिक द्वन्दबाट आजित भएका नेपाली नागरिकले सरकार र विद्रोही पक्षबीचको युद्ध अन्त्यको घोषणा सहित शान्ति सम्झौता भएको यो दिनलाई शान्ति र समृद्धिको प्रारम्भ भएको दिनको रुपमा युगौं सम्झने छन् ।
तरतत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरको उक्त सम्झौता र प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले जुन कार्यभार दिएको थियो, राजनैतिक नेतृत्वको सोको पूर्णतामा कति ध्यान दिन सक्यो र कति कार्यान्यन भयो ? भनेर प्रश्न गर्ने बेला भने भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतासंगै सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया र यसले तोकेका मूख्य चार कार्यभार मध्ये संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण सम्पन्न भएको छ । संविधान निर्माण मात्र होइन, यसको कार्यान्वयन पनि सुरु भएर स्थानीय सरकारहरुले एक कार्यकाल पूरा गर्न केही समय बाँकी छ भने प्रदेश सरकारहरुले पनि आधा कार्यकाल सम्पन्न गरिसेकेका छन् । दुवै सरकारहरु सिक्दै गर्दै जाने क्रममा छन् । संघियता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका गलत बुझाइहरु विस्तारै हट्दै गएका छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारहरुको खास भूमिका नभएको महसुर आम नागरिकले गरको र त्यो विस्तारै मुखरित हुन थालको छ ।
सम्झौताको अर्काे कार्यभार माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन थियो । राज्यको भनाइलाई मान्ने हो भने ८ वर्ष अगाडी नै समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि वहिर्गमित लडाकुले आफुलाई राज्यले दिएको सुविधा खोसेर पार्टीले आफुहरुलाई युज एण्ड थ्रो गरको गुनासो गर्न छाडेका छैनन् । बहिर्गमित लडाकुले राज्यबाट प्राप्त गरको नगद सुविधा खोसिएको त्यतिबेलाको घटना सम्झँदा र लडाकुको अस्थायी शिविरमा भएका भ्रष्टाचारका कुरा सुन्दा माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध साँच्चै जनयुद्ध थियो वा धनयुद्ध थियो भनेर खुट्याउन गाह्रो हुनु स्वाभाविक नै हो । आम नागरिकलाई निरास तुल्याउने तथ्यहरु त बाँकी नै छन् । दशक लामो द्वन्दका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार हननका घटनाको छानविन गरी दोषी पत्ता लगाएर कानुनी कठघरमा उभ्याउने काममा कुनै प्रगति यो डेढ दशकको अवधिमा हुन सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको भएपनि त्यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन वा भनौ त्यसलाई राजनैतिक दलका नेताबाटै प्रभावकारी काम गर्न विभिन्न बहानमा अवरोध गर्ने गरिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् तर आयोगले कर्मचारी अभाव, उपलब्ध कर्मचारीमा अनुसन्धान क्षमताको अभाव आदिका कारण हालसम्म झण्डै ४ हजार उजुरी माथीमात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको जनाएको छ । उता बेपत्ता आयोगमा ३ हजार २२३ उजुरी दर्ता भएकामा करिब २ हजार ५ सय उजुरीको मात्र छानविन सम्पन्न भएको छ ।
उता द्वन्दले मारमा परेकाहरु क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा छन् भने बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्य कि लास चाहियो कि सास चाहियो भन्दै वर्षाै देखि करुण क्रन्दनमा छन् ।
तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व संवेदना शून्य बनेर बसिरहेको छ । आर्थिक समाजिक रुपान्तरणको कुरा त राजनैतिक दलका नेताको सत्तामा पुग्ने भ¥याङ सावित भएको छ । सत्तामा पुग्ने र कमाउने बाहेक वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वले सोचको देखिएको छैन । यी सबै घटना क्रमहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ। कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने एकिन भए छ पिडित पक्षलाई केही ढाडस हुने थियो तर राजनैतिक नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा त्यसको सम्भावनाको किरण दूर क्षितिजमा पनि देखिदैन ।
नागरिका चासो र चिन्ता प्रति सकारात्क भएर आगामि दिनमा काम गर्न नेतृत्वलाई निरन्तर दवाव दिनु जरुरी छ । यसो गर्न सकिएका दलहरुबीच छिट्टै सहमति हुने र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने
छ ।