विशेष सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण हुने दिन विहान बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । यस अघि उनले सर्वोच्च अदालतले जन्म कैद ठहर गरेको १३औ दिनमा कैद माफी पनि दिएका थिए । भारत भ्रमणको निम्तो नपाएका प्रधानमन्त्रीले यी सर्त पुरा गरेपछि मात्रै भारत भ्रमण गर्न पाएको अनुमान गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रयुक्त कतिपय प्रावधानले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो हुने भनेर आशंका भइरहँदा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यही विधेयक यस अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष साउन १६ मा पठाइएको थियो । तर तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा चित्त नुबझेको भन्दै ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर सरकारले हुबहु विधेयक दुवै सदनबाट पास गराएर पुनः भदौ २० मा भण्डारी समक्ष पठाएको थियो । उक्त विधेयक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्, यद्यपि उनलाई दोस्रो पटक पठाएका विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सुविधा थिएन ।
पुरानो संसदले पारित गरेको तर अस्वीकृत भएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न बाध्य नहुने बरु नयाँ संसदबाट पारित गरेर ल्याउन सुझाउन सक्ने आम नागरिकको बुझाई रहेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयक बारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका भएपनि तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरेको संविधान उल्लंघनलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण मार्फत सच्याएर जानुपर्ने तर्क गर्ने सत्ताधारी नेताहरु र भारतको दवाव थेग्न नसकेर प्रमाणीकरणको निर्णयमा राष्ट्रपति पुगेको धेरैको आंकलन छ ।
अझ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सुरु हुनु केही घण्टा अगाडि गरिएको प्रमाणीकरणले भारत रिझाउन गरिएको हतारो छताछुल्ल भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न आम नागरिक बाध्य भएका छन् । केही समय अगाडी एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका लागि एमाले बाहेकको सरकार कफर्टेबल हुने बताएका र नागकिरता विधेयक प्रमाणीकरणकै दिन भारतको भ्रमण हुने कुराले दाहालले साँच्चै आफुलाई भारतका लागि कफर्टेबल व्यक्तिका रुपमा चिनाउन खोजेको अर्थ लगाउनेहरु पनि छन् । हिजो प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने उल्लेख छ । यसैगरी विधेयकमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन् ।