आजको प्रयोगमा शक्तिपृथकीकरण

पृष्ठभूमिः
राज्यलाई अधिनायकवादी हुन नदिन, राज्यमा सीमित सरकारको विकास गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हकको अत्यधिक सुरक्षण गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्न फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यू समेतका दार्शनिकहरुले शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको विकास र कार्यान्वयन गरेका हुन् । यो सिद्धान्तले राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई एक अर्काबाट स्वायत्त राख्न निर्देश गर्दछ । ं
हाम्रो संविधानः
हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका संसद् प्रतिउत्तरदायी हुने व्यवस्था राखेको छ । सामान्य बहुमतले प्रधानमन्त्री फेरबदल गर्न सक्दछ । कार्यपालिकाले गरेको सन्धि सम्झौता, संसदीय सुनुवाइ, सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदन गर्ने या नगर्ने निर्णय गर्दछ । न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपर नियन्त्रण राख्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, कार्यपालिकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतबाट भएको फैसला मान्न कार्यपालिका बाद्य हुन्छ । न्यायपालिकाले सरकारका निर्णय विरुद्धमा परेका विभिन्न रिटमा आदेश जारी सच्याउने वा यथास्थितिमा राख्ने बाद्यकारी आदेश जारी गर्न
सक्छ । यसरी राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्का माथि नियन्त्रण र निर्देशनको अधिकार राख्न सक्ने स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोग, मानव अधिकार आयोग यस्तै यस्तै संवैधानिक अंगहरु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक अंगको मान्यता पाएका हुन् ।
नेपालको अभ्यासः
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रयोग गरेको महाभियोग, आममाफी, बाँकी कैद मिनाहा, न्यायाधीशको नियुक्ति, संवैधानिक आयोगका आयुक्तको नियुक्ति जस्ता प्रकरणले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको उपहास गरेको छ । खिल्ली उडाएको छ । भागबण्डामा राजनीतिक निर्णयबाट न्यायिक उन्मुक्ति दिने, नियुक्ति गर्ने अभ्यासले संविधानका व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको छ । साथै स्वार्थ नमिल्ने वित्तिकै महाभियोग लगाउने हाम्रो अभ्यासले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त मात्रै होइन, संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रकै उपहास गरेको छ । यो व्यवस्था र संविधानलाई असफल तुल्याएको छ । महाभियोग लगाएर त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्या‍ई निस्तेज पार्ने अभ्यासले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनको शासन, नेपालको संविधान र संविधानवाद सबैलाई उपेक्षा गर्दै यो राज्यव्यवस्था मिचाहा शैलीमा अगाडि बढ्नु निन्दनीय छ ।
निष्कर्षः
परनिर्भर, निर्देशित भूमिकामा सीमित बनेको राज्य व्यवस्थाले नेपालको छुट्टै राज्यको अस्तित्वलाई धरापमा परेको छ । नेपालको दीर्घकालिन स्वार्थमा भन्दा शासकको, शासकको दलको र उसलाई शासक बनाईदिने शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थमा नीति, नियम, निर्माण र निर्णय गर्दै अगाडि बढेर यो व्यवस्थाले आफ्नै शंकट निम्त्याएको छ ।