अदालतबाट अवरुद्ध मौलिक अधिकार

पृष्ठभूमिः
मौलिक अधिकारको प्रचलन गराउने राज्यद्वारा स्थापित न्यायीक संस्था हो अदालत । मौलिक अधिकार प्रायः राज्यले अर्थात राज्यको निकायले अवरुद्ध गराउने गरेको पाइन्छ । राज्यको निकाय भन्नाले साधारणतः गृहमन्त्रालय अन्तरगतको प्रहरी प्रशासन मार्फत सरकारले नागरिकका संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याएको हुन्छ । कति अवस्थामा व्यक्ति वा निजी वा सामुदायिक संस्थाहरुले पनि व्यक्तिको मौलिक अधिकार अवरुद्ध पारेका उदाहरणहरु पाईन्छ । त्यसको उपचारका लागि नागरिक अदालतको शरणमा पुग्दछ । अदालतले न्यायको स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा कानुनी धरातलमा उभिएर व्यक्तिको मौलिक अधिकार प्रचलन गराएको हुन्छ । तर स्वयम अदालतले कार्यविधिगत रुपमा पालना गर्नुपर्ने कतिपय प्रावधानहरुलाई झन्झटिलो मानिदिंदा, व्यक्तिको मौलिक अधिकारको मर्मलाई बुझ्न कोशिस नगरिदिंदा अर्थात अदालतको स्वविवेकीय अधिकार जस्तो गरेर प्रयोग गरिदिंदा अपवादको रुपमा व्यक्तिको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाहरु भेटिन्छ । मुद्धाको सुनवाईका क्रममा अदालतमा पुगेर बेञ्चमा बसेका न्यायाधीशसंग कानुन व्यवसायीको हैसियतले पक्षको इच्छा बमोजिम इजलासमा उपस्थित गराउन अनुरोध गर्दा कोभिडको कारणले यसलाई प्रचलनमा ल्याइएको छैन भन्ने जवाफ आयो । अब कोभिडको संक्रमण हटेर खुला भैसकेकोले र थुनवा इजलासमा उपस्थित गराइ पाउन विशेष आग्रह रहेको पक्षको कानुन व्यवसायीको हैसियतले विनम्रता पूर्वक विशेष अनुरोध गर्दा पनि सुनवाईमा थुनुवाको उपस्थिति हुन सकेन । यी अवस्थाहरु सार्वजनिक हुँदा स्वयम अदालत र न्याय प्रशासनलाई सच्चिने अवसर प्रदान हुने विश्वासले पंक्तिकारले असल नियतको कर्तब्यबोधका साथ यो विषयमा कलम चलाउन हिम्मत निकालेको हो ?
मौलिक हक भनेको के हो ?
राज्यको मुल कानुन संविधानमा उल्लेख भएको र उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार सम्बन्धि व्यवस्था पनि संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुने हक मौलिक हक हो । यो एक प्रकारको राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो अर्थात मानव अधिकारको पहिलो प्रस्थान खुड्किलो रुपमा रहेको अधिकार नै वास्तवमा मौलिक अधिकार हो । नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आधारमा यो अधिकारलाई नेपालले संविधानमा व्यवस्था
गरेको हो ।
थुनुवाको मौलिक अधिकारः
थुनुवा बन्दीको मौलिक अधिकारहरु कुण्ठित भएकोप्रति न्याय प्रशासन र विशेष रुपमा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी संवेदनशिल हुनुपर्दछ । निष्पक्ष सुनवाईका क्रममा अदालतमा उपस्थित हुन पाउनु थुनुवा बन्दीको निर्वाध प्रचलन हुनुपर्ने नैसर्गिक हक हो । न्यायाधीश, विपक्ष वकिल र आफ्नो पक्षको वकिलको विचार र धारणा सुनेर आफ्नो मुद्धाको स्थान, अवस्था, परिवेश र सन्दर्भ बुझेर आफूले पाउने न्यायको तह थाहा पाउनु थुनुवा बन्दीको अकुण्ठित मौलिक हो ।
पक्षको समान हैसियतः
देवानी संहिताले मुद्धामा पक्षको समान हैसियतलाई स्विकार गरेको पाईन्छ । अपराध संहिताले त्यसरी नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाईएन । तर पनि सुनवाईको दिनमा उपस्थित हुने सवालमा त थुनुवाको विपक्ष सरकार विशेष विपक्ष जाहेरवाला, पीडित पक्ष सुनवाईमा उपस्थित हुन पाए जस्तै अभियुक्त पनि उपस्थित हुनेसम्मको हकमा पक्षको समान हैसियतको स्थान राज्यले दिन सक्नु पर्दछ । संविधानले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा अन्य कुनै आधारमा पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले फौजदारी मुद्धामा पनि पक्षको हैसियत समान हुने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
कानुन व्यवसायीको उपस्थितः
थुनुवाको हकमा कानुन व्यवसायी उपस्थित भएपछि थुनुवाको प्रतिनिधित्व भएको कानुनको मान्यता रहन्छ । कानुन व्यवसायीबाट त कार्यविधिगत प्रतिरक्षाको अधिकारको प्रयोग हुने हो । खुला इजलासमा भएको निष्पक्ष सुनवाई थुनुवा बन्दिको रोहबरमा गराउनु पर्ने मौलिक हकको मर्म हो । त्यसैले कानुन व्यवसायीको उपस्थितिले मात्रै थुनुवा बन्दीको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । आफ्नै कानुन व्यवसायीको भूमिका र मेहनतको पनि अवलोकन र अनुभूत गर्न पाउनु थुनुवा बन्दीको सुनवाईका क्रममा उपस्थित हुन पाउने मौलिक हकको मर्म हो । आखिर न्यायको अनुभूती गर्ने त त्यही थुनुवा बन्दीले होनि ।
मौलिक अधिकारप्रति
राज्यको उत्तरदाइत्वः
अहिले त कोभिडको प्रभाव पनि छैन । जनजीवन सामान्य भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा पहिलो त मौलिक हकको कार्यान्वयन गराउने राज्यको दाइत्व हो । मौलिक हकको कार्यान्वयन गराउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थान गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । राज्यभित्र गृहप्रशासन र न्याय प्रशासन दुवै पर्दछन् । गृहप्रशासनले थुनुवा बन्दीलाई सुनवाईका क्रममा अदालतमा उपस्थित गराउन अवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । न्यायीक हकको प्रचलन गराउने दाइत्व अदालतको हो । न्यायीक हक प्रचलन नगराएको अवस्थामा गृहप्रशासनलाई निर्देशन दिने अधिकार कानुनले न्याय प्रशासनलाई दिएको छ ।
निष्कर्षः
विशेषतः थुनुवाहरुको हकमा मौलिक अधिकारको प्रचलन कारुणीक भएर रहेको छ । मानिसलाई परिवारसंग बसेर स्वतन्त्र रुपमा जीवन यापन गर्दा त राज्यले प्रत्येक हप्तामा एक दिन मनोरञ्जन, प्राकृतिक मनोरम सुन्दर ठाउँमा घुमफिरका लागि विदा दिएको छ । सिनेमाघर, चिडियाघर, नाँचघर लगायत बनेका व्यक्तिलाई मानसिक पुनरताजकी गर्नका लागि हो । थुनामा परेका नागरिकहरुलाइ मानसिक पुनरताजकीको आवश्यकता झनै पर्दछ । आफ्नो मुद्धा सुनवाइको लागि तोकिएको दिनमा अदालतमा उपस्थित हुन पाउनु, न्यायाधीशसंग आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न पाउनु, आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुबाट आफ्नो मुद्धा कुन चरणमा पुगेको छ अब के गर्नु पर्ने छ भेटर परामर्श लिन पाउनु, यो अवसरको सीमित समय परिवार, पत्नीसंग अदालत हाताभित्रै भएपनि संगै बसेर अन्तरंग वातचित गर्न पाउनु, घरव्यवहारको बारेमा पारामर्श गर्न पाउनु संविधान, ऐन नियम कानुनले प्रदान गरेका मौलिक अधिकार हुन् । थुनुवाको मौलिक हकको प्रतिकूल हुने गरी कारागार प्रशासनलाई झन्झट भयो भनेर अदालतले सहयोग गर्नु मिल्दैन । मुद्धा सुनवाईका लागि तोकिएको तारीखमा प्रत्येक थुनुवा दश बजे अदालतमा हाजिर गराउनु राज्यको कर्तब्य हो । राज्यलाई आफ्नो कर्तब्य पालना गराउन सक्ने स्वायत्त अधिकार पाएको अदालत, अदालत प्रशासन, सर्वोच्च प्रशासनले सुनवाईको दिनमा अरु पक्षलाई दशै बजे बोलाए झै मुद्धामा हैसियत बराबर रहेको थुनुवालाई पनि दशै बजे अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्दछ । कोभिडकै समयमा पनि व्यवस्थापनको कठिनाइको सहुलियत संविधानमा मौलिक हक प्रदान गरेको राज्यले पाउन मिल्दैन, सक्दैन र हुँदैन ।